जनकपुरधाम । जनकपुरधाममा प्रस्तावित रामजानकी बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माणका लागि भारत सरकारबाट आर्थिक सहयोग जुटाउन मधेश प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसँग पुनः पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि भारत सरकारसँग सहयोग माग्ने प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको हो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन १९ गते उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा राष्ट्रियस्तरको समेत व्यवस्थित रंगशाला नरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सक्ने अत्याधुनिक पूर्वाधार आवश्यक रहेको प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ ।
सोही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न रामजानकी बहुउद्देश्यीय रंगशालालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको हो ।
प्रदेश सरकारका अनुसार भारतका प्रधानमन्त्रीको जनकपुरधाम भ्रमणका क्रममा यस क्षेत्रको विकासका लागि १०० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा भएको थियो ।
त्यसअघि नै तत्कालीन नेपाल सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भारतीय सहयोगमा जनकपुरधाममा रंगशाला निर्माणका लागि पहल गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको थियो । प्रदेश सरकारले उक्त प्रतिबद्धतालाई आधार बनाउँदै रंगशाला निर्माणमा भारतीय सहयोग प्राप्त गर्न संघीय सरकारमार्फत पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
मधेश प्रदेश सरकारले २०८० भदौ १० गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट रामजानकी बहुउद्देश्यीय रंगशालालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत रंगशाला निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रस्तावअनुसार रंगशालाको मास्टर प्लान तथा प्रारूप डिजाइन तयार भइसकेको छ । आयोजनाको समग्र अनुमानित लागत करिब ९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट मात्र आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन हुने निष्कर्षसहित बाह्य सहयोग जुटाउने प्रयास अघि बढाइएको हो ।
रंगशालाको पहिलो चरणमा क्रिकेट स्टेडियम, फुटबल मैदान, कबड्डी हल, टेबल टेनिस कोर्टलगायत खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना छ ।
पहिलो चरणको निर्माणका लागि मात्रै २ अर्ब ७५ करोड २५ लाख ८६ हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ ९५ पैसा लागत अनुमान गरिएको छ । यही रकम बराबरको सहयोग भारत सरकारबाट जुटाउन नेपाल सरकारमार्फत पहल गर्न प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको हो ।
रंगशाला निर्माणका लागि सहयोग माग्ने प्रस्ताव तयार गर्दा प्रदेशको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग समेत आवश्यक परामर्श गरिएको थियो । दुवै मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको जनाएको छ ।
प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०८० को सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार विभागीय स्वीकृति लिएर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पारित भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निर्णयसहितको पत्र पठाइसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीण प्रताप अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार प्रदेश सरकारले यसअघि पनि रंगशाला निर्माणका लागि भारतीय सहयोग जुटाउन नेपाल सरकारसँग पहल गर्न आग्रह गरेको थियो । तर संघीय तहबाट अपेक्षित पहल हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारले फेरि प्रस्ताव पारित गरी ताकेता गरेको हो ।
उनका अनुसार पहिलो चरणकै निर्माणमा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारको सीमित बजेटबाट आयोजना अघि बढाउन कठिन छ । “यति ठूलो रकम प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोतबाट जुटाउन सम्भव छैन,” अधिकारीले भने, “भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट जनकपुरधामको विकासका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भएकाले त्यसैअनुसार सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारमार्फत पहल गरिदिन आग्रह गरिएको हो ।”
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि रंगशालाका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर आयोजनाको आकारको तुलनामा उक्त रकम अत्यन्तै न्यून रहेको अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार विनियोजित एक करोड रुपैयाँबाट रंगशाला निर्माणको काममा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न कठिन छ ।
रंगशालाका लागि विनियोजित बजेटको केही हिस्सा जग्गा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित दायित्वमै खर्च हुने गरेको छ । गुठी संस्थानलाई जग्गा लिजबापत मात्रै वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएकाले प्रदेशले छुट्याएको एक करोड रुपैयाँको ठूलो हिस्सा अन्य दायित्वमै सीमित हुने अवस्था रहेको अधिकारीले बताए ।
जनकपुरधामलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको रंगशाला निर्माण आयोजना लामो समयदेखि अपेक्षामा रहे पनि स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा निर्माणको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । अब संघीय सरकारमार्फत भारतीय सहयोग सुनिश्चित गर्न सकिए पहिलो चरणको काम अघि बढ्ने प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !