जनकपुरधाम । नेपाल र भारत सीमा जोड्ने रुपमा रहेको जयनगर–जनकपुर (कुुर्था) यात्रुवाहक रेलसेवा कानूनी अड्चनले सञ्चालन अलपत्र रहेको छ ।
आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार तयार भई इन्जन सहित रेल किनिएर अन्तरदेशीय रेल सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल–भारतबीच सम्झौता भइसके पनि कानुनी अड्चनले सेवा सुचारु हुन सकेको छैन ।
भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले कानुन अभाव नै रेल सेवा सञ्चालनको प्रमुख बाधक रहेको बताएका छन । कानुनी अड्चनलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको रेल्वे विधेयक दुुई वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।
विधेयकको मस्यौदामा विवाद उत्पन्न भएपछि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत नभई पहिलो पटक २०७६ पुस १८ गते रेल्वे विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको गरिएको थियो, तर त्यसयता अलपत्र नै रहेको थियो । त्यसपछि २०७८ साउन २७ गते तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय सभामा रेल्वे विधेयक– २०७८ प्रस्तुत गरेपछि सर्वसम्मतले पारित भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा भने लामो समयसम्म अलपत्र परेको रेल्वे विधेयक–२०७८ फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभाको अनुमति मागेको थियो । राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता लिएपछि अध्यादेशका रूपमा रेल्वे विधेयक आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
हुनत राष्ट्रियसभाको गएको सोमवार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट रेल्वे विधेयक, २०७८ फिर्ता लिने सम्बन्धमा प्राप्त सिफारिसलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको सो विधेयक फिर्ता गर्न सभाको सहमतिका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
विधेयक फिर्तापछि अब अध्यादेश मार्फत रेल सञ्चालन गरिने अनुमान गरिएको छ । तर सो अध्यादेश कहिले आउने भन्ने टुंगो छैन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !