नेपाल सुनको कचौरा बोकेर अरूसँग हात फैलाइरहेको छ

प्रा.डा. हु सिसंक चाइना इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्प्रोरी इन्टरनेसनल रिलेसन (सिआइसिआइआर) अन्तर्गतको इन्स्टिच्युट फर साउथ एन्ड साउथ इस्ट एसियन ओसिनिया स्टडिजका निर्देशक हुन् । सन् २००६ मा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्धमा पिएचडी गरेका डा. हुले हिन्दी, संस्कृत र बाली भाषाको पनि अध्ययन गरेका छन् । भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तान मुद्दामा उनका अनुसन्धान केन्द्रित छन् । केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा भएको नयाँ पत्रिकासँगको संवादमा उनले नेपालमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठनले चीनलाई निकै उत्साहित बनाएको प्रतिक्रिया दिए । सरकारले विकासका लागि ऐतिहासिक काम गर्न सक्ने र त्यसका लागि पुँजीमा चीन सक्दो सहयोग गर्न तयार भएको उनको भनाइ छ । नेपालको सुन्दरता, धार्मिक सम्पदा, जलस्रोतको प्रयोगले त्यो लक्ष्य प्राप्त हुने उनले बताए । प्रस्तुत छ हुसँग नेपाल–चीन–भारत सम्बन्ध, दक्षिण एसियाली मुलुकमा चीनको चासोलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नयाँ पत्रिकाकर्मी प्रमिला देवकोटाले गरेको संवादको सम्पादित अंशः

पहिला दक्षिण एसियामा सीमित गतिविधि गर्दै आएको चीन पछिल्लो समय निकै सक्रिय देखिएको छ । यसरी चीनको एकाएक दक्षिण एसियाली मुलुकप्रति चासो बढ्नुको कारण के हो ?

चासो भर्खर बढेको भन्ने तथ्य सही होइन । चीनको दक्षिण एसियामा हजारौँ वर्षदेखि चासो छ । इतिहासमा चीनलाई भारतीय महाद्वीपको संस्कृति मुख्यतः बुद्ध संस्कृति तथा त्यहाँको भाषामा चासो थियो र छ । नयाँ युगमा खासगरी यो क्षेत्र उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि चीनका नयाँ एसियन देशहरूसँग बराबरीको आधारमा नयाँ सम्बन्ध गाँसियो ।

मलाई लाग्छ, विगत ३० वर्षभन्दा बढीको समयमा चीनले बनाएका सम्बन्धलाई तीन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । जस्तो कि भुटानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न सकिएको छैन । यद्यपि, हामी उनीहरूसँग सम्बन्धका लागि विभिन्न गतिविधिमा संलग्न छौँ । यो दक्षिण एसियामा सबैभन्दा निम्न तहको सम्बन्ध हो ।

अर्काे हो, भारत–चीन सम्बन्ध । जुन एकदमै महत्वपूर्ण छ । सांग्रिला डायलगमा मोदीजीले त्यसलाई बहुपत्रे सम्बन्धको संज्ञा दिनुभयो । बहुपत्रे भन्नाले पक्कै पनि रचनात्मक र जटिल पनि हुन सक्छ । २००५ मा चीन–भारत समृद्धि र स्थिरताका लागि रणनीति अख्तियार गर्न तयार भए । २०१४ मा सी जिनपिङ भारत जाँदा विकासका लागि नजिकको सम्बन्ध बनाउने सहमति भयो । यो बीचमा मतभिन्नता आए, तर भर्खरै उहानमा दुई नेता भेटिए र द्विपक्षीय सम्बन्धमा स्थिरता रहनु नै दुवै देशको राष्ट्रिय रुचि हुनेमा एकमत भए ।

दुवैले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई दुई भागमा विभाजन गरेका छन् । पहिलोमा आमने–सामने नहुने, डिरेल नगर्ने र नियन्त्रण बाहिर नजाने । यो बटमलाइन हो । अर्कातर्फ, राम्रो छिमेकी, राम्रो साझेदार र राम्रो मित्र बन्नेमा सहमत भए । अझ भविष्यमा राम्रो भाइ–भाइ बन्ने चर्चा पनि भयो । यो दुई देशबीचको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो र सही दिशातर्फ गइरहेको छ । भारतसँगको यो दोस्रो तहको सम्बन्ध भयो ।

तेस्रो तहको सम्बन्ध पाकिस्तानबाहेकका देशहरूसँगको हो । दक्षिण एसियामा चीन र पाकिस्तानको सम्बन्ध उच्चतम बिन्दुमा छ । यो सम्बन्ध पनि अहिलेको सम्बन्ध होइन । सन् १९६२ पहिला पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध राम्रो थिएन । पाकिस्तान अमेरिकी सैनिक गठबन्धनको एक साझेदार थियो, तर १९६२ पछि अवस्था फेरियो ।

यद्यपि, भारत दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो गतिविधिलाई लिएर चिन्तित छ । चीनको निकट हुँदै गएका देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर बाधा ल्याउने प्रयास भारतले गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा दक्षिण एसियामा चीनलाई कत्तिको गाह्रो छ ?

हो, दुवै देशका उच्च तहका नेता दक्षिण एसिया तथा इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि बन्द गर्न नयाँ बाटो पहिल्याउने प्रयासमा छन् । व्यक्तिगत रूपमा भन्दा चीन र भारत दुवै इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रका उदाउँदा शक्ति हुन् । त्यसैले हामीसँग पुरानो मानसिकता होइन, ठूलो तस्बिर हुनुपर्छ । दक्षिण एसिया भारतको मात्र छिमेक होइन, चीनको पेरिफेरी पनि हो । आफ्नो शान्तिपूर्ण उपस्थिति यो क्षेत्रमा देखाउँदा भारतको राष्ट्रिय चासोप्रति चीन संवेदनशील हुनुपर्छ । म पनि कहिलेकाहीँ मेरा भारतीय मित्रहरूसँग तर्क गर्छु– चीन यस क्षेत्रको पनि छिमेकी भएकाले यहाँको विकास चीनको पनि जिम्मेवारी हो । चीनको यो नीतिलाई हाम्रा मित्रहरूले बुझ्नेछन् भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।

भारतले चीनलाई आफ्नो देशको सार्वभौमिकताको सम्मान नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । जस्तो : चीनको सहुलियत ऋणमा निर्माण हुन लागेको ‘पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर’ (सिपिइसी) पाकिस्तान–अक्कुपाइड–कास्मिर हुँदै जाने र त्यसले भारतको सार्वभौमिकतामा खलल पुर्‍याउने भारतीय अधिकारी बताउँछन् । सांघाई कोअपरेसनको बैठकमा सहभागी हुन चीन आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि सार्वभौमिकताको सम्मानको कुरा उठाए । यसमा तपाईंंको प्रतिक्रिया के छ ?

चीनको नीति एकदमै स्पष्ट छ । जब उसले कुनै पनि देशसँग सम्बन्ध राख्छ, त्यस देशको सार्वभौमिकता, एकता तथा संवेदनशीलतालाई बुझ्छ । यो निश्चित हो, भविष्यमा परिवर्तन हुँदैन । चीन एक दिन सुपरपावर बन्ला, नम्बर एकमा आउला, र पनि उसको नीति यही नै रहनेछ । मित्रहरू बनाउँदा यो चीनको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । जहाँसम्म चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको कुरा छ, उच्च नेता, हाम्रा राजदूत, विज्ञले पटक–पटक भनेका छन्– सिपिइसी निर्माणले कास्मिरको चीन नीतिमा कुनै असर गर्दैन ।

यो भारत र पाकिस्तानले आपसी वार्तामा टुग्यांउने विषय हो । यदि भारत चाहन्छ भने चीन टेबलमा बस्न तयार छ । तर, मुख्य मुद्दा टुंग्याउने उनीहरूले नै हो । सिपिइसी भनेको पाकिस्तानलाई चीनसँग जोड्ने परियोजना मात्रै होइन । हामी त्यसलाई एउटामा चारवटा वा फोर प्लस वान भनेर सम्बोधन गर्छांै । चीनको लक्ष्य पाकिस्तानमा ऊर्जा उत्पादन, ग्वादहर बन्दरगाह र औद्योगिक पार्क निर्माण हो । यसको मुख्य हिस्सा पाकिस्तानभित्र नै रहन्छ । सिपिइसीले पाकिस्तानलाई एउटा पुरानो हाइवेबाट जोड्छ– काराकोरम हाइवे । त्यो सन् १९७९ मा विकास भएको हाइवे हो । त्यसैले यो ऐतिहासिक तथ्यसँग पनि जोडिएको छ ।

सिपिइसीको कनेक्टिभिटी पाकिस्तानको सिन्ध ल्यान्डभित्र छ । म फेरि भन्छु, हाम्रो सम्पर्क त काराकोरम हाइवेले सन् १९७९ मा सम्भव तुल्याएको हो । तैपनि, चीनले बारम्बार भन्ने गरेको छ, हामी सार्वभौमिकताको सन्दर्भमा कास्मिरको मुद्दामा कुनै पक्ष लिँदैनौँ । भारतले यो नबुझेझैँ गर्छ । उसलाई सार्वभौमिकताको चिन्ता भएको होइन । ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ लाई अस्वीकार गर्ने राम्रो बहाना बनाएको मात्र हो ।

दक्षिण एसियाका साना देशहरू चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर विकास निर्माणमा फाइदा लिन चाहन्छन् । अर्कातर्फ, उनीहरू भारतसँगको सम्बन्ध पनि बिगार्न चाहँदैनन् । तर, उनीहरूलाई दुवै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन निकै कठिन भइरहेको छ । कुनै समाधानको उपाय होला ?

कुनै पनि ठूला देशहरूको बीचमा रहेका साना देशको सुरक्षित बाटो भनेको दुवै देशसँग एकै समयमा राम्रो सम्बन्ध गाँस्नु हो । यसो हुँदा त्यस्ता देशलाई विकासमा पनि फाइदा हुन्छ । जस्तोः नेपाल ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा छ । भारत र चीन दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर नेपालले विस्तृत सामाजिक, आर्थिक विकास गर्न सक्छ । साना देशको ध्येय भनेको विकास हो । उनीहरूले सबै छिमेकका देशसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ, त्यसबाहेक अर्को विकल्प नै छैन ।

दोक्लाम घटनापछि चीन र भारतको सम्बन्ध सकारात्मक बाटोतर्फ जाँदै छ । छोटो समयमै भारतका प्रधानमन्त्रीले दुईपटक चीन भ्रमण गरेका छन् । तपाईंंलाई लाग्छ, सम्बन्ध सही बाटोतर्फ जाँदै छ ? यसले अन्य छिमेकसँगको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

चीन–भारत सम्बन्ध सकारात्मक भयो भने अन्य देशसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ । यसमा ठीक उल्टो पारेर भन्दा अन्य देशहरूसँग चीनको सुमधुर सम्बन्ध हुँदा भारतसँग पनि सम्बन्ध राम्रो हुन्छ । दुवै देश विकासमा सहकार्य गर्न केन्द्रित छन्, फलस्वरूप साना देशलाई फाइदा पुग्नेछ । चीनले भौतिक सम्पर्क बनाउन प्रयास गरिरहेको क्षेत्रमा भारतले पनि त्यही प्रयास गरिरहेको छ । दुवैले समानान्तर रूपमा एक–अर्कालाई पहिल्याउने काम गरिरहेको देखिन्छ ।

त्यसले पूरै क्षेत्र जोडिनेछ र एक–अर्कामा अन्तर्निहित हुनेछ । यसले सार्कमा आन्तरिक सम्पर्क बढाउन सघाउनेछ । दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनमा कनेक्टिभिटीलाई असाध्यै बेवास्ता गरिएको छ । आसियन, इयूलाई दाँज्दा सार्क धेरै पछाडि छ । यो क्षेत्रको विकास चीन र भारतले डोहो¥याउन सक्छन् र पूरै क्षेत्र विकासमा केन्द्रित हुन सक्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ चीनका रुचि के–कस्ता छन् ?
चीनको रुचि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हो । चीनका १४ वटा छिमेकी छन् । चीन गम्भीरतापूर्वक चाहन्छ, यो क्षेत्र शान्त होस् । नेपाल चीनको एक महत्वपूर्ण छिमेकी हो । चीन नेपालमा विकास भएको हेर्न चाहन्छ । अहिले चीनसँग विकासका लागि बढी क्षमता छ । चीन–नेपाल सहकार्य, साझेदार देशका रूपमा आउन सक्छन् । विगतमा पनि चीनले पटक–पटक नेपालमा विकास र स्थिरताको कुरा उठाउने गरेको हो । आन्तरिक द्वन्द्व, अस्थिरताका कारण चीनले नेपालमा चाहेजस्तो योगदान गर्न सकिरहेको थिएन । तर, इतिहास बदलिँदै छ । एकीकृत पार्टीसहित धेरै बलियो सरकार बनेको छ । अब चीन र नेपालले आगामी वर्षहरूमा वास्तवमै केही गर्न सक्छन् भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ ।

सन् २०१५ मा भारत भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालसहित चीन र भारतबीच त्रिदेशीय आर्थिक करिडोर निर्माण गर्ने विषय उठाएका थिए । तर, भारतले यसमा मौनता साँधेको छ । करिडोरले भारतलाई पनि धेरै फाइदा हुने देख्दादेख्दै भारतले यसमा आनाकानी गरिरहनु र चीनले पनि उसलाई मनाउन नसक्नुको खास कारण के हो ?

दक्षिण एसियामा देखिने गरी आएको चीन अवश्य भारतको चिन्ता हो । नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन, श्रीलंका, म्यानमार, माल्दिभ्स र पाकिस्तानको सन्दर्भमा पनि भारतको यस्तै व्यवहार छ । अवश्य पनि यस विषयमा चीनले भारतलाई मनाउने कोसिस गरिरहेको छ । हामी म्यानमार, इरान, सिरिया अथवा सुडानमा गरेजस्तो मिलेर जान सक्छौँ । अहिले मोदी सरकार यस विषयमा सकारात्मक हुँदै गएको देखिन्छ । हामी यस्तो परिवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छौँ । हाम्रा साझा छिमेकीको समृद्धि र विकासले अन्त्यमा चीन र भारतको चासो सम्बोधन गर्छ ।

म गम्भीरतापूर्वक आस गर्छु, चीन र भारतले मिलेर धेरैभन्दा धेरै परियोजना सञ्चालन गर्नेछन् । मोदी सरकारले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ मन पराउँदैन, करिडोर मन पराउँदैन । हामी परियोजनाअनुसार काम गर्न सक्छौँ । अथवा, समानान्तर रूपमा काम गर्न सक्छौँ । यो क्षेत्रलाई अर्काे क्षेत्रसँग जोड्ने काम गर्न सक्छौँ । यो काम अहिले केही सकारात्मक बाटोमा गइरहेको छ । नेपाली जनताको भलाइका लागि चीन–भारतले समानान्तर रूपमा काम गर्नु आवश्यक छ ।

तपाईंंले भन्नुभयो, हामी समानान्तर रूपमा नेपालको विकासमा खासगरी कनेक्टिभिटीमा काम गर्न सक्छौँ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा रक्सौलबाट काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गमा सम्झौता गरेर आए । त्यसो भए यो समाचार चीनका लागि सुखद हो ?

यो अद्भुत समाचार हो । यदि रेलमार्ग भारतबाट नेपालको उत्तरतिर गयो भने यसले जनताबीचको सम्बन्धलाई ठूलो प्रभाव पार्छ । भारत र चीनबीचको सम्पर्क माध्यम एउटा मात्र छ, त्यो त्यति प्रभावकारी छैन । चीन र दक्षिण कोरियाबीच १० मिलियन जनताको ओहोरदोहोर छ, अमेरिकासँग ६ मिलियन र जापानसँग ५ मिलियन । तर, यति धेरै जनसंख्या भएका चीन–भारतबीच जम्मा १ मिलियन छ । चीनका १ अर्ब जनता बुद्धप्रति आस्था राख्छन् ।

भारत र नेपाल गरेर झन्डै १ अर्ब ४० करोड जनता हिन्दू धर्ममा आस्था राख्छन् । हिन्दूका ठूला भगवान् शिवजी कैलाश पर्वतको चुचुरोमा बस्छन् । जुन तिब्बतमा पर्छ । बुद्धले जहाँ बुद्धत्व प्राप्त गरे त्यो भारतीय उपमहाद्वीपको उत्तरमा पर्छ । यदि यी क्षेत्रबीच रेल सम्पर्क भयो भने पर्यटन व्यवसाय असाध्यै फस्टाउँछ । एक अर्ब मानिसको आवतजावत हुँदा त्यहाँको आर्थिक नक्सा नै बदलिनेछ । त्यसैले उताबाट रेल ल्याउने योजना पनि गजबको योजना हो ।

गत साता प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा आए र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । नेपाल यो परियोजनाका लागि उत्साहित छ । तर, नेपाल सानो देश हो, त्यहाँ सानो बजार छ । यदि भारतले त्रिदेशीय साझेदारीमा रुचि देखाएन भने यो परियोजनाका लागि चीन पछि त हट्दैन ?

नेपालसँग तीन प्रकारको स्रोत छ । एउटा हो, प्राकृतिक सुन्दरता । धेरै नेपाली चीनतर्फ भ्रमण नगरून् केही छैन, तर चिनियाँ पर्यटक नेपाल जानेछन् । तपाईंंहरूसँग जलस्रोत छ, पर्यटकको आगमनसँगै पुँजीको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा उत्पादन भएको ऊर्जा नेपाल आफैँले खपत गर्न सक्छ । धार्मिकस्थल छन्, ऐतिहासिक साइट्स छन् । चीनका एक बिलियन जनताले बुद्धमा विश्वास गर्छन् । उनीहरू त्यहाँ भ्रमण गर्न मन पराउनेछन् । बुद्धसँग सम्बन्धित कुनै पनि स्थान पाका चिनियाँका लागि आकर्षण हो । मलाई लाग्छ, नेपालमा गर्न सकिने ठाउँ धेरै छन् । नेपाल र चीनले विशाल विकास गर्न सक्छन् । यदि भारतले पनि त्यसमा सहभागिता जनायो भने पक्कै पनि त्यो क्षेत्रीय र विश्वव्यापी उदाहरण हुनेछ ।

यसका लागि न नेपाल आफैँ लगानी गर्ने अवस्थामा छ न त ऋण लिएर गर्ने क्षमता नै । यस्तो अवस्थामा नेपालको बजेटको झन्डै आधा खर्च गरेर रेलमार्ग बनाउनु आर्थिक रूपमा सम्भव हुन्छ ?

आर्थिक रूपमा असाध्यै सम्भव छ । यसबारे धेरै चिन्ता लिनु जरुरी छैन । हामी छोटो समयमै ऐतिहासिक विकास प्राप्त गर्न सक्छौँ । अहिले दबदबा रहेको पश्चिमी नियममा आधारित रहेर हामी रेलमार्ग निमार्ण गर्दैनौँ । पछाडि परेका अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्ने हाम्रो लक्ष्य हो । हामीलाई थाहा छ, नेपाल सानो देश हो । त्यसैले पछिको सोचौँ, जसमा फाइदा छ । नेपालमा स्रोतको होइन, पुँजीको कमी छ । पुँजी त भेला पार्न सकिन्छ । तर, नेपालसँग बुद्ध, जलस्रोत, हिमाली सुन्दरता छन्, यो कसैले लान सक्दैनन् । कहिलेकाहीँ म भन्ने गर्छु– ‘तपाईंंहरू सुनको कचौरा बोकेर हात फैलाइरहनुभएको छ ।’

केही वर्षयता ‘चीनको ऋण फन्दा’ भन्ने शब्द खुब प्रचलनमा छ । नेपालका केही राजनीतिज्ञ र सांसदले पनि यस विषयमा बोलेका छन् । तपाईंं यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यदि तपाईं आइएमएफको नियम मान्नुहुन्छ भने त्यहाँ लचकता छैन । त्यसो हुँदा विकास गर्ने अवसर गुम्छ । फेरि लामो समयका लागि पर्खनुपर्छ । आइएमएफमा स्पष्ट लेखा हुनुपर्छ, स्पष्ट जाँच प्रणालीजस्ता नियम छन् । चीन पनि त्यसैगरी विकास भएको हो । २००१ मा जब चीनले विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गर्ने घोषणा ग¥यो, हामीमा पनि यस्तै चिन्ता र चासो थियो । तर, हामी सफल भयौँ । त्यसैले विकासशील अर्थतन्त्रका यही तरिका उत्तम हुन्छ ।

अर्को कुरा, यी आपसी सहकार्यमा तय हुने कुरा हुन् । यस्ता विषयमा चीन बढीभन्दा बढी संवेदनशील छ । हामीले पश्चिमका केही सुझाब तथा आलोचनालाई मनन पनि गरिरहेका छौँ । म भन्दिनँ, उनीहरूका तर्कमा दम छैन । तर, जब हामी उनीहरूको नियम मान्छौँ त्यहाँ विकास हुनेछैन । कहिलेकाहीँ हामीले बेग्लै तरिकाले सोच्न जरुरी छ । विचारहरू ल्याउनुपर्छ । तर, जिम्मेवारीबोध नेपाललाई मात्र नभएर चीनलाई पनि हुन्छ । यो एकपक्षीय होइन, द्विपक्षीय चिन्ता हो ।

पछिल्लो समय नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट एक भएका छन् । देश संघीयतामा गएको छ, दुईतिहाइको बलियो केन्द्रीय सरकार बनेको छ । यसलाई चीनले कसरी हेरिरहेको छ ? यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा कस्तो असर पार्छ ?

सन् १९९० पछि पहिलोपटक नेपालमा जनता र दलले ऐतिहासिक रूपमा प्राप्त गरेको ठूलो सफलता हो यो । यसले विकासका लागि ठोस आधार तय गरेको छ । त्यसमध्ये नेपालमा केही उत्साहजनक परिवर्तन भएको छ, त्यसमध्ये दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने एक हो । यसले कम्तीमा दुई वर्ष सरकार रहने निश्चित गरेको छ । वामपन्थी दल एक भए । केन्द्र तथा प्रदेशमा उनीहरूको बलियो पकड भएको सरकार छ । यो नेपालको राजनीतिक विकासमा साच्चै नयाँ अनुभव हो । यस्तो परिवर्तनमा जनताको ठूलो आस, सपना र भरोसा हुन्छ । यदि पूरा भएन भने त्योजति दुःखद अरू केही हुनेछैन । अर्काे कुरा, वामपन्थी पार्टीहरू परिवर्तनका लागि एक भएका हुन् । त्यसैले उनीहरूले प्रमाणित गर्नुपर्ने धेरै छ । यदि चुके भने दोषी उनीहरू नै हुनेछन् ।

केन्द्रीय र स्थानीय सरकारले परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । यति राम्रो वातावरणको सरकारले केही काम गर्न सकेन भने, जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने उनीहरूले आस मार्नेछन् र भविष्यमा आसै नगर्ने गरी निराश हुनेछन् । चीन नेपालको राजनीतिक स्थिरताले खुसी छ । चीन वामपन्थी सरकारले विकास गरेको हेर्न चाहन्छ, त्यसमा पनि वामपन्थी सरकारले ऐतिहासिक कदम चालोस् भन्ने चाहन्छ । अझ हामी वामपन्थी मात्र होइन, त्यहाँका सबै पार्टीले काम गरेको हेर्न चाहन्छौँ । तर, एउटै विचार भएकाले वामपन्थीले राम्रो गरोस् भन्ने हो । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारामा नेपालले सफलता प्राप्त गर्न सक्यो भने साधारण मानिस झन् खुसी हुनेछन् ।

अर्काे महत्वपूर्ण पाटो, पार्टीमा एकता कायम राख्नु हो । त्यस्तै, भारत र चीनसँग समधुर सम्बन्ध बनाउनु र आफ्नै आर्थिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्न सक्नु चुनौतीपूर्ण छ । विगतमा बलियो सरकारले प्रगति गरेको कुनै उदाहरण छैन । त्यसैले पनि चीन निकै विश्वस्त छ । जनता होऊन् वा व्यवसायी, दुवैले स्थिर सरकार मन पराउँछन् । चीनले पनि सकेको सहयोग गर्नेछ । सरकारसँग सम्पर्कमा रहने, चीनको अनुभव बुझ्ने र सिक्ने, भारतको अनुभव बुझ्ने र सिक्ने अनि क्षमता विकास गर्ने गर्नुपर्छ । हामी अहिले असाध्यै आशावादी छौँ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? दुई देशबीचको रेल सम्झौताले के अर्थ राख्छ ?
चीन र भारतले दुईवटा समिटमा जनता–जनताबीचको सम्पर्क बढाउन मेकानिजम तय गर्ने भनेका छन् । त्यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणमा भएको रेल सम्झौताले पूरा गरेको छ । हामी हिमालय पार गरेर जाँदै छाँै, यो निकै ठूलो उपलब्धि हो । यो भारतसहित तीन देशका लागि निकै सुखद समाचार हो । मैले हेर्दा तीन देशबीचको सम्बन्ध सही दिशातर्फ गएको छ । भारतको प्राथमिकता पनि नेपालमा विकास हुनुपर्छ भन्ने छ भने चीनको पनि त्यही हो ।

एसिया, युरोप र अफ्रिका जोड्ने महत्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ भारतले अनुमोदन नगरिरहेका वेला नेपालमा सञ्चालन हुने यस्ता परियोजनाको अर्थ रहन्छ र ? यी त केवल नेपाल–चीन–भारत जोड्ने बाटोजस्ता मात्र देखिए नि ?

हामीले प्रयोग गरेको शब्द मोदीले स्वीकार गरेका छैनन् । मोदीले पनि सम्पर्ककै कुरा गरेका छन् । मोदीको कनेक्टिभिटी र बेल्ट एन्ड रोड एउटै अवधारणा हो । भारतीयले बेल्ट एन्ड रोड मन पराउँदैनन् भने हामी त्यसलाई परियोजना भन्न सक्छौँ । जस्तोः करिडोर भनिरहनुपरेन । मोदी विकासको योजनाविरुद्धमा त छैनन्, बस नाममा मात्र समस्या छ । भारतको सुविधाअनुसार हामी यसलाई बदल्न तयार छौँ । तर, सर्त यति हो, मर्म बाँकी रहनुपर्‍यो ।

अन्त्यमा भनिदिनुहोस्, नेपालले चीनबाट के फाइदा लिन सक्छ ?

नेपालको स्रोत तथा साधन, धार्मिक सम्पदालाई ट्रान्सहिमालय क्षेत्रको विकासमा जतिसक्दो प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपालसँग स्रोत छ, चीनसँग पुँजी र प्रविधि छ । भारतमा बजार छ । त्यसैले मलाई लाग्छ, हामी मिलेर अघि बढ्यौँ भने सबैलाई फाइदा छ । यो कुरा बुझ्दा हुन्छ कि चीनसँगको सम्बन्धले नेपाललाई कहिल्यै बेफाइदा हुनेछैन ।