जनकपुरधाम, जेठ २२ गते । मधेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकाे अनुदानमा भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार देखिएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा किसान तथा कृषि फार्मलाई दिइने सबै अनुदानमा भ्रष्टाचार भएको ठहर महालेखा परिक्षकको कार्यालय र अख्तियारले गरेको छ ।
खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ समेतले ‘सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम’को रकम दुरुपयोग गरेको अभियोगमा मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहसहित तीनजना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकी हुन् ।
सिंह सँगै सोही मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका कार्यालय प्रमुख शंकरप्रसाद साह र एक करोड रुपैयाँ अनुदान लिएको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिका संचालक लक्ष्मीनारायण साह पनि दोषी ठहर भएका हुन् ।
यिनीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर तथा सदस्यद्वय रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको बिहीबारको इजलासबाट उनीहरू दोषी ठहर भएका हुन् ।
तीनैजनालाई एक–एक वर्ष कैद र २५–२५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र सोहीबराबरको बिगो असुल उपर हुने फैसला भएको छ । यही मुद्दाका प्रतिवादी कर्मचारीहरू अमरचन्द्र मण्डल, ब्रजेशकुमार साह, रंजिकुमार अधिकारी, अविनाशकुमार झा र विकासकुमार साहले सफाइ पाएका छन् ।
अनुदानको नाममा व्यापक भ्रष्टाचार
यतिमात्र हाेइन महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पनि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा अनुदानको नाममा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । मन्त्रालयले दिएको अनुदान रकमवापत सञ्चालन गरिएको योजनाहरूमा अनियमितता महालेखा आफ्नो २०८२ को प्रतिवेदनमा ठहर गरेको हो ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को छुट योजना भुक्तानी रकमको मूल्यांकनमध्ये भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत ११६ योजनाको साविक तथा हालको मूल्यांकन ६ करोड ३९ लाख ८७ हजार रूपैयाँ भएकोमा ८ जिल्लामा दुग्ध विकास तथा मासु मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत ९६ योजनाको ४ करोड ४९ लाख ८७ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
गत वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी विवरण प्रमाणित नगरी मन्त्रालयस्तरीय छानबिन समिति र प्रदेश सभाको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको सिफारिसको आधारमा भुक्तानी गरिएको छ ।
‘भुक्तानीमध्ये नमूना छनोटको आधारमा विभिन्न ५ फर्महरूलाई भुक्तानी भएको ६५ लाख २४ हजार रूपैयाँको परीक्षण गर्दा केहीमा दुईपक्षीय सम्झौता फाइल नरहेको, सम्झौतामा मिति नखुलेको, कायदिशमा मिति नखुलेको, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन स्वीकृत नभएको लगायतका बेहोरा देखिएका छन्, जसले गर्दा अनुदान रकमको सही सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सकिएन ।
त्यसैगरी, प्रदेशका विभिन्न कृषि ज्ञान केन्द्रद्वारा स्यालो ट्युबवेलका लागि प्रदान गरिएको अनुदान रकममा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । कार्यालयले जडान÷निर्माण गरेको स्यालो ट्युबवेल÷इनारको जीपीएस कोड अभिलेख राख्नुपर्ने र सम्पन्न भएका कार्यको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कृषि ज्ञान केन्द्र बाराले ६३१ जनालाई ३ करोड ५२ लाख १४ हजार रुपैयाँको, कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साले १२३ जनालाई १ करोड १७ लाख ९६ हजार रुपैयाँको र कृषि ज्ञान केन्द्र रौतहटले २६६ जनालाई १ करोड २८ लाख ३५ हजार रुपैयाँको स्यालो ट्यूबवेल अनुदान प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी, मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्रबाट वितरण भएको अनुदानमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्र सर्लाहीले नयाँ मत्स्य पोखरी निर्माण, प्रस्तावमा आधारित पशुपन्छी विकास, पशु–पन्छी फर्म सुदृढीकरण लगायतका कार्यक्रममा विभिन्न ९१ संस्था सहकारी र व्यक्तिहरूलाई ३ करोड ४२ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो ।
त्यसैगरी, पर्साले ६८ अनुदानग्राहीलाई २ करोड ७२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, महोत्तरीले ७२ अनुदानग्राहीलाई १ करोड २९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ र सप्तरीले नयाँ माछापोखरी निर्माणमा २३ अनुदानग्राहीलाई ८८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको थियो ।
त्यसैगरी, दुग्ध उपकरण अनुदान बोर्डले उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्रका विभिन्न ६६ संस्थालाई चिलिङ भ्याट, डीप फ्रिज लगायतका दुग्ध उपकरणका लागि ४२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेकाे अनुदान पाउनेको विवरण सार्वजनिक नगर्दा अनियमितता भएकाे ठहर गरिएकाे छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !