जनकपुरधाम, २१ वैशाख । मधेस प्रदेश सरकारले खानेपानी बिजुली बतीमै चार वर्षमा २१ कराेडभन्दा बढी रकम खर्च गरेकाे छ ।
महालेखा परीक्षककाे ६० अाैं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९ करोड ३१ लाख २१ हजार ४६७ रूपैया खर्चेकाे छ ।
महालेखाकाे प्रतिवेदन र प्रदेश सरकारद्वारा ववनियाेजित बजेट अनुसार आ.व. २०७५/७६ देखि २०७८/७९ सम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि १० मन्त्रालयकाे खानेपानी तथा विजुली खर्च ४ वर्षमा २१ करोड ४१ लाख ८८ हजार २६७ रुपैयाँ खर्च भएकाे हाे ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयकाे तथ्यांक अनुसार आ.व. ०७५/७६ मा १ करोड ८९ लाख २० हजार २५१, ०७६/७७ मा ५ करोड ५५ लाख ६९ हजार ८९०, ०७७/७८ मा ४ करोड ६५ लाख ७६ हजार ६५९ र ०७८/७९ मा ९ करोड ३१ लाख २१ हजार ४६७ गरि कुल २१ करोड ४१ लाख ८८ हजार २६७ खर्च भएकाे हाे ।
महालेखाले पछिल्लाे प्रतिवेदनमा खर्च बढी भएकाे हुनाले नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारलाई सचेत गराएकाे छ । प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा बिजुली बतीमा भड्किलाे खर्च बारे चाैतर्फि आलाेचना हुन थालेकाे छ ।
जनकपुरधामका स्थानीय विनाेद मण्डलले प्रदेश सरकारले गरेकाे खानेपानीमा खर्चले वर्षेणी दुई/तीन वटा पानी फ्याक्ट्री नै खाेल्न सकिनेछ । जहांसम्म विजुलीकाे कुरा हाे प्रदेश सरकारका प्रशासनिक निकाय रहेकाे जचुकालि परिसर भित्र रहेका पावर हाउसलाई मरम्मत सम्भार गरि संचालनमा ल्याउन सकिन्थ्याे । तर कमीशनका लागि मन्त्री तथा कर्मचारीले लुटतन्त्र मचाएका छन ।
त्यसैगरी प्रदेशसभा सचिवालयले स्वकीय सचिवकाे नाममा बिना कुनै मापदण्ड र कानुनकाे वर्षेणी कराेडाै रूपैया खर्च गर्दै आएकाे छ ।
सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा कुनै मापदण्ड नै न तयार गरी आ आफ्ना आसेपासेका १५८ जना व्यक्तिलाई कर्मचारी नियुक्त गरी कर्मचारीको पारिश्रमिक वापत भन्ने शीर्षकमा गत वर्ष ६ करोड ७० लाख ५९ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।
महालेखाले स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि गत वर्ष सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, मुख्य सचेतक, राजनीतिक दलका नेता, विपक्षी दलका मुख्य सचेतक, समितिका सभापति, राजनीतिक दलका सचेतक र सांसद सदस्यका लागि सह–सचिव १, उपसचिव २, शाखा अधिकृत १०९ र अन्य ४६ गरी कूल १५८ कर्मचारीको पारिश्रमिक वापत ६ करोड ७० लाख ५९ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएकाे छ ।
दरवन्दी नभएको पदमा आवश्यक कर्मचारी बारे कुनै कार्यविधि वा मापदण्ड नै न तयार गरि कर्मचारीमा गरिएकाे खर्च लेख्ने कार्य नियमसम्मत नदेखिएको र यस्ता खर्च नियन्त्रण गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साभार : इकागज
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !