जनकपुरधाम । करीब तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि मधेशको राजनीतिमा प्रभाव जमाउँदै आएको मधेशवादी दलहरूको विरासत पछिल्लो सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसँगै गम्भीर मोडमा पुगेको छ।
यस निर्वाचनमा मधेश केन्द्रित कुनै पनि दलले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट समेत जित्न सकेनन् भने समानुपातिकतर्फ पनि उल्लेख्य उपस्थिति देखाउन सकेनन्। परिणामतः मधेशवादी दलहरूको संसदीय राजनीति लगभग समाप्तप्रायः अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ।
मधेशवादी राजनीतिकाे यात्रा हेर्दा यसको सुरुवात २०४८ सालतिर देखिन्छ। सप्तरीका नेता गजेन्द्रनारायण सिंहले मधेशी पहिचान, भाषा, संस्कृति र अधिकारको मुद्दालाई संस्थागत स्वरूप दिन राजनीतिक अभियान सुरु गरेका थिए। उनले पहिले सामाजिक संस्था नेपाल सद्भावना परिषद् गठन गरे र त्यसैको आधारमा २०४७ वैशाख ३ गते नेपाल सद्भावना पार्टी स्थापना गरी मधेश केन्द्रित दलको औपचारिक राजनीतिक यात्रा सुरु गरे।
त्यतिबेला मधेशी समुदायको पहिचान र प्रतिनिधित्वका सवाललाई राष्ट्रिय राजनीतिमा उठाउने संगठित प्रयास यही दलबाट सुरु भएको थियो। तर दुर्भाग्यवश मधेशवादी दलको इतिहास सुरुवातदेखि नै विभाजन र पुनर्गठनले भरिएको देखिन्छ।
नेपाल सद्भावना पार्टी गठन भएको तीन वर्ष नपुग्दै पार्टीभित्र मतभेद सुरु भयो। रामजनम तिवारीले अलग्गिएर नेपाल सद्भावना पार्टी (आर) गठन गरे। त्यसपछि पनि विभाजनको श्रृंखला रोकिएन। २०५२ सालमा रामेश्वर राय यादवले हृदेश त्रिपाठी र राजेन्द्र महतोको सहयोगमा समाजवादी जनता दल गठन गरे।
विभाजनका कारण कमजोर बनेका यी दलहरूले २०५४ सालमा विराटनगरमा अधिवेशन गरेर पुनः एकीकरण गर्ने प्रयास गरे र फेरि नेपाल सद्भावना पार्टी गठन भयो। तर यो एकता पनि धेरै समय टिकेन। २०५९ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंहकी पत्नी आनन्दीदेवी सिंहले छुट्टै नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) गठन गरिन्।
यसरी २०६५ सालसम्म आइपुग्दा नेपाल सद्भावना पार्टी मात्र ६ पटक विभाजन भएर करिब १० टुक्रामा विभाजित भएको थियो। बीचमा तीन पटक एकीकरणको प्रयास भए पनि ती प्रयास सफल हुन सकेनन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मधेशवादी दलहरूको निरन्तर विभाजनको प्रमुख कारण सत्ता सहभागिताको लालसा र नेतृत्वबीचको प्रतिस्पर्धा थियो। नयाँ दल गठन हुनुको प्रमुख उद्देश्य प्रायः सरकारमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्नु रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यही बीचमा मधेश आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा मधेशवादी राजनीतिले नयाँ उचाइ पायो। मधेश आन्दोलनपछि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित भयो। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा यस दलले उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदय भयो।
त्यस्तै महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन भई अर्को प्रभावशाली मधेशवादी शक्ति बनेको थियो। यी दलहरूले संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहिचान र अधिकारका मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याए।
तर सुरुवाती सफलता प्राप्त गरेका यी दलहरू पनि चाँडै विभाजनको चक्रमा फसे। मधेशी जनअधिकार फोरमबाट विजयकुमार गच्छदार, जयप्रकाश गुप्ता, शरतसिंह भण्डारी लगायतका नेताहरू अलग हुँदै विभिन्न दल गठन गरे। यसैगरी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी पनि महेन्द्र राय यादवको नेतृत्वमा विभाजन भएको थियो।
समयक्रममा यी स–साना दलहरूलाई एकत्रित गर्ने प्रयासहरू पनि भए। उपेन्द्र यादवले विभिन्न मधेश केन्द्रित समूह र अन्य राजनीतिक शक्तिलाई समेट्दै संघीय समाजवादी फोरम पार्टी गठन गरे। पछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालसँग एकीकरण गरी समाजवादी पार्टी बनाइयो।
त्यसपछि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकीकरण गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल गठन गरिएको थियो। यो एकीकरणले मधेशवादी राजनीतिलाई पुनः बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर आन्तरिक विवाद र नेतृत्व संघर्षका कारण जसपा नेपाल पनि विभाजनको शिकार बन्यो। उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरबीच विवाद बढेपछि ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन गरे। पछि यस दलभित्र पनि विभाजन भई राजेन्द्र महतोले राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी गठन गरे।
यस्ता निरन्तर टुटफुटका कारण मधेशवादी दलहरू कमजोर बन्दै गए। पछिल्लो निर्वाचनमा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखियो।
मधेश मामिलाका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक डा. शुशिल यादवका अनुसार अहिले देखिएको अवस्था केवल मधेशवादी दलहरूको मात्र समस्या नभई समग्र पुराना राजनीतिक दलप्रतिको जनआक्रोशको परिणाम पनि हो।
उनका अनुसार नयाँ शक्तिका रूपमा उभिएका दलहरूले पुराना दलप्रति नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न सफल भएका छन्। “केही वर्षयता पुराना दल भ्रष्ट र सत्तामुखी भएको भन्ने धारणा जनमानसमा बसालियो। मधेशवादी दलहरू पनि त्यही आरोपबाट मुक्त हुन सकेनन्,” उनले भने।
तर डा. यादवका अनुसार मधेशवादी दलहरूले केही काम नगरेको भन्ने आरोप पूर्णतः सही पनि होइन। “उनीहरूले सत्तामा पुगेका बेला आफ्नो क्षमताअनुसार केही उपलब्धि हासिल गरेका थिए। आज काठमाडौंमा ‘मधेशी’ भन्ने शब्द सहज रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ भने त्यसमा मधेशवादी आन्दोलनको योगदान रहेको छ,” उनले बताए।
उनका अनुसार समस्या उपलब्धि नभई त्यसको राजनीतिक ‘ब्राण्डिङ’ गर्न नसक्नु हो।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीका अनुसार मधेशवादी दलहरू एजेण्डाबाट जन्मिए पनि पछि सत्तामुखी राजनीतिमा अल्झिँदा आफ्नो मौलिकता गुमाउन पुगे।
“राजनीति दुई आधारमा चल्छ—विचार र एजेण्डा। मधेशवादी दल एजेण्डाबाट आएका थिए तर पछि सत्ता समीकरणमा अल्झिए। त्यसैले जनताले विकल्प खोज्न थाले,” उनले बताए।
विश्लेषकहरूका अनुसार मधेशवादी दल संसदीय राजनीतिबाट बाहिरिनुले मधेशका सामाजिक र सांस्कृतिक मुद्दामा समेत असर पर्न सक्ने सम्भावना छ।
राराब क्याम्पसका प्राध्यापक तथा वरिष्ठ पत्रकार श्यामसुन्दर शशिका अनुसार मधेशवादी दलहरू केवल राजनीतिक संगठन मात्र नभई सांस्कृतिक र भाषिक पहिचानका वाहक पनि थिए।
उनका अनुसार मधेशवादी दलहरूले मधेशी भाषा, संस्कृति, पर्व–पर्वाण, स्थानीय पहिचान र पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्वको सवाललाई उठाउँदै आएका थिए। केही हदसम्म स्थानीय पर्वमा सार्वजनिक बिदा, स्थानीय भाषामा शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था र सांस्कृतिक सम्पदाको प्रचार–प्रसारमा उनीहरूले योगदान दिएका थिए।
तर ती मुद्दालाई निरन्तरता दिन नसक्दा अहिले ती विषय ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको उनको भनाइ छ।
अब मधेशवादी दल संसद बाहिर पुगेपछि मधेशका मुद्दा कसले उठाउने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार अब अन्य दलबाट निर्वाचित मधेशी सांसदहरूले ती मुद्दालाई संसदमा उठाउनु आवश्यक हुनेछ।
डा. यादवका अनुसार संसदमा नपुगे पनि राजनीतिक आन्दोलन समाप्त हुँदैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद र सडक दुवै माध्यमबाट एजेण्डा उठाउन सकिन्छ।
उनले भने, “यदि मधेशवादी दलहरूले विभाजनको राजनीति छाडेर एकजुट भई नयाँ ढंगले आन्दोलन र संगठन निर्माण गर्न सके भने उनीहरूले पुनः जनताको विश्वास जित्न सक्छन्। तर टुक्राटुक्रा भएर अघि बढे भने अझै कमजोर हुने खतरा छ।”
यसरी हेर्दा मधेशवादी राजनीतिको इतिहास आन्दोलन, उदय, विभाजन र पुनर्गठनको चक्रबाट गुज्रिएको देखिन्छ। पछिल्लो निर्वाचनले भने यो राजनीतिक धारा गम्भीर संकटमा परेको संकेत दिएको छ।
अब मधेशवादी दलहरूले आत्ममूल्यांकन गर्दै एकता, स्पष्ट एजेण्डा र प्रभावकारी नेतृत्वसहित पुनर्गठन गर्न सके मात्र मधेशको राजनीति पुनः आफ्नो पुरानो प्रभावमा फर्कन सक्ने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !