जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सम्पन्न योजनाको एक अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बक्यौता रहेको छ ।
कर्मचारी अभाव र सर्भर डाउनका कारण गत आ.व. मा सम्पन्न योजनाको १ अर्ब ७ करोड ५३ लाख ६ हजार ५ सय ३८ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भुक्तानी हुन नसकेको रकम सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट दिने गृहकार्य सुरु भइसकेको अर्थ सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताएका छन् ।
सचिव ठाकुरले दिएको जानकारी अनुसार भूमिगत जलश्रोत सिंचाई विकास डिभिजन महोत्तरीको २ करोड १८ लाख ४४ हजार ७ सय ९७, पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषाको ३० करोड ६२ लाख १८ हजार ७ सय ७६, पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटको एक करोड ४२ लाख १० हजार ८१७, पुर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा ५३ लाख १३ हजार ८ सय, पुर्वाधार विकास कार्यालय पर्साको ४९ लाख, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनुषाको ३ करोड एक लाख ७९ हजार ८३६, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय पर्साको ८२ लाख ७५ हजार १८६, शहरी विकास तथ भवन कार्यालय धनुषा र पर्साको संयुक्त ४ करोड ८६ लाख १० हजार २७१ रुपैया भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
त्यसैगरी सामाजिक विकास इकाई कार्यालय पर्साको ५ करोड ४३ लाख २२ हजार ७ सय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय वा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको १३ करोड १९ लाख ४५ हजार ८७८, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गतको कार्यालयहरुको २५ करोड ८६ लाख ७५ हजार ७४४, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय वा अन्तर्गतको कार्यालयहरुको ३ करोड ६८ लाख ६३ हजार ५, कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको १३ लाख ४३ हजार ७७४, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको ५६ लाख ३२ हजार ८१६, आम सञ्चार प्राधिकरणको ९४ लाख १४ हजार ८२६, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १२ करोड ८० लाख ५४ हजार ३१० र प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको ९५ लाख रुपैया समेत भुक्तानी गर्न बक्यौता रहेको उनले जानकारी दिए ।
गएको असार ३२ गते प्रदेश सभाको बैठकमा भुक्तानी बारे प्रदेश सभा सदस्यहरुले आवाज उठाएपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकम बारे विवरण प्रदेशसभामा बुझाउन अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहलाई निर्देशन दिएका थिए । भुक्तानीका लागि सार्वजनिक महत्वको विधेयक समेत सर्वसम्मतिबाट पारित भइसकेको छ ।
मन्त्रालयले भुक्तानी हुन बाँकी रहेका सबै निकायबाट विवरण मगाई मंगलबार सभामा पेश गरिसकेको छ । संसदले अनुमोदन गरेपछि अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई अनुमोदन भएको आदेश पठाएपछि भुक्तानी हुने सचिव ठाकुरले बताए ।
चालु महिनाको अन्तिम साता वा भदौ पहिलो साता सम्म बक्यौता रहेको सबै रकम भुक्तानी भइसक्ने दाबी गरेका छन् । उनले यसमा कानूनी जटिलता नआउने बताए । ‘बजेट र योजना संसदबाट पारित भएर आएको हो, सम्पन्न योजनाको भुक्तानीका लागि संसदबाटै पारित भएर आएको हुन्छ ।’ उनले भने ।
प्रदेश सभाको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयलाई सभामुख यादवले भुक्तानी गर्न असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही, भुक्तानी गर्न मिल्ने कानून र बक्यौता रकम यकिन गरी पठाउन रुलिंग समेत गरिसकेका छन् ।
सम्पन्न योजनाको रकम भुक्तानी बक्यौता यो दोश्रो घटना हो । यसअघि आ.व. ०७५/७६ मा समेत एक अर्ब १५ करोड रकम भुक्तानी रहन गएको थियो । अथक प्रयासले दुई वर्षपछि आ.व. ०७७/७८ विनियोजन विधेयकमा विषेश व्यवस्था शिर्षकमा अन्तिम पटकका लागि भनेर संसदीय छानविन समितिको सिफारिसमा ८७ करोड रुपैया भुक्तानी गरिएको थियो । साभार : इकागज
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !