आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको सशर्त अनुदान र रकमान्तर प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको आरोप उठेपछि २०८० असार २५ गते प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले २०८१ असार ९ गते सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन ।
जनकपुरधाम । स्थानीय तहलाई दिइने सशर्त र विशेष अनुदान वितरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै तयार गरिएको छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि मधेश प्रदेश सरकारका पदाधिकारीमाथि कुनै कारबाही अघि नबढेपछि विषय पुनः चर्चामा आएको छ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले कार्यविधि विपरीत आफ्नै गृहजिल्लाका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिँदै रकम पठाएको, उद्योग–वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयतर्फ करिब ४२ करोड रुपैयाँ प्रक्रियाविपरीत रकमान्तर गरिएको तथा दर्ता नै नभएका पत्रका आधारमा बजेट स्वीकृत गरिएको जस्ता गम्भीर कमजोरी औंल्याइएको थियो।
प्रदेश सभाबाट प्रतिवेदन तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई बुझाइए पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेन। सिंहले समितिले सुझावात्मक भाषा प्रयोग गरेकाले कारबाही गर्न कठिन भएको दाबी गरेका छन्। “प्रतिवेदनले गलत भन्यो, तर सुधार गर्न सुझाव पनि दिएको छ, त्यसले दण्डात्मक कारबाहीको आधार कमजोर बनायो,” उनले भने।
वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले भने आफूले प्रतिवेदन नै नदेखेको बताएका छन्। जनजी आन्दोलनका क्रममा कार्यालयका फाइल जलेको दाबी गर्दै उनले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने बताए।
समितिका संयोजक उपेन्द्र महतोले भने दोषी देखाइएकामाथि कारबाही गर्नु सरकारको दायित्व भएको स्पष्ट पारे। “हामीले अनियमितता औंल्यायौं, अब कारबाही गर्ने काम सरकार र प्रदेश सभाको हो। सुझाव दिएको भन्दै कारबाही नगर्नु बहाना मात्र हो,” उनले भने।
कहाँ भयाे अनियमितता
छानबिन प्रतिवेदन अनुसार मधेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये १३० वटामा असन्तुलित रूपमा अनुदान वितरण गरिएको थियो भने ६ स्थानीय तहलाई अनुदान नै दिइएको थिएन। सर्लाहीका ६ र सप्तरीको १ गरी ७ पालिकामा अत्यधिक रकम पठाइएको उल्लेख छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री यादवको गृहजिल्ला सर्लाहीका चक्रघट्टा गाउँपालिका, बागमती नगरपालिका, कविलासी नगरपालिका, बरहथवा नगरपालिका र बसबरिया गाउँपालिकाले ३ करोड ९० लाखदेखि ६ करोड ८० लाखसम्म अनुदान पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चक्रघट्टा गाउँपालिकालाई निर्णयभन्दा २५ लाख बढी रकम उपलब्ध गराइएको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा छ।
त्यसै वर्ष एमाले विजयी भएका केही स्थानीय तह—बलान बिहुला, विदेह, फतुवा विजयपुर, बौधीमाई, फेटा र विश्रामपुर—ले सशर्त अनुदान नै नपाएको उल्लेख गरिएको छ।
कार्यविधिमा उपमहानगर तथा महानगरपालिकालाई ५० लाखभन्दा कमका योजनामा अनुदान दिन नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै २५ लाखसम्मका योजनामा रकम विनियोजन गरिएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ। वीरगञ्ज महानगर र जनकपुर उपमहानगरपालिकाले ठूलो रकम पाउँदा जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकालाई भने २५ लाख मात्र दिइएको भन्दै वितरणमा असन्तुलन भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
यस्तै, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयतर्फ स्वकीय सचिवको लेटरहेड प्रयोग गरी ४२ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको, केही मन्त्रालयबाट आएको पत्र दर्ता नै नगरी बजेट सारिएको र माग आउनुअघि नै रकम रकमान्तर गरिएको जस्ता घटनालाई समितिले वित्तीय सुशासनविपरीत ठहर गरेको छ।
प्रतिवेदनमा जिम्मेवार निकायबाटै यस्तो कमजोरी हुनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा अनियमिततामा संलग्न भनिएका पदाधिकारीहरू अहिलेसम्म कारबाहीबाट बचिरहेका छन्।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !