Saturday, November 21, 2026
Lokpukar
  • होम
  • खबर
  • देश
    • प्रदेश १
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • विदेश
  • समाज
    • पालिका
    • अर्थ
    • अपराध
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
  • राजनीति
  • विशेष
    • मैथिली खबर
    • हिन्दी खबर
  • खोज
  • मनोरञ्जन
    • सिनेमा
    • खेलकुद
    • कला
    • साहित्य
  • अन्य
    • विचार
    • अन्तर्वार्ता
    • सम्पादकीय
    • अनौठो
    • प्रविधि
    • ग्यालेरी
    • प्रभाव
No Result
View All Result
लोकपुकार टिभी
Lokpukar
  • होम
  • खबर
  • देश
    • प्रदेश १
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • विदेश
  • समाज
    • पालिका
    • अर्थ
    • अपराध
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
  • राजनीति
  • विशेष
    • मैथिली खबर
    • हिन्दी खबर
  • खोज
  • मनोरञ्जन
    • सिनेमा
    • खेलकुद
    • कला
    • साहित्य
  • अन्य
    • विचार
    • अन्तर्वार्ता
    • सम्पादकीय
    • अनौठो
    • प्रविधि
    • ग्यालेरी
    • प्रभाव
No Result
View All Result
लोकपुकार टिभी
lokpukar-logo
No Result
View All Result

अदालतको फैसला र मिलापत्रको जग्गा दाखिल खारेजमा राजस्व लिन नसकिने


अदालतको फैसला र मिलापत्रको जग्गा दाखिल खारेजमा राजस्व लिन नसकिने

जनकपुरधाम । अदालतको फैसला तथा मिलापत्रका आधारमा हुने जग्गाको दाखिल खारेज प्रक्रियामा प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार राजस्व नलिन उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले अदालतको फैसला, आदेश तथा मिलापत्रबमोजिम जग्गाको दाखिल खारेज गर्दा प्रदेश कानूनअनुसार दस्तुर लिने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

बजरंग प्रसाद साहले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनुषासमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको निषेधाज्ञासम्बन्धी निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

अदालतले यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई समेत आधार बनाएको छ । अधिवक्ता दिपनारायण साह विरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयसमेत रहेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७८ चैत १९ गते अदालतको फैसला, आदेश र मिलापत्रअनुसार दाखिल खारेज गर्दा प्रदेश कानूनबमोजिम दस्तुर लिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त आदेशविपरीत प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार राजस्व लिने कार्य हुन सक्ने अवस्था देखिएकाले उच्च अदालतले पनि सो कार्य नगर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनसमेत भनेको छ ।

यसैगरी, अदालतले विपक्षीहरूलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनुषासहितका विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

नोट: लोकपुकार डटकममा प्रकाशित कुनैपनि सामाग्री बिना इजाजत लिई हुबहु वा आंशिक रुपमा कपी गरी प्रकाशन गरे विद्युतिय ऐन बमोजिम दण्डनीय अपराध मानिनेछ । यस किसिमको कार्य गरेको पाइएमा सम्बन्धित संचार माध्यम विरुद्ध हामी कानूनी उपचार खोज्न बाध्य हुनेछौ भनी सचेत गराउन चाहन्छौं ।

यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !

न्यूज डेस्क

न्यूज डेस्क

हरेक खबरमा नजर || Lokpukar

Related Posts

भन्सार परिसरमा शव फेला पर्यो
अपराध

भन्सार परिसरमा शव फेला पर्यो

२०८३ मंसिर ४, शुक्रबार १९:०२
शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तह दिनुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति यादव
Blast News

शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तह दिनुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति यादव

२०८३ मंसिर ४, शुक्रबार १८:०५
सभापतिमा पुनः उम्मेदवारी दिन कांग्रेस नेता निधिलाई दबाव
Blast News

सभापतिमा पुनः उम्मेदवारी दिन कांग्रेस नेता निधिलाई दबाव

२०८३ मंसिर ४, शुक्रबार १८:४८
प्यानको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन जनकपुरधाममा, शिक्षाको सुधारमा केन्द्रित हुने
Blast News

प्यानको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन जनकपुरधाममा, शिक्षाको सुधारमा केन्द्रित हुने

२०८३ मंसिर ४, शुक्रबार १८:१६
विद्यार्थीको अतिरिक्त शिक्षाकम लागि हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता
Blast News

विद्यार्थीको अतिरिक्त शिक्षाकम लागि हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता

२०८३ कार्तिक १८, बुधबार १०:०९
बेपता भएको १० दिनपछि साकेतको शव भेटियो, प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न
Blast News

बेपता भएको १० दिनपछि साकेतको शव भेटियो, प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न

२०८३ कार्तिक १४, शनिबार २०:२८

ताजा खबर

भन्सार परिसरमा शव फेला पर्यो

भन्सार परिसरमा शव फेला पर्यो

शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तह दिनुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति यादव

शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तह दिनुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति यादव

सभापतिमा पुनः उम्मेदवारी दिन कांग्रेस नेता निधिलाई दबाव

सभापतिमा पुनः उम्मेदवारी दिन कांग्रेस नेता निधिलाई दबाव

अदालतको फैसला र मिलापत्रको जग्गा दाखिल खारेजमा राजस्व लिन नसकिने

अदालतको फैसला र मिलापत्रको जग्गा दाखिल खारेजमा राजस्व लिन नसकिने

प्यानको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन जनकपुरधाममा, शिक्षाको सुधारमा केन्द्रित हुने

प्यानको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन जनकपुरधाममा, शिक्षाको सुधारमा केन्द्रित हुने

विद्यार्थीको अतिरिक्त शिक्षाकम लागि हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता

विद्यार्थीको अतिरिक्त शिक्षाकम लागि हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता

नेपाली, मैथिली र हिन्दी भाषाको यो देशकै पहिलो त्रैभाषिक डिजिटल पत्रिका हो । तपाईको सरोकार र चासोको विषयलाई समेटेर समाचारको रुपमा पस्किन लोकपुकार डटकम निरन्तर तयार रहनेछ ।….. विस्तृत

सम्पर्क

शिवांसु मिडिया प्रा.लि.

 जनकपुरधाम, प्रदेश-२ (नेपाल)

 [email protected]

 +977-9854025801

 सूचना विभाग दर्ता नं. १५९२\०७६\७७

हाम्रो बारेमा

प्रकाशक : एसके कर्ण

निर्देशक : अन्जली चौधरी

सम्पादक : नरेन्द्र कर्ण

विज्ञापनका लागि सम्पर्क नं.:

9802025801, 9844036278

सोसियल मिडिया

Facebook Twitter Youtube Instagram
  • Privacy Policy

©२०७५-२०७८  शिवाँसु मिडिया प्रा.लि. || टेकनिकल साथी || PROTECH

No Result
View All Result
  • होम
  • खबर
  • देश
    • प्रदेश १
    • मधेश प्रदेश
    • बागमती प्रदेश
    • गण्डकी प्रदेश
    • लुम्बिनी प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • विदेश
  • समाज
    • पालिका
    • अर्थ
    • अपराध
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
  • राजनीति
  • विशेष
    • मैथिली खबर
    • हिन्दी खबर
  • खोज
  • मनोरञ्जन
    • सिनेमा
    • खेलकुद
    • कला
    • साहित्य
  • अन्य
    • विचार
    • अन्तर्वार्ता
    • सम्पादकीय
    • अनौठो
    • प्रविधि
    • ग्यालेरी
    • प्रभाव