सुभाष कर्ण, जनकपुरधाम, वैशाख १३ गते । जनकपुरधाम उपमहानगरमा बेथिती दिनानुदिन बढदै गएको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बेरुजु नै बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय आ.व. ०७९/८० को सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक आर्थिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार उपमहानगरपालिकामा २५ करोडभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार असुल उपर गर्नुपर्ने ४ करोड ६५ लाख, ६३ हजार २७२ रुपैया, अनियमित बेरुजु १३ करोड, ८५ लाख ६५ हजार २६३, बिना बिलभरपाईको भुक्तानी ५ करोड, ७७ लाख १ हजार ६६७ सोधभर्ना नलिएको ९ लाख ३५ हजार, ७६९ र पेश्की लिएको तर त्यसको बिल भरपाई सम्झौता पत्र नभेटिएको १ करोड ३१ लाख ४३ हजार ८४८ रुपैया बराबरको बेरुजु देखिएको छ ।
इन्धनतर्फ मात्रै १ करोड ५८ लाख ५७ हजार ७५३ रुपैया बेरुजु देखाइएको छ । इन्धनमा सरसफाईतर्फ १ करोड ९ लाख ७१ हजार ६६०, कार्यालय प्रयोजनतर्फ ३६ लाख ५१ हजार ९३ र मोबिल, ब्रेक आयल तथा अन्य इन्धनतर्फ १२ लाख ३५ हजार रुपैया बेरुजु रहेको छ । विभिन्न सीपमूलक तालिमतर्फ मात्रै ८ लाख ६१ हजार ८६४ रुपैया बढी भुक्तानी गरेकोमा महालेखाले योजना संचालन गरेकाहरुबाट असुल उपर गर्न भनेको छ ।
उप–महानगरपालिकाले सो आ.ब. मा कुल आन्तरिक राजस्व रु.१२ करोड ५४ लाख ६१ हजार १५१, राजस्व बाँडफाँड, अन्य आय (जनसहभागिता तथा श्रमदान) र अनुदानबाट रु.१ अर्व २४ करोड ७ लाख १० हजार ८७ समेत रु.१ अर्ब ३६ करोड ६१ लाख ७१ हजार २३८ आम्दानी भएकोमा चालु तर्फ रु. ९५ करोड ३९ लाख ४९ हजार ३८५ र पूँजिगत तर्फ रु.५८ करोड ६४ लाख ६३ हजार ४९१ र बित्तिय ब्यबस्था तर्फ समेत रु.१ अर्ब ५४ करोड ४ लाख १२ हजार ८७६ खर्च भएको छ । खर्च मध्ये आन्तरिक राजस्वको हिस्सा ८.१४ प्रतिशत रहेको छ ।
पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ६९.८२ प्रतिशत चालु र ४२.९२ प्रतिशतमात्र पूँजिगत निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ । यसबाट पालिकाहरुले बिकास निर्माण कार्यक्रम संचालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढि खर्च गरेको देखिन्छ । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिकरुपमा बिकास निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्ने भनेको छ । यसलाई सैद्धान्तिक बेरुजु भनेको छ ।
हनुमान सामुदायिक अध्ययनद्वारा संचालित खेल्दै सिक्ने केन्द्रहरूबाट स्कुल बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई स्कुल भर्ना गर्नको लागि १७ लाख निकासा दिएको छ । यस सामुदायिक सिकाई केन्द्रलाई संघीय सरकार द्वारा हस्तान्तरित सशर्त अनुदान वापत २ लाख निकासा भएको छ ।
स्रेस्ता परीक्षण गर्दा पालिकाको निर्णय, दुईपक्षीय सम्झौता तथा संस्थाले विद्यालय वाहिर रहेका विद्यार्थीको पहिचान गरी सो बमोजिम कार्यक्षेत्र तयार गरी पालिकाबाट सम्झौता हस्ताक्षर गरेर मात्रै कार्यक्रम निकासा दिनुपर्नेमा सो प्रकृया पुरा नगरी विद्यालय वाहिर रहेका बालबालिकामध्ये कतिलाई विद्यालय भर्नामा सहभागी गराएको र विद्यालय भर्नामा सहभागी गराउन सञ्चालन गरेको भन्ने यकिन हुन हुन नसक्दा सोको प्रमाण पेश गर्ने अन्यथा असुल उपर गर्नुपर्ने भनेको छ ।
पालिकाले सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणको ४४ करोड ४८ लाख २ हजार ९६३ र गरिवसँग विशेश्वर कार्यक्रमको रु.४ लाख ६३ हजार समेत गरी रु.४४ करोड ५२ लाख ६५ हजार ९६३ सुत्रमा लेखाङ्कन नगर्दा पालिकाको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको चित्रण हुन नसकेको भन्दै त्यसमा भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने संकेत गरेको छ ।
उप–महानगरपालिका नियम कानूनलाई मिचेर आफैले पटके निर्णय गरी पालिकामा कार्यरत १२५ जना कर्मचारीलाई श्रावण देखी अषाढसम्म मासिक पारिश्रमिकको १५ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ८२ लाख ४६ हजार ५०८ प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी गरेको छ । आन्तरिक आय परिचालन संकुचित र नगण्य स्थितीमा रहेकोमा समेत यसरी अतिरिक्त व्ययभार पार्ने गरी प्रोत्साहन खर्च गर्नु उपयुक्त नदेखिएकाले यसमा नियन्त्रण गर्न भनेको छ ।
यस्तै स्थानिय तहका पदाधिकारीहरुले नीजि सचिव तथा कानुनी सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छैन तर उपमहानगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकीय सचिव तथा कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्ति भएका १४ लाख ५ हजार ७५८ भुक्तानी गरेका छन् । जसलाई महालेखाले असुल उपर गर्न भनेको छ ।
सरसफाईको नाममा कुचीकार र सवारी भएपनि भाडा वापत करोडौ रुपैया खर्च गरेको छ । दशैं, तिहार, छठ र विवाह पञ्चमी समेतको विशेष सरसफाईको नाममा एक करोड ५ लाख रुपैया खर्च गरेको छ । पालिकामा १०३ जना कुचीकार भएपनि डोर हाजिरीमा कर्मचारी राखेको र २ थान जेसीवी, २६ थान टयाक्टर, ८ थान ट्रक रेकोमा जेसीबी भाडामा मात्रै १० लाख बढी रकम खर्चेको छ । त्यसको इन्धनमा २१ लाख ८० हजार रुपैया खर्चेको छ । यी खर्च भाडामा के कति कारणले लिइएको भनी प्रष्ट नपारिएकाले असुल उपर गर्न भनेको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !