जनकपुरधाम । सुनसरी घटनापछि पीडित मृतक परिवार तथा आन्दोलनरत विभिन्न पक्षसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गरेको भनिएको सम्झौता अहिले विवादको घेरामा परेको छ । गृहमन्त्री गुरुङले पीडित परिवार तथा आन्दोलनरत पक्षसँग सम्झौता गरेको दाबी भइरहेका बेला सरकारकै प्रवक्ताले भने त्यस्तो कुनै ठोस सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री स्मित पोखरेलले गृहमन्त्री गुरुङको मधेश भ्रमणका क्रममा विभिन्न पक्षसँग भेटघाट र छलफल भए पनि सरकारका तर्फबाट कुनै ठोस सम्झौता नभएको बताएका छन् ।
सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटका क्रममा प्रवक्ता पोखरेलले गृहमन्त्री गुरुङले प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालासँग भेटघाट गरी वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएको र समस्या समाधानका लागि सरकार संवाद गर्न तयार रहेको सन्देश मात्र दिएको बताए ।
तर, गृहमन्त्री गुरुङले मृतक परिवारसँग गरेको भनिएको सम्झौता पत्र सार्वजनिक भएपछि सरकारको यो दाबीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । एकातर्फ पीडित परिवारसँग सम्झौता भएको देखिने कागजात छ भने अर्कोतर्फ सरकारका प्रवक्ता नै कुनै ठोस सम्झौता नभएको बताइरहेका छन् । यसले आखिर गृहमन्त्रीले पीडित परिवारसँग गरेको भनिएको कागजातको हैसियत के हो भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।
सम्झौता पत्रमा सरकारी वैधानिकता कहाँ ?
पीडित परिवारसँग गरिएको भनिएको सम्झौता पत्रलाई लिएर त्यसको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
सामान्यतया कुनै सरकारी विषयमा औपचारिक सम्झौता गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी निकाय वा अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिको स्पष्ट भूमिका र आधिकारिक दस्तखत तथा छाप आवश्यक हुन्छ । तर, गृहमन्त्री गुरुङले हस्ताक्षर गरेको भनिएको सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयको आधिकारिक छाप नरहेको तथा गृहमन्त्रीको ल्याप्चेसमेत नरहेको विषयले त्यसको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
त्यसमाथि सम्झौता पत्रमा दोस्रो पक्षका रूपमा ‘गृहमन्त्रालय’ उल्लेख गरिएको भए त्यो नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय हो वा प्रदेश सरकारअन्तर्गतको कुनै निकाय हो भन्ने विषयसमेत स्पष्ट छैन ।
यदि दोस्रो पक्ष नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय हो भने सम्झौताको आधिकारिक प्रक्रिया पूरा भएको छ कि छैन ? यदि प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गरिएको हो भने गृहमन्त्रीले कुन अधिकारअन्तर्गत त्यसमा हस्ताक्षर गरे ? यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म उक्त सम्झौता पत्रको वैधानिकता र कार्यान्वयनको आधारमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।
गृहमन्त्रीको हस्ताक्षरमा, सरकार भन्छ– सम्झौता भएकै छैन
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो– यदि सरकारले कुनै सम्झौता गरेको छैन भने गृहमन्त्रीले पीडित परिवारसँग गरेको भनिएको सम्झौता पत्र के हो ?
सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले गृहमन्त्रीले विभिन्न पक्षसँग भेटघाट गरी समस्या समाधानका लागि संवादको वातावरण निर्माण गरेको मात्र बताएका छन् । तर, पीडित परिवारसँग सम्झौता भएको देखिने कागजात बाहिर आएपछि सरकारको आधिकारिक धारणा र गृहमन्त्रीको गतिविधिबीच तालमेल देखिएको छैन ।
यसले गृहमन्त्रीले सरकारको आधिकारिक निर्णयबिना त्यस्तो कागजातमा हस्ताक्षर गरेका हुन् कि, अथवा उक्त कागजातलाई नै औपचारिक सम्झौता मान्ने आधार सरकारसँग छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
आन्दोलनकारीसँग पनि सम्झौता नभएको दाबी
मधेशका जिल्लाहरूको भ्रमणका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले हिन्दु सम्राट सेना तथा आन्दोलनका पीडित पक्षसँग भेटघाट र छलफल गरेका थिए ।
त्यस क्रममा भएका भनिएका सहमतिबारे स्पष्टीकरण दिँदै प्रवक्ता पोखरेलले कुनै विशेष बुँमामा आधारित भएर प्रश्न उठे त्यसको विस्तृत र आधिकारिक जानकारी स्वयं गृहमन्त्रीले नै दिने बताए ।
उनले आन्दोलनरत पक्षसँग पनि कुनै सम्झौता नभएको स्पष्ट पारे ।
पोखरेलका अनुसार आन्दोलनकारी हिन्दु सम्राट सेना तथा अन्य पक्षसँग सम्झौता नभई उनीहरूका माग तथा समग्र शान्ति–सुरक्षाको अवस्थाबारे संवादको ढोका मात्र खुला गरिएको हो । सरकार कुनै पक्षसँग ठोस सहमति गर्ने निष्कर्षमा नपुगेको उनको भनाइ छ ।
सम्झाैताकाे वैद्यानिकतामा प्रश्न
सुनसरी घटनाबारे गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औँल्याउने विषयका आधारमा सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने पनि प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
उनले भने, ‘अर्को विषय भनेको अहिले त्यो छानबिन समितिले कसैको त्यहाँ कमजोरीहरू औँल्याएको हुनसक्ने भन्ने विषयमा त्यो छानबिन समितिबाट आएको रिपोर्ट सरकारसमक्ष आइसकेपछि निष्पक्ष रूपमा जे सुझाव गरिएको हुन्छ, त्यो छानबिन रिपोर्टले जे देखाएको हुन्छ, त्यहीअनुसार सरकारले काम–कारबाही अगाडि बढाउँछ ।’
सरकारले छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै दोषी वा जिम्मेवार पक्षमाथि कारबाही अघि बढाउने संकेत गरेको छ ।
तर, त्यसअघि नै गृहमन्त्रीले पीडित परिवार तथा आन्दोलनरत पक्षसँग गरेको भनिएको सम्झौता पत्रको आधिकारिकता र वैधानिकता स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ताको भनाइ र गृहमन्त्रीले पीडित परिवारसँग गरेको भनिएको सम्झौता पत्रबीच देखिएको विरोधाभासले अब एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ– गृहमन्त्रीले गरेको भनिएको सम्झौता सरकारको आधिकारिक निर्णय हो कि व्यक्तिगत रूपमा गरिएको प्रतिबद्धता ?
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !