जनकपुरधाम, असार ११ गते । शैक्षिकस्तर देशैभरिमा सबैभन्दा बढी खस्किंदाे अवस्थामा रहेका प्रमुख जिम्मेवार मधेश प्रदेश सरकार मन्त्री रहेकाे पुष्टि भएकाे छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा शिक्षाका लागि एउटा पनि गुणस्तरीय प्रभावकारी याेजना ल्याउन नसकेका मधेश प्रदेश सरकारको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रीले एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन नामक कार्यक्रका लागि ५० लाख रूपैया खर्चेका छन् ।
पचास लाख खर्चेर जनकपुरधामकाे एक हाेटलमा आयाेजित साे कार्यक्रमकाे उपलब्धी हाती हाती आयाे, फुस्सा जस्तै साबित भएकाे छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन–२०८२ दुई दिनमै सम्पन्न गर्दै सार्वजनिक गरेको १० बुँदे घोषणापत्रप्रति शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सामान्य छलफलबाट आउन सक्ने सुझावका लागि ५० लाख रूपैया खर्चनुले मन्त्रीकाे नियत के हाे प्रष्ट देखिन्छ ।
सम्मेलनमा झण्डै ५० लाख रुपैयाँ खर्चिएको तथ्य बाहिरिएसँगै घोषणापत्रको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
घोषणापत्रमा मधेश प्रदेश शिक्षा नीति २०८१ को कार्यान्वयन, विद्यालय बाहिरका जनसंख्याको समावेशीकरण, क्षेत्रीय सम्भाव्यताको आधारमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, पारदर्शी विश्वविद्यालय नियुक्ति, निरन्तर अनुगमन, सीप विद्यालय स्थापनाजस्ता विषय समेटिए पनि यिनको व्यवहारिक सम्भाव्यता र स्पष्ट कार्यान्वयन रणनीतिमा गम्भीर अभाव रहेको आलोचकहरूको धारणा छ।
५० लाखको खर्च, उपलब्धी के?
शिक्षाविद्हरूका अनुसार सम्मेलनमा खर्च गरिएको ५० लाख रकमको तुलनामा यसको ठोस उपलब्धी शून्यप्रायः छ। देशभर शिक्षकहरू शिक्षा ऐन र कानुनी सुधारको मागसहित आन्दोलनरत अवस्थामा छन् भने अधिकांश पालिकाहरूको शैक्षिक अवस्था दयनीय छ।
यस्तो सन्दर्भमा कागजी प्रतिवद्धतामात्र दोहो¥याएर लाखौं रकम खर्चिनु शिक्षाको सुधार होइन, सरकारी संसाधनको दुरुपयोग हो भन्ने आरोप लागिरहेको छ। घाेषणा पत्रमा समेटिएका उहीँ कुराहरू छन, जुन पटक पटक विभिन्न मंच र प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलहरूले उठाउंदै आएका छन ।
यस्ताे छ ५० लाख खर्चिएकाे १० बुंदे घाेषणापत्र :
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !