-१९५० को सन्धि परिमार्जन र खुला सीमा नियमन गर्न सुझाब
-प्रतिवेदन सुरुमा मोदीलाई बुझाइने, त्यसपछि ओलीलाई
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिसमूह (इपिजी)ले साझा प्रतिवेदन तयार गरेको छ । शुक्रबार र शनिबार बसेको अन्तिम (नवौँं) बैठकले इपिजीको कार्यकाल १९ असारसम्म प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने र दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरेको हो । यसअघिको बैठकमा सहमति हुन बाँकी १९५० को सन्धि परिमार्जन र खुला सीमा नियमनको विषयमा अन्तिम बैठकमा सहमति जुटेको छ ।
बैठकपछि इपिजीका भारत संयोजक भगतसिंह कोस्यारीले साझा प्रतिवेदन सुरुमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाइने सहमति भएको बताए । ‘सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई बुझाउने निर्णय गरेका छौँ,’ भारततर्फका संयोजक भगतसिंह कोस्यारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘दुई देशका साझा सरोकार र हित प्रतिवेदनमा समेटेका छौँ । नेपाल–भारत सम्बन्ध थप उचाइमा जान्छ, म खुसी र आशावादी छु ।’ कोस्यारीले प्रतिवेदन नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहासमा कोशेढुंगो रहेको दाबी गरे ।
इपिजी नेपालतर्फका संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बैठक सम्पन्न भएको र साझा प्रतिवेदन बनाउने सहमति भएको जानकारी दिए । उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘इपिजीको अन्तिम बैठक सम्पन्न भएको छ । हामी साझा प्रतिवेदन १९ असारभित्रै तयार गरेर दुवै प्रधानमन्त्रीको अनुकूल समयमा बुझाउनेछौँ ।’ इपिजीको काम सकिएकामा आफू खुसी भएको र कार्यान्वयनमा पनि आशावादी रहेको थापाको भनाइ थियो । ‘म खुसी छु, हामी सबै खुसी छौँ, तपाईं यही आधारमा हाम्रो प्रतिवेदनबारे मत बनाउन सक्नुहुन्छ,’ थापाले भने ।
इपिजी भारतका सदस्य डा. बिसी उप्रेतीले इपिजीका पाँच कार्यादेशअनुसार काम सम्पन्न भएको बताए । उनले भने, ‘कार्यादेशअनुसार प्रतिवेदन तयार भएको छ । त्यसलाई हाम्रो ढाँचामा बदलेर अन्तिम रूप दिन्छौँ र दुवै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछौँ ।’
प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?
स्रोतका अनुसार सरकारले प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि आवश्यकताअनुसार नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा र परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रमा थप छलफल हुनेछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीस्तरमा हुने कुराकानीमा कुन–कुन विषय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने तय हुनेछ । ‘हामीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछौँ, कहिले र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने त दुई सरकारको समझदारीमा भर पर्छ,’ इपिजीका एक सदस्यले भने, ‘दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच पछिल्लोपटक पनि इपिजीको प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्ने सहमति भएकाले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’
प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्री ओलीले लिए जानकारी
शनिबार बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इपिजी नेपालतर्फका सदस्यलाई बालुवाटार बोलाएर प्रतिवेदनबारे विस्तृत जानकारी लिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई हामीले विस्तृतमा जानकारी दिएका छौँ, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने दृढता उहाँले देखाउनुभएको छ,’ इपिजीका एक सदस्यले भने, ‘उहाँकै समयम सुरु भएको काम उहाँकै पालामा सम्पन्न हुनुलाई उहाँले अपनत्व ग्रहण गरेको अनुभूति गरेका छौँ ।’
यस्तो रह्यो इपिजीको दुई वर्ष
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका वेला ८ फागुन ०७२ मा घोषणा भएको इपिजीको पहिलो बैठक २० र २१ असार ०७३ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । पहिलो बैठकको पहिलो एजेन्डा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि परिमार्जन थियो । पहिलो बैठक बसेदेखि इपिजीको कार्यकाल दुई वर्ष तोकियो । दुई वर्षका लागि नेपाल र भारत सरकारले आ–आफ्नो पक्षलाई एक लाख अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
१८ र १९ असोज ०७३ मा दोस्रो बैठक दिल्लीमा भएको थियो । २३ र २४ चैत ०७३ मा तेस्रो बैठक काठमाडौंमा बस्यो । चौथो बैठक फेरि १५ देखि १७ जेठ ०७४ मा भारतको देहरादुनमा भयो । २१ र २२ असोज ०७४ मा काठमाडौंमा पाँचौँ बैठक तथा २५ र २६ पुस ०७४ मा छैटौँ बैठक दिल्लीमा बस्यो । १२ र १३ फागुन ०७४ मा काठमाडौंमा सातौँ बैठक बसेको इपिजीको आठौँ बैठक नयाँदिल्लीमा २९ र ३० चैत ०७४ मा बसेको थियो । नवौँ अर्थात् अन्तिम बैठक १५ र १६ असारमा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।
यी थिए इपिजीका पाँच कार्यादेश
दुई देशबीच विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र २१औँ शताब्दीको विकसित परिप्रेक्ष्यको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
दुई देशबीच आपसी विश्वास सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने आवश्यक उपायहरूको सिफारिस गर्ने
यो शताब्दीमा दुई देशबीच थप सुदृढ सम्बन्धका निम्ति आवश्यक संस्थागत संयन्त्र÷ढाँचा सिफारिस गर्ने ।
शान्ति, सम्वृद्धि, हार्दिकता अभिवृद्धि गर्दै सीमापार अपराध निर्मूलीकरणका निम्ति उपाय सिफारिस गर्ने ।
दुई देशबीच मित्रता प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक अन्य क्षेत्रहरू सिफारिस गर्ने ।
सन्धि र सीमाबारे यसरी भयो सहमति
एउटै पक्ष भएर छलफल गर्ने भनिए पनि इपिजीमा नेपाल र भारत पक्षबीच १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र नेपाल–भारत खुला सीमा नियमनबारे गत चैतसम्म साझा धारणा बन्न सकेको थिएन । २९ र ३० चैतमा दिल्लीमा बसेको इपिजीको आठौँ बैठकमा यी दुवै विषयमा आठ घन्टाभन्दा लामो छलफल भएको थियो । इपिजीको नेपाल पक्षले १९५० को सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ सच्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।
यो विषयमा नवौँ बैठकमा सहमति जुटेको छ । सन्धिका हतियार खरिदसम्बन्धी प्रावधान रहेको धारा ५ र दुवै देशले एक–अर्काका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने भन्ने धारा ६ तथा दुवै देशका जनतालाई सहज आवतजावत सुनिश्चित हुने गरी सीमा नियमन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको बताइएको छ । हतियार खरिदका सम्बन्धमा भारतीय पक्षले लचकता जनाएपछि सहमति जुटेको बैठक स्रोतले बतायो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालैको नेपाल भ्रमणमा पारवहन सन्धि नवीकरण गर्ने सहमति भइसकेको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !