गृहमन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै वार्ता, दुवै पक्षले सहमति भएको दाबी गरे पनि छैन कसैसंग लिखित सम्झौता
जनकपुरधाम । सुनसरी घटनापछि हिन्दु राष्ट्रको मागसहित चर्किएको आन्दोलन गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग हिन्दुवादी संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको वार्तापछि तत्कालका लागि फिर्ता भएको छ । तर आन्दोलन फिर्ता गर्ने आधार बनेको भनिएको वार्ताको सहमति नै अहिले प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यकर्तासँग आबद्ध हिन्दुवादी भनिएका युवाहरू तथा हिन्दु सम्राट सेनासहितका समूह आबद्ध संयुक्त हिन्दु मोर्चाले गृहमन्त्री गुरुङसँग छुट्टाछुट्टै वार्ता गरेका थिए ।
शनिबार रास्वपा कार्यकर्तासहितको संयुक्त हिन्दु मोर्चाले १३ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेको थियो भने आइतबार हिन्दु सम्राट सेनासहितको संयुक्त हिन्दु मोर्चाले ६ बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो ।
दुवै पक्षले वार्तापछि आफ्ना–आफ्ना मागपत्रमा छलफल भएको र सरकारसँग सहमति बनेको दाबी गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । तर रोचक पक्ष के छ भने दुवै वार्ताको कुनै लिखित सहमति सार्वजनिक भएको छैन ।
न मागपत्रमा गृहमन्त्रीको हस्ताक्षर छ, न वार्तामा भएका सहमतिलाई औपचारिक रूपमा प्रमाणित गर्ने छुट्टै सहमति पत्र नै तयार गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा आन्दोलन फिर्ता गराउने आधार के थियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।
मागपत्र फरक, माग लगभग एउटै
दुवै समूहले छुट्टाछुट्टै मागपत्र सार्वजनिक गरे पनि त्यसलाई केलाउँदा मूल मुद्दामा खासै भिन्नता देखिँदैन । भाषाशैली र शब्द चयनमा केही फरक भए पनि हिन्दु राष्ट्रको विषयमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छलफल गराउने माग दुवै पक्षमा समान प्रकृतिको छ । फरक देखिएको मुख्य विषय भनेको त्यसका लागि माग गरिएको समयसीमा हो ।
एक पक्षले हिन्दु राष्ट्रको विषयमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकका लागि तीन महिनाको समय माग गरेको छ भने अर्को पक्षले त्यही विषयमा एक महिनाभित्र बैठक गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
त्यसैले अहिले मुख्य प्रश्न उठेको छ– यदि माग लगभग एउटै थिए भने दुई समूहले अलग–अलग वार्ता र अलग–अलग मागपत्र बुझाउनु काे अौचित्किय के ?
एउटै मागका लागि एउटै मोर्चाबाट एउटै वार्ता गर्न सकिने अवस्थामा अलग–अलग समूहले छुट्टाछुट्टै मागपत्र बुझाउनु र वार्तापछि दुवैले आफ्नै ढंगले सहमति भएको दाबी गर्नुले आन्दोलनको नेतृत्व र प्रतिनिधित्वमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
एक मागपत्र बुझाएर र अर्काे माैखिक आश्वासनमा मख्ख
वार्तापछि देखिएको अर्को विरोधाभास अझ गम्भीर छ । एक पक्षले गृहमन्त्रीसमक्ष आफ्नो मागपत्र बुझाएको छ । अर्को पक्ष भने सरकारबाट प्राप्त मौखिक आश्वासनलाई नै उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आन्दोलनबाट पछि हटेको छ ।
तर गृहमन्त्री र आन्दोलनकारीबीच भएको भनिएको सहमति लिखित रूपमा सुरक्षित नगरिँदा भविष्यमा त्यसको कार्यान्वयनको आधार के हुने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।
सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो भने त्यसलाई लिखित रूपमा किन राखिएन ? गृहमन्त्रीले मागपत्रमा हस्ताक्षर गर्न किन आवश्यक ठानेनन् ?
वार्तामा सहमति भएको भनिएका विषयको कार्यान्वयनको समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र प्रक्रिया किन सार्वजनिक भएन ? यावत प्रश्न आम नागरिम र आन्दाेलनमा सहभागी युवाहरूबाट उठिरहेकाे छ ।
यसले आन्दोलनकारी समूहभित्रै पनि रणनीतिमा प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ । हिन्दु राष्ट्रको मागलाई केन्द्रमा राखेर सडकमा उत्रिएको आन्दोलनलाई सरकारसँगको मौखिक आश्वासनकै भरमा रोक्नु कति प्रभावकारी रणनीति हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यो वार्ता तत्कालको सडक दबाब व्यवस्थापन गर्ने उपाय मात्रै थियो कि हिन्दु राष्ट्रको मुद्दामा औपचारिक राजनीतिक संवाद अघि बढाउने तयारी हो भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ । वार्ताका लागि समिति गठन हुनुपर्ने थियाे तर त्यसाे नगरी मन्त्रीसंगकाे प्रतिबद्धताले कुनै अर्थ राख्दैन ।
सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक वास्तवमै बोलाइन्छ कि बोलाइँदैन ? बोलाइए त्यसको समयसीमा के हुन्छ ? हिन्दु राष्ट्रको विषयमा सरकारको औपचारिक धारणा के हो ? आन्दोलनकारीले उठाएका अन्य मागमा सरकारले के निर्णय गर्छ ? भन्ने प्रश्न उठेकाे छ ।
एकातिर आन्दोलनकारी पक्षले वार्तालाई आफ्नो उपलब्धि भन्दै प्रचार गरिरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारसँग त्यसको ठोस लिखित प्रमाण छैन । यस्तो अवस्थामा भोलि माग कार्यान्वयन नभए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न झन् पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !