जनकपुरधाम, जेठ २६ गते । देशकै गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेका पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको काम बजेट अभावका कारण ठप्प भएको छ ।
अहिलेसम्म महोत्तरीको बर्दीवासदेखि रौतहटको चोँचासम्म ६९ किलोमिटर क्षेत्रको ट्रयाक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको भए पनि बजेट र जग्गा विवादका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
रेल योजना कार्यालय लालबन्दीका प्रमुख किरण कार्कीका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३३ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट प्राप्त भएकोमा, त्यो रकम अघिल्ला वर्षका भुक्तानी र चालु वर्षका केही कामको भुक्तानीमा सकिएको छ । “अब थप काम गर्न सकिने अवस्था छैन,“ कार्कीले भने, “बजेटकै लागि अहिले काठमाडौँमा विभाग र मन्त्रालय धाइरहेको छु ।“
यस खण्डमा महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटका विभिन्न स्थानमा करिब १ किलोमिटर ३०० मिटर क्षेत्रमा ऐलानी जग्गा र मुआब्जा विवादका कारण पनि काम प्रभावित भएको छ । खासगरी सर्लाहीको हरिवनस्थित घुर्कौली क्षेत्रका किसानहरूले मुआब्जा अत्यन्तै कम भएको भन्दै असहमति जनाएका छन् ।
हरिवन नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष नागेन्द्रकुमार साहका अनुसार मुआब्जा विवाद समाधानका लागि १० पटकभन्दा बढी छलफल भइसकेको भए पनि अझै ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको छ। “नक्सामा उल्लेखित जग्गा एउटाको भए पनि भोगचलन अर्कैले गरिरहेको छ,” वडाध्यक्ष साहले बताए, “यही कारणले मुआब्जा कसले लिने भन्ने विवाद देखिएको छ ।”
जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठका अनुसार ९५ प्रतिशत किसानले मुआब्जा लिइसकेका छन्। “बाँकी ५ प्रतिशत किसानले मात्र असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्,“ श्रेष्ठले भने, “उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याएर काम अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ ।“
रेल योजना कार्यालयका अनुसार विवादित क्षेत्रबाहेकको ठाउँमा ट्रयाक निर्माणको काम ९० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ। तर, चोँचादेखि बाराको निजगढसम्मको खण्डमा भने अझै ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरू पनि अघिल्लो वर्षदेखि भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। सन्तोषी कन्ट्र्याक्ट, लुम्बिनी एपेक्स, रौतहट हिन्दुङ थोकर, गोल्डेन बिरुवा लगायतका निर्माण कम्पनीहरूले काम गरेका भए पनि सबैको भुक्तानी अझै बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
रेलमार्ग निर्माण कार्यका लागि पहिलो चरणमा ग्राभेल भर्ने, बेस निर्माण गर्ने, पुल–पुलेसाको कामसमेत गर्नुपर्ने भए पनि बजेट र जग्गा विवादका कारण चालू आर्थिक वर्षभर काम अगाडि नबढ्ने संकेत देखिएको छ ।
रेल योजना कार्यालयले चोँचासम्मको काम सकाएर निजगढसम्म विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि हालको अवस्थाले गर्दा त्यो योजना अन्योलमा परेको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !