जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले लामो समयसम्म बेरुजु फर्छ्यौट नगर्ने व्यक्ति तथा जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले पाँच वर्षसम्म पनि बेरुजु फर्छ्यौट वा असुलउपर नगर्नेको बैंक खाता तथा जायजेथा रोक्का गर्न सकिने व्यवस्थासहित नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो ।

सरकारी निकायमा बढ्दै गएको बेरुजु नियन्त्रण गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले ‘मधेश प्रदेश बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार पाँच वर्षसम्म फर्छ्यौट वा असुलउपर हुन नसकेको बेरुजुलाई सरकारी बाँकीसरह लगत कायम गरिनेछ । त्यस्तो रकम असुल गर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता तथा जायजेथा रोक्का गर्ने, सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने र आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिले सरकारी रकमको दुरुपयोग तथा बेरुजु फर्छ्यौटमा हुने ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्न विभिन्न कडा प्रावधान समेटेको छ । जसअनुसार तोकिएको समयभित्र पेस्की फर्छ्यौट नगरेमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत असुल गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निर्देशनालय, कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा वित्तीय जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यसहित कार्यविधि ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ को दफा २ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत उक्त कार्यविधिले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजु समयमै फर्छ्यौट गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बेरुजुलाई असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिनेछ । त्यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयले बेरुजुको व्यवस्थित अभिलेख राख्नुपर्ने र नियमित रूपमा सम्परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रत्येक आर्थिक वर्षको भदौ १५ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यालयले बेरुजु फर्छ्यौटसम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ । बेरुजुको परिमाणका आधारमा कार्यालयहरूलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा विभाजन गरी फर्छ्यौटको लक्ष्यसमेत निर्धारण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिले कारबाहीको व्यवस्थासँगै बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने कार्यालय तथा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिएको छ । समयमै बेरुजु फर्छ्यौट तथा न्यूनीकरण गर्ने उत्कृष्ट कार्यालय, कार्यालय प्रमुख र आर्थिक कारोबारमा संलग्न कर्मचारीलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न नयाँ कार्यविधि महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

उनले प्रदेशलाई बेरुजुमुक्त बनाउने अभियानमा कार्यविधिले सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख गर्दै आर्थिक कारोबारमा संलग्न सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई निर्धारित समयसीमाभित्र बेरुजु फर्छ्यौट गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सरकारी खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी, मितव्ययी र जवाफदेही बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।