जनकपुरधाम, असार १९ गते । स्थानीय तहमा अब संघीय सरकारद्वारा सोझै होइन प्रदेश सरकार मार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइनेछ ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले यसअघि जस्तो जतिबेला मनलाग्छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने संघीय कदममा लगाम लगाइदिएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० ऐनको रुपमा जारी भएको १० वर्षसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाकै कर्मचारीलाई खटाइने ऐनमा व्यवस्था छ । तर संघीय सरकारबाट सोझै होइन प्रदेश सरकार मार्फत खटाइनेछ ।
स्थानीय तहको पद भए पनि १० वर्षसम्म स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाका र संघीय सरकारले नै खटाएको पाउने छ । तर यस्ता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु अब सोझै सम्वन्धित स्थानीय तहमा हाजिर नभई प्रदेशमा हाजिर भई आउनेछ ।
विधेयकको दफा ११८ को उपदफा ४ मा ‘सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउनुपर्ने सम्वन्धित तहका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा खटाउने छ,’ उल्लेख छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हाल गरेजस्तै सम्बन्धित स्थानीय तह तोकेर सोझै सरुवा गर्न पाउने छैन ।
विधेयकको दफा ११८ को उपदफा ५ अनुसार संघले नखटाएको अवस्थामा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति सेवाको सम्बन्धित तहको कर्मचारीलाई आफै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा दरबन्दी बमोजिमको तह मिल्ने गरी स्थानीय तहमा खटाउन सक्नेछ ।
११ औं तहको कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहेका समिति र सो भन्दा तल तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गर्नेछ । यी दुवै समितिमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सदस्यको रुपमा रहनेछ ।
ऐनले स्थानीय तहमा कार्यरत भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाउन नपाइने व्यवस्था गरे पनि संघीय सरकारले खटाउने कर्मचारीको हकमा यो व्यवस्था लागु हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषय ऐनमा स्पष्ट छैन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !