जनकपुरधाम । विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट बिचौलियाको नाममा ४२ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
मंगलबार मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी प्रदेशका जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई अनुचित प्रभावमा पार्ने, छिटो काम गराइदिने बहानामा अतिरिक्त रकम असुल्ने तथा सेवामा अनियमितता गराउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि निगरानी बढाइएकोका क्रममा ४२ जनालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।
मधेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी मानबहादुर राईद्वारा जारी गरिएको सो विज्ञप्तिमा प्रदेशका विभिन्न जिल्ला र कार्यालयबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइ आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाइएको छ।
प्रहरीका अनुसार यसरी पक्राउ पर्नेहरुमा पर्सा जिल्लाको विरगञ्ज स्थित यातायात, मालपोत कार्यालय सहितका कार्यालयहरुवाट ८ जना, रौतहट मालपोत सहितको कार्यालयवाट ७ जना रहेका छन् ।
यसै गरि सर्लाहीको मलंगवा स्थित विभिन्न कार्यालयहरुवाट ९ जना र धनुषाको विभिन्न सरकारी कार्यालयवाट ५ जना, सप्तरी विभिन्न सरकारी कार्यालयवाट १० र सिरहाका सरकारी कार्यालयवाट ३ जना गरेर कूल ४२ जनालाई अनुसन्धानका लागि पक्राउँ गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले जनाएको छ ।
प्रहरीले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी यस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको खोजी तथा नियन्त्रण प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ । साथै सरकारी सेवा लिन जाँदा कुनै पनि विचौलियाको प्रलोभनमा नपर्न तथा यस्ता गतिविधि देखिए नजिकको प्रहरी कार्यालय वा १०० नम्बरमा जानकारी गराउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
यसैबीच सरकारले मालपोत र नापी कार्यालयहरूबाट बिचौलियाको नाममा लेखापढी व्यवसायीलाई धपाउने अभियान सुरु गरेसँगै मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा लेखापढी व्यवसायी कामकाज ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रेका छन ।
प्रशासनले बिचौलियाको नाममा चलाएको डण्डाले सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको छ भने लेखापढी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रेका छन् । लेखापढी व्यवसायीहरुले हामी बिचौलिया होइनौ वैधानिक सेवाग्राहीका सेवक हौ ।
लेखापढी व्यवसायी पक्राउको विरोधमा मालपोत कार्यालय मलंगवा र पर्सामा बाहिर बसेर लेखापढी व्यवसायीहरु कामकाज बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
सरकारले ५० हजार रुपैयाँ धरौटी र वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाएर इजाजत लिएका लेखापढी व्यवसायीले अनलाइनमार्फत जग्गा खरिद बिक्रीको विवरण भर्ने (इन्ट्री गर्ने) काम गर्दै आएका छन् ।
भू–सेवा तथा लेखापढी व्यवसायी संघ, धनुषाका अध्यक्ष नरेश ठाकुर भन्छन् मालपोतका कामलाई प्रविधिमैत्री बनाउन नेपाल सरकारद्वारा नै भू–सेवा केन्द्रको ल्याएको अवधारणा अन्तर्गत र लेखापढीको इजाजतपत्र लिएर हामी काम गरिरहेका छौं तर बिचौलिया भनेर यसरी पक्राउ गर्नु गलत हो । हामी बिचौलिया होइनौं, लेखापढी व्यवसायी हौं, यसरी पक्राउ गर्नु हामीमाथि अन्याय हो ।
यस्तै भू–सेवा तथा लेखापढी व्यवसायी संघ पर्साका अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादवले भने जिल्ला अदालतबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरी लाइसेन्स लिएका र सरकारकै अनुमतिमा भू–सेवा सञ्चालन गरेका लेखापढी व्यवसायीलाई अहिले बिचौलिया भन्दै पक्राउ गरिनु राज्यको दोहोरो चरित्र हो ।
राज्यले नै इजाजत दिने र राज्यले नै कानुनसम्मत काम गर्दा पक्राउ गर्ने ? यो कस्तो न्याय हो, यादवले प्रश्न गरे । लेखापढी व्यवसायी ऐन र मालपोत नियमावलीले उनीहरूलाई सेवाग्राहीको तर्फबाट कागजात तयार पार्ने अधिकार दिएको छ ।
सरकारले नै भू–सेवाका लागि युजर आईडी र पासवर्ड उपलब्ध गराएको अवस्थामा हामी कसरी बिचौलिया भयौं उनको तर्क छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !