जनकपुरधाम, असार ५ गते । नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका दुवै न्यायाधीशमाथि छानबिन शुरु भएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनलाई न्यायपरिषद्को मंगलबारको बैठकले सर्वोच्चमा तानेर कारबाही अघि बढाएको हो । छानबिनमा तानिएपछि दुवै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नपाउने भएका छन् ।
आलमलाई सफाइ दिने फैसलाका कारण विवादित बनेपछि उनीहरूलाई सर्वोच्चमा तानिएको हो । आलमलाई सफाइ दिएको आक्रोशमा दुवैजनालाई इजलासमै धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमतका कार्यकर्ताले मोसो दलिदिएका थिए । त्यहीकारण उनीहरूको सुरक्षामा पनि चुनौती बढेपछि सर्वोच्चमा काजमा तानिएको हो ।
उनीहरूले जिल्ला अदालत रौतहटले १३ वैशाख २०८१ मा गरेको जन्म कैदको सजाय १४ जेठमा उल्ट्याइदिएका थिए । जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि उनी नख्खु जेलमा थिए । आलम त्यही बेलुका छुटिसकेका छन् । त्यसपछि उनलाई ब्रेन स्ट्रोक भएर गम्भीर बिरामी परेका थिए ।
रौतहट जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको अवस्थामा आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनलाई कारबाही माग गर्दै जेठ १६ गते न्याय परिषद्मा उजुरी परेको थियो ।
यी दुवै न्यायाधीशविरुद्ध युवराज पौडेल सफलले शुक्रबार उजुरी दर्ता गराएका थिए । उजुरीकर्ताले न्यायाधीशद्वयलाई तत्काल निलम्बन गरी आलमलाई उन्मुक्ति दिइएको मिसिल झिकाएर न्यायिक परीक्षण माग गरेका थिए ।
‘पीडितलाई नै अन्याय हुनेगरी आदेश गर्ने उल्लेखित न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनले हालसम्म जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा रहँदा गरेका न्याय सम्पादनका कार्य एवम् निजहरूले गरेका आदेशसमेत परीक्षण गर्न र उल्लेखित न्यायाधीशलाई तत्काल निलम्बन गर्न एवम् न्याय परिषद् सचिवालय ऐन बमोजिम अन्य विभागीय कारबाही गर्न माग गर्दै प्रस्तुत उजुरी पेश गरेको छु,’ उनले उजुरीमा भनेका थिए ।
२०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनको बेला आलमले २३ जनालाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको आरोप लागेको थियो । २०७६ कात्तिक २९ मा जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश मातृका प्रसाद आचार्यको एकल इजलासले प्रतिवादी आलमलगायतलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए ।
जिल्ला अदालतको उक्त आदेश उच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि त्यसबारेमा देशभर न्यायालयको भूमिकामाथि अनेक टीकाटिप्पणी र विरोध भइरहेको थियो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !