जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशका विशिष्ट पदाधिकारीका लागि खरिद गरिने सवारी साधनको अधिकतम मूल्य सीमा तोकेको छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका–२०८३’ ले पदअनुसार सवारी साधन खरिद गर्न सकिने रकम निर्धारण गरेको हो ।
निर्देशिकाअनुसार मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखका लागि बढीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सकिनेछ। उनीहरूका लागि खरिद गरिने सवारी साधनको प्रकृति ‘जिप’ तोकिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री तथा उपसभामुखका लागि अधिकतम १ करोड २० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रमुख सचिव, प्रदेशका विभिन्न आयोगका पदाधिकारी र मुख्य न्यायाधिवक्ताका लागि ८० लाख रुपैयाँसम्म तथा प्रदेश सचिव वा सो सरह सुविधा पाउने पदाधिकारीका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
मधेश प्रदेशमा संघीय सरकारका विशिष्ट पदाधिकारीको भ्रमणका क्रममा प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि भने चार करोड रुपैयाँसम्मको एउटा सवारी साधन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य अति विशिष्ट पदाधिकारी प्रदेश भ्रमणमा आउँदा प्रयोग गर्ने सवारी खरिदका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा तोकिएको सम्बन्धित निकायले यस्तो सवारी खरिद गर्न सक्नेछ। निर्देशिकाले उक्त सवारीको वर्ग वा प्रकृति भने स्पष्ट रूपमा खुलाएको छैन ।
निर्देशिकाले सवारी साधन खरिदमा खर्च नियन्त्रण र मितव्ययितालाई समेत जोड दिएको छ। अत्यावश्यक अवस्था बाहेक अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई चारपांग्रे वा दुईपांग्रे सवारी साधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
मौजुदा सवारी साधनलाई नियमित मर्मतसम्भार गरेर सकेसम्म प्रभावकारी र मितव्ययी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुन वा प्रदेश सरकारले छुट्टै निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक एकभन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध गराउनसमेत रोक लगाइएको छ ।
मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा रहेका सवारी साधनको संख्या, अवस्था र प्रयोगसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक रूपमा अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ ।
त्यसैगरी, नयाँ सवारी साधन खरिद गरेपछि एक वर्षभित्र वा उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ताले दिएको वारेन्टी अवधिभित्र कुनै खराबी आएमा सामान्यतया कार्यालयकै बजेटबाट मर्मत खर्च व्यहोर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट वारेन्टी अवधिमा सवारी साधनमा देखिएका समस्या सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता वा उत्पादकबाटै समाधान गराउने उद्देश्य लिइएको देखिन्छ। ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !