जनकपुरधाम । अदालतको फैसला तथा मिलापत्रका आधारमा हुने जग्गाको दाखिल खारेज प्रक्रियामा प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार राजस्व नलिन उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले अदालतको फैसला, आदेश तथा मिलापत्रबमोजिम जग्गाको दाखिल खारेज गर्दा प्रदेश कानूनअनुसार दस्तुर लिने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बजरंग प्रसाद साहले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनुषासमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको निषेधाज्ञासम्बन्धी निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतले यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई समेत आधार बनाएको छ । अधिवक्ता दिपनारायण साह विरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयसमेत रहेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७८ चैत १९ गते अदालतको फैसला, आदेश र मिलापत्रअनुसार दाखिल खारेज गर्दा प्रदेश कानूनबमोजिम दस्तुर लिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेशविपरीत प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार राजस्व लिने कार्य हुन सक्ने अवस्था देखिएकाले उच्च अदालतले पनि सो कार्य नगर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनसमेत भनेको छ ।
यसैगरी, अदालतले विपक्षीहरूलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनुषासहितका विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

















यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !