गरिबी र त्रासका बीच काैशिल्याकाे परिवार

जनकपुरधाम । नेपालकाे संविधानले सुरक्षित आवास, निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यसंगै राेजगार सबै नेपाली नागरिकले पाउनुपर्ने ग्यारेन्टी गरेकाे छ ।

तर त्याे कुरा कागजमै सिमित रहेकाे भन्ने कुरा ठहर धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–३ पकडियास्थित दुधमती नदी किनारको मुसहर बस्तीमा काैशिल्या देवी सादा जस्ता दर्जनाै परिवारकाे अवस्था हेर्दा हुन्छ ।

कौशिल्या देवी सादा आज पनि दैनिक जीविकोपार्जनको चिन्तासँग जुधिरहेकी छन्। हरवा–चरवा प्रथाबाट अनाैपचारिक उन्मुक्ति पाए पनि उनको परिवारको आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक अवस्था भने अझै उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन हुन सकेको छैन।

कौशिल्या दीनाभद्री हरवा–चरवा समूहमा आबद्ध छिन्। उनका श्रीमान् रोहित सादा दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गर्छन्। दिनभरको कडा मेहनतपछि आउने चारदेखि पाँच सय रुपैयाँले सात सदस्यीय परिवारको गुजारा चलाउनु आफैंमा चुनौती बनेको छ।

चार छोरी, एक छोरा र श्रीमान्–श्रीमतीसहितको परिवारमा कमाउने व्यक्ति रोहित मात्र हुन्। यही सीमित आम्दानीले खानपिन, स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न कठिन भइरहेको कौशिल्या बताउँछिन्।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ अर्थात् दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकका लागि करिब ७ सय ५२ रुपैयाँ प्रतिदिन तोकेको छ।

तर रोहित सादाजस्ता मुसहर समुदायका श्रमिकले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्यालासमेत पाउन सकेका छैनन्। दिनभर कडा मेहनत गर्दा पनि चारदेखि पाँच सय रुपैयाँमै चित्त बुझाउनुपरेको छ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन भएको भए परिवारको दैनिकी केही सहज हुने, बालबालिकाको शिक्षा, खानपिन र अन्य आधारभूत आवश्यकतामा केही राहत पुग्ने कौशिल्याको विश्वास छ।

“पहिला म पनि गाउँघरमा खेतीपातीको मजदुरी गर्न जान्थेँ,“ उनी विगत सम्झँदै भन्छिन्, “तर अहिले दुई साना छोरी भएकाले घरमै बसेर उनीहरूको हेरचाहसँगै बाख्रा पालिरहेकी छु।“

उनको जीवनमा केही आशा भने सामुदायिक सुधार केन्द्र (सीआईसी) को पहलबाट आएको छ। प्रदेश सरकारको हरवा–चरवा सशक्तीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत उनलाई एक जोडी बाख्रा उपलब्ध गराइएको छ। अहिले ती बाख्राको स्याहार–सुसार गर्दै भविष्यमा केही आम्दानी बढ्ने आशा उनले बोकेकी छन्।

तर एउटा बाख्राको जोडीले मात्रै वर्षौंदेखिको गरिबी हटाउने अवस्था छैन। कौशिल्या भन्छिन्, “पहिला श्रीमान्, सासू–ससुरासँगै गिरहतको घरमा बन्धुवा मजदुरजस्तै काम गथ्र्यौं। उनीहरूले दिएको धान र बाँकी रहेको खानाले नै जीवन चल्थ्यो। अहिले बन्धुवा मजदुरीबाट मुक्त त भयौं, तर जीवनमा खासै सुधार आएको छैन।“

महँगी बढ्दो छ, तर आम्दानी उस्तै। सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालासमेत नपाउँदा आर्थिक अभाव झन् चर्किएको उनी बताउँछिन्। यही कारणले आफ्ना दुई छोरीलाई विद्यालय पठाउन नसकेको पीडा उनको मनमा गहिरो छ। “खानै पुगिरहेको छैन भने छोरीहरूलाई कहाँबाट पढाउने? छोरालाई मात्रै पढाइरहेकी छु।

छोरीहरू बाख्रा चराउँछन्, कहिलेकाहीँ गाउँमै सानोतिनो मजदुरी गर्छन्। जुन दिन श्रीमान् काम पाउनुहुन्न, त्यो दिन त घरमा भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ। सरकारले तोकेको ज्याला पाएको भए कम्तीमा छोरीहरूलाई पनि विद्यालय पठाउन र घरखर्च चलाउन केही सहज हुने थियो।”

आर्थिक अभावसँगै आधारभूत पूर्वाधारको समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर छ। कौशिल्याको घरमा शौचालय छैन। उनी मात्रै होइन, दुधमती नदी किनारमा बसोबास गर्ने करिब ४० मुसहर परिवार खुला स्थानमै शौच गर्न बाध्य छन्।

“दिनभर मानिसको आवतजावत हुन्छ, त्यसैले बिहान सबेरै वा साँझ अँध्यारो भएपछि मात्रै शौच गर्न जान्छौं,“ उनी भन्छिन्। “राति सर्प, किराफट्याङ्ग्रा र जंगली जनावरको डर पनि हुन्छ।“

खानेपानीको अवस्था पनि सहज छैन। बस्तीमा निजी चापाकल छैन। दुईवटा सार्वजनिक चापाकलको भरमा सबै परिवारले खानेपानीको आवश्यकता पूरा गरिरहेका छन्। पानीका लागि पालो कुर्नुपर्ने अवस्था सामान्य बनेको छ।

बसोबासको असुरक्षा अर्को ठूलो चिन्ता हो। दुधमती नदी किनारको सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका टहरामै उनीहरूको जीवन बितिरहेको छ। नदी उत्खनन तथा स्तरोन्नतिको काम भइरहेका कारण कुनै पनि बेला त्यहाँबाट हटाइन सकिने त्रासले उनीहरू सधैं असुरक्षित महसुस गर्छन्।

“कहिले हटाइन्छ भन्ने टुंगो छैन,“ कौशिल्या भन्छिन्, “त्यसैले भविष्यको चिन्ता सधैं लागिरहन्छ।“
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायबाट दीर्घकालीन समाधानका लागि पर्याप्त पहल हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।

सुरक्षित आवास, शौचालय, स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा, दिगो रोजगारीसँगै सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चित कार्यान्वयन पनि उनीहरूको प्रमुख माग बनेको छ।

यद्यपि सामुदायिक सुधार केन्द्र (सीआईसी) ले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हरवा–चरवा समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धि, आत्मविश्वास विकास, समूह गठन, अधिकारबारे सचेतना र आयआर्जनका साना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

बाख्रा वितरणजस्ता पहलले केही आशा जगाए पनि समुदायको समग्र जीवनस्तर सुधारका लागि यस्ता कार्यक्रमलाई अझ व्यापक, दिगो र श्रम अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।