काठमाडौ । नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसना सुनाएको हो ।
ओली सरकारले ९ जेठ २०७८ मा नागरिकता आध्यादेश ल्याएको थियो । तर सर्वोच्चले २७ जेठमा अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।
रिट निवेदक मध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नागरिकता अध्यादेशको कानुनी हैसियत समाप्त भइसकेकाले रिट निवेदन खारेज गरेको बताए । अध्यादेश कार्यान्वयनमा ल्याएमा नागरिकताबाट वञ्चित नेपाली नागरिकका सन्तानले अब नागरिकता पाउने आश जागेको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !