जनकपुरधाम । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले देशको खस्किँदो शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तह, विद्यालय र समुदायले लिनुपर्ने बताएका छन् । शिक्षा सुधारको जिम्मेवारी सरकारको मात्र नभई स्थानीय सरकार, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र समुदाय सबैको साझा दायित्व भएको उनको भनाइ छ ।
शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजित प्रिन्सिपल एसोसिएसन नेपाल (प्यान) को केन्द्रीय अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि नेपालको शैक्षिक अवस्था क्रमशः खस्किँदै गएको टिप्पणी गरे ।
विगतमा शिक्षा समुदायको स्वामित्व र प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेकाले विद्यालयप्रति स्थानीय समुदायको अपनत्व र जिम्मेवारी बढी हुने गरेको स्मरण गर्दै उनले शिक्षाको जिम्मेवारी सरकारको नियन्त्रणमा गएपछि शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको बताए ।
‘पहिले समुदायको हातमा शिक्षा थियो । जबदेखि शिक्षालाई सरकारले आफ्नो हातमा लियो, त्यही बेलादेखि शिक्षा बरबाद हुन सुरु भयो,’ उनले भने, ‘अब शिक्षाको बागडोर सम्बन्धित स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे मात्र मधेशको शिक्षाको अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ ।’
उनले शिक्षा सुधारको प्रमुख आधार समुदायको सक्रिय सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारले स्थानीय समुदायलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधार, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि तथा शिक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन समुदायको प्रत्यक्ष भूमिका आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
पूर्वराष्ट्रपति यादवले मधेशको समग्र सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि शिक्षा क्षेत्रको सुधार अपरिहार्य रहेको बताउँदै विद्यालय, शिक्षक, प्रधानाध्यापक र समुदाय सबैले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
उनले समाजमा शिक्षक र चिकित्सकप्रतिको सम्मान घट्दै गएको विषयलाई समेत गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । विगतमा शिक्षक र चिकित्सकलाई समाजले उच्च सम्मान गर्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले शिक्षकप्रति सम्मान घट्नु र अस्पतालमै चिकित्सकमाथि कुटपिट हुने घटनाले समाजमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताए ।
‘पहिले शिक्षक र डाक्टरलाई देख्दा सबैले नमस्कार र सम्मान गर्थे । अहिले शिक्षकलाई सम्मान गर्न छाडिएको छ भने अस्पतालमै गएर डाक्टर कुट्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्था किन आयो भन्ने विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पनि आफैँ मनन गर्न जरुरी छ ।’
यस विषयमा प्यानको राष्ट्रिय अधिवेशनमा समेत गम्भीर छलफल हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका सभामुख रामआशिष यादवले पनि प्रदेशको खस्किँदो शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि सबै पक्षले संकल्पसहित अघि बढ्नुपर्ने बताए । आफू सांसद हुँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा शैक्षिक सुधारका लागि केही प्रयास गरेको र अहिले सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेर पनि शैक्षिक सुधारका लागि समन्वयको प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।
सभामुख यादवले शिक्षकलाई समयमै तलब उपलब्ध गराउन नसक्नु र शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु शैक्षिक गुणस्तर सुधारका प्रमुख चुनौती रहेको बताए ।
‘नेपालबाहेक अन्य राष्ट्रमा सरकारी कर्मचारीमध्ये शिक्षकको तलब बढी हुने गरेको छ । तर हाम्रो देशमा शिक्षकले बढी तलब पाउनु त परको कुरा, समयमा तलबसमेत पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘शिक्षकहरू आफ्ना पीडा र गुनासासहित दिनहुँ म कहाँ आउने गरेका छन् ।’
अष्टावक्र र राजर्षि जनकजस्ता विद्वान् जन्मिएको भूमिमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किनु चिन्ताजनक विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहले शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
उनले नेपालको शैक्षिक बजेट अन्य देशको तुलनामा न्यून रहेको पनि औँल्याए । उनका अनुसार नेपालभन्दा सानो देश भुटानले कुल बजेटको २२ प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्ने गरेको छ भने नेपालमा हालसम्म बढीमा ११ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षाका लागि कुल बजेटको १० दशमलव २८ प्रतिशत मात्रै छुट्याइएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो बजेटबाट शैक्षिक गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार ल्याउन कठिन हुने बताए । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले नेपालको शैक्षिक अवस्था खस्किनुमा सरकारको कमजोर व्यवस्थापन, पर्याप्त बजेटको अभाव र सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी पूरा नगर्नु प्रमुख कारण रहेको धारणा राखेका थिए । उनीहरूले सरकारले समयमै आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरे शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सकिनेमा जोड दिएका थिए ।

















यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !