जनकपुरधाम, वैशाख ५ गते । जनमत पार्टीको संसदीय दलले मधेश प्रदेश सरकारमा योजना खरिदबिक्री हुने गरेको आरोपप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त आरोपलाई पूर्णतः निराधार, बेबुनियाद र संघीयताको विरोधमा ल्याइएको नियोजित प्रपञ्च रहेको भन्ने संज्ञा दिएको छ ।
शुक्रबार जनकपुरधामस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले पछिल्लो समय प्रदेश सभामा उठाइएका योजना खरिदबिक्री सम्बन्धी अभिव्यक्तिहरू सरकारको छवि धूमिल पार्न र संघीय प्रणालीमाथि जनविश्वास कमजोर बनाउन नियोजित रूपमा ल्याइएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले भने, ‘मधेशको इतिहास, संघर्ष र आन्दोलनको उपलब्धि हो संघीयता । यसलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले गरिएका आधारविहीन आरोपहरू दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, घातक पनि हुन् ।’
उनको भनाइ अनुसार प्रदेश सरकारभित्र योजनाहरूको विनिमय भइरहेको भन्ने दावी प्रमाणविहीन र गम्भीर प्रकृतिको छ । यसले सत्तारूढ दलहरूलाई लक्ष्य गरेर प्रदेश सरकारको स्थायित्वमाथि नै चोट पुर्याउने प्रयास देखिन्छ ।
प्रमुख भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सरोज कुमार यादवले चैत २७ गते प्रदेश सभामा योजनाहरू खरिदबिक्री हुने गरेको आशंका व्यक्त गरेका थिए । तर, उक्त अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धनभित्र तरंग पैदा गरिदिएको छ । जनमत संसदीय दलले मन्त्री यादवको उक्त भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले सार्वजनिक रूपमा प्रमाणसहित प्रस्टिकरण दिनुपर्ने माग राखेको छ ।
संसदीय दलको बैठकमा सहभागी नेताहरूले संघीय शासन प्रणालीप्रति जनताको बढ्दो विश्वासलाई तोडफोड गर्न यस्ता असंवेदनशील र गैर–जिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू भइरहेको बताएका थिए ।
बैठकमा नेता यादवले वर्तमान योजनाहरूको प्रभावकारिता तथा आगामी योजनाहरूको वितरणमा निष्पक्षता कायम राख्न संसदीय दलको अध्ययन समूह सक्रिय बनाइएको जानकारी दिएका छन् । मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले आगामी संसदीय बैठकमा विस्तृत कार्ययोजना ल्याउने तयारीमा रहेको यादवले भने ।
यसैबीच, बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साहमाथि सार्वजनिक भएका आरोपहरूको विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो । मन्त्री साहले मौखिक रूपमा जवाफ दिए पनि संसदीय दलले थप स्पष्टिकरणका लागि लिखित रूपमा स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ ।
जनमत पार्टीले आफ्ना सबै मन्त्री र सांसदहरूलाई पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !