सर्वदलीय सरकार गठन र रोजगारी श्रृजनाको घोषणा
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री भोजपुरी भाषी सरोजकुमार यादवले देशकै सबैभन्दा बढी बोलिने दोश्रो भाषाको रुपमा रहेका मैथिलीमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
आइतबार प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाभ कर्णले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् । मुख्यमन्त्री यादवले सपथ लिएपनि अहिले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् ।
प्रदेश प्रमुख कर्णले शनिबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता यादवलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएकोमा कसैको दावी नपुगेपछि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
यादवको मुख्यमन्त्रीका रूपमा यो दोस्रो कार्यकाल हो। यसअघि उनी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा मधेस प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा उनी सभामुख रहेका थिए ।
सर्वदलीय सरकार बनाउने घोषणा
नव नियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले सर्वदलीय सरकार बनाउने बताएका छन् । पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले सबै दललाई समेटेर सरकार विस्तार गर्ने बताएका हुन् ।
यादवले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै विश्वासको मत लिने र सबै दललाई समेटेर लग्ने गरी सरकार निर्माण गर्ने आफ्नो प्रयास रहने बताए । उनी दोस्रो पटक मधेसको मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
रोजगारी श्रृजना गर्ने पहिलो निर्णय
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना र वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै दुईवटा निर्णय गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशमा बढ्दो गरिबी तथा बेरोजगारी न्यूनीकरण गरी युवा, श्रमिक र महिलालाई सीपयुक्त बनाउँदै आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा सार्वजनिक रोजगार सेवा प्रवद्र्धन कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।
यस्तै, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकास गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), ई–कमर्स तथा कम्प्युटरसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
एकीकृत रोजगार कार्यक्रम प्रदेशका पाँच जिल्लामा नौ महिनासम्म सञ्चालन गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । यसबाट बेरोजगार युवा तथा श्रमिकलाई सीप र रोजगारीका अवसरसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

















यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !