नरेन्द्र कर्ण, जनकपुरधाम । आज बुधवार माघ २१ गते अर्थात प्रदेश नं. २ प्रदेश सभाको ३ वर्ष पुरा भएको छ ।
निकै तामझामका साथ प्रत्येक वर्ष झै यसवर्ष पनि झण्डै आधा करोड खर्चेर प्रदेश सभाकावार्षिकोत्सव मनाइदैछ । तर फर्केर हेर्दा यस तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशमा रहेका १०७ जना सांसदले प्रदेशको नाम र राजधानी दिलाउन सकेन । न त प्रदेश सरकारले ३८ वटा कानूनमा आर्थिक बाहेकका कानून कार्यान्वयनमा ल्याउन सके ।
यस तीन वर्षको अवधिमा चारवटा अधिवेशन प्रदेश सभाको सम्पन्न भयो । चार वटै अधिवेशनसम्म तलब र बैठक भत्तामै ३५ करोडभन्दा रकम सांसदहरुले बुझेका छन । तर प्रदेशको नाम र राजधानी टुग्याउन सकेन ।
नाम र राजधानी अन्यौल बन्दै
प्रदेशको नाम राजधानीका लागि प्रदेश सरकारले निकै कसरत पछि पछिल्लो पटक चैत महिनामा निर्वाचन गराउंदा पनि सफल हुन सकेन ।
दलहरुको मतभिन्नताका कारण प्रदेश सभामा नामाकरणका लागि ४ र राजधानीका लागि ३ प्रस्ताव गरिएकोमा कुनैपनि पक्षले दुई तिहाई मत ल्याउन सकेन । राजधानी जनकपुरधामका लागि विशेष अध्ययन समितिबाट सर्वसम्मति भएपनि गोप्य मतदानमा अस्वीकृति भएको थियो ।
प्रदेशको नामाकरण लागि मतदानमा सत्तापक्ष मधेसवादी दलहरूबाट ‘मधेस प्रदेश’ नाम प्रस्तावित गरिएको थियो भने कांग्रेस र सत्तारुढ दलको केही सांसदहरुले ‘मध्य मधेस प्रदेश’, नेपाली कांग्रेसको ‘मिथिला भोजपुरा प्रदेश’ र नेकपाको ‘जानकी प्रदेश’ प्रस्ताव गरिएको थियो ।
हुनत त्यसअघि नाम र राजधानीको विषयमा टुंगो लगाउन प्रदेश २ सरकारले निती तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. हरिवंश झाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय संवाद तथा सुझाव आयोग पनि गठन गरियो ।
ती आयोगले प्रदेश २ का आठै जिल्लामा कार्यक्रम गरी जनस्तरबाट सुझाव संकलनमा प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्न ७० प्रतिशत र स्थायी राजधानी जनकपुरधामका लागि ८० प्रतिशत समर्थन जुटाएका थिए । तर मतदानको क्रममा दलहरु आ आफ्नै अडानकारण कुनैपनि विषय सफल हुन सकेन ।
प्रदेश सभामा कुल १०७ सदस्य मध्ये कुनैपनि दलसंग दुईतिहाईको बहुमत छैन । कमीशन आउने योजनामा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी एक हुन्छन तर नाम र राजधानीको विषयमा मतभिन्नता ।
प्रदेश २ मा सत्तारुढ जसपाको ५६, कांग्रेसको १९ र नेकपाको ओली समूहको १२ र प्रचण्ड नेपाल समूहको २० जना सांसद रहेका छन । देश प्रतिगमनको अवस्थामा रहेको बेला बांकी दुई वर्षमा यी सांसदहरुले प्रदेशको नाम र राजधानी दिन सक्लान भन्ने विश्वास अब आम जनता निराशा बन्दै गएको छ ।
कानूनको अवस्था
प्रदेश सरकारले ५३ वटा दर्ता भएको विधेयक मध्ये ४१ वटा विधेयक पारित भई ३८ वटा प्रमाणीकरण भइसकेको छ भने दर्ता भएका विधेयक मध्ये ८ वटा समितिहरुमा थन्किएका छन भने ४ वटा विधेयक छलफलको क्रममा रहेको छ ।
प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेका ३८ वटा ऐन मध्ये आर्थिक र विनियोजन ऐन तथा सेवा सुविधा बाहेक एउटा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
गएको तीन वर्षको अवधिमा विनियोजन, आर्थिक, आकस्मिक कोष सहितका ९ वटा ऐन र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा ४ वटा ऐन गरी १३ वटा पुर्णरुपमा कार्यान्वयमा आएका छन भने अन्य करीब २५ वटा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्था हो । हुनत प्रदेश संचार, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश लोक सेवा आयोग सहितका केही ऐन अन्तर्गत समिति तथा आयोग गठन गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको प्रदेश सरकारले दाबी गर्दै छन ।
प्रदेश सभा सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार पहिलो वर्षमा २७ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा १५ वटा विधेयक पास भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएर ऐन बनेको थियो तर दोस्रो वर्षमा भने सत्तापक्षले दुई संसोधनसहित २० वटा विधेयक मात्र प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ । जसमा ७ वटा विधेयक मात्र पास भएर प्रमाणिकरण भई ऐन बनेको थियो ।
पछिल्लो तेश्रो वर्षमा ७ वटा मात्रै दर्ता भएको र पछिल्ला बांकी विधेयक गरी १९ पारित भएकोमा १६ वटा प्रमाणीकरण भएको कुरा प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिएका छन । यी ऐनहरु छलफल सहित पारिका लागि कुल ५३ वटा पछिल्लो वर्षमा प्रदेश सभाको बैठक बसेको छ ।
सरकार भन्छन : कार्यान्वयमा संघ दोषी
प्रदेशका २ सरकारले ४१ वटा कानून पारित गरी ३८ वटा प्रमाणीकरण गराइसकेको अवस्थामा आर्थिक र विनियोजन बाहेक अन्य ऐन हालसम्म कार्यान्वयन भएको नदेखिएपनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको दाबी गरेका छन ।
कानून कार्यान्वयन भएको नदेखिएको प्रसंगमा मन्त्री यादवले भने कार्य सम्पादनको आधारमा आम नागरिकले अनुभुति गर्न पाएको छैन, जसको प्रमुख दोषी संघीय सरकार हो ।
संवैधानिक अधिकार बमोजिम संघीयता स्थापित गर्न हामीले कानून निर्माण गरयौं तर संघीय सरकार संघीयतप्रति उदासीन रहेको कारण कार्यसम्पादनमा ढिलाई भइरहेको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !