जनकपुरधाम, जेठ ७ गते । कोरोना भाइरस रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागी जारी लकडाउनले निम्त्यिाउने आर्थिक संकट टार्न कृषि नै प्रमुख आधार रहेको कुरामा प्रदेश सरकारले जोड दिएका छन ।
बुधवार प्रदेशको नियमित कोभिड १९ महामारी सम्बन्धी मिडिया ब्रिफिंगमा सम्बोधन गर्दै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहले भने लकडाउनले गर्दा विश्वमै चर्को आर्थिक मन्दी आउनुका साथै विकासोन्मुख देश नेपाललाई समेत आर्थिक संकट लामो समय सम्म झेल्नुपर्ने हुन्छ ।
उनले भने लकडाउनका कारण विभिन्न गतिविधि ठप्प हुँदा आर्थिक र श्रम संकट उत्पन्न हुने निश्चित छ । हामीले श्रम तथा रोजगार व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी गनुपर्ने भएको हुनाले यसको सबैभन्दा उत्तम विकल्प कृषिक्षेत्रमा उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धिसँगै बजार सुनिश्चित गर्नु हो ।
आर्थिक संकट टार्न कृषिमा प्रदेश सरकारको जोड
१. प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लकडाउनका बेला एकातर्फ कृषिजन्य उत्पादन किसानको खेतखलिहानमा थान्किने अर्कोतर्फ आम उपभोक्ताले चर्को मूल्य व्योहोर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न आरम्भमै सहकारी लगायत विभिन्न माध्यमबाट कृषि उत्पादनको ढुवानी तथा बजार व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गरेको र यसलाई अझै व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन लागिपरेको छ ।
२. गहुँबालीको कटानी र भण्डारणको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले सामाजिक दूरीसहित बढीभन्दा बढी उपकरण प्रयोग गरी काम गर्न दिएको सल्लाह अनुसार गहुँ, मसुरो लगायतको कटानी र भण्डारमा स्थानीय सरकारहरूले महत्वपपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै सोही विधि अनुसार चैते धानको रोपाइँलाई समेत अघि बढाउन सहजीकरण गरेको छ ।
३. लकडाउन अवधिमा बजारसम्म पुग्न नसक्दा र उत्पादन प्रक्रियाका अवरोधले गर्दा नाशवान् तरकारी, कुखुरा, हाँस दुध, मासुमाछा आदिमा क्षति पुगेर मार्कामा परेका किसानहरुको पीडा र दुखमा मलम लगाउन र भविष्यमा रोजगार पुनरसर्थापना गर्न उत्प्रेरित हुने गरी सरकारले राहत तथा पुनसर््थापनाको कार्य अघि बढाएको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
४. किसानहरूलाई उन्नत बिउबिजन, गुणस्तरीय मलखाद्य, उचित संख्यामा कृषि उपकरण र पर्याप्त सिँचाइ आदिको व्यवस्थापन आवश्यक भएको हुनाले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गम्भीर भई यी जम्मै कामका लागि वार्षिक कार्ययोजना र आकस्मिक कामहरूलाई तत्काल अगाडि बढाइएको छ ।
५. देशसँगै प्रदेशमा खाद्य सुरक्षा संकट आउन नदिन र अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम बजार तथा घरेलु श्रमिकहरूको रोजगार व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार आधुनिक कृषि प्रणालीका आधारमा खेती किसानी गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
६. खाद्य सुरक्षालाई सम्बोधन गर्ने धेरै आवश्यक कामहरू भएको हुनाले त्यसलाई पूरा गर्न मन्त्रालय अघि बढिसकेको छ ।
७. आधुनिक र उत्पादनमूलक खेतीकिसानीका लागि कृषिकार्यमा संलग्न भएकाहरूलाई आवश्यक र पर्याप्त ज्ञान तथा सीप दिनुपर्नेछ भने कृषिसम्बन्धी औपचारिक शिक्षा, अनुभव तथा अभ्यास आदानप्रदान र अनुसन्धान कार्यलाई अघि बढाउनुपर्नेछ ।
८. कृषि प्रयोजनका लागि विकास, वाणिज्य, लघुवित्त संस्था तथा विभिन्न समूहहरूबाट लिइने ऋणलाई सरलीकृत र कम ब्याजमा प्रवाह गराउन पहलगर्ने, कृषि उत्पादनको खपतका लागि साना तथा घरेलु उद्योगहरूको स्थापना तथा प्रवद्र्धनसँगै जीर्ण उद्योगहरूको पुनर्उत्थानमा जोड दिइएको छ ।
९. अहिलेको साना किसानका लागि राहत तथा पुनसर््थापना कार्यक्रमबाटै सरकारद्वारा दिइने नियमित वा विशेष अनुदानमा सही किसानको पहुँच स्थापित गर्नका लागि कार्य्विधि वा मापदण्डका जटिलताहरूलाई हटाएर सरलीकृत गरिएको छ ।
१०. कान्जीहाउस निर्माण, पशुपालनतर्फ नश्ल सुधार, भैंसी पालन तथा पाडो हुर्काउने व्यावसायिक फारमका लागि घाँस, पशुखोप आदिको व्यवस्थापन, कृषकका लागि दुधका क्यान र सहकारीका लागि डिप फ्रिज, भयाट, समूहमा बाख्रा तथा कुखुरा पालनजस्ता कामलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा मन्त्री साहले जोड दिए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !