जनकपुरधाम, असार १६ गते । दशकौँदेखि बन्द रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिमेटड पटक पटक संचालनको हल्ला फिजाउंदै आएका नेपाल सरकारले अब बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
जचुकालिसहित अन्य तीन सरकारी उद्योगहरूको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरी बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी सुरु गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उक्त उद्देश्यका लागि परामर्शदाता (कन्सल्टेन्ट) नियुक्त गर्न आशय पत्र मागेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उल्लेख गरिए अनुसार सरकारले सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूको व्यवस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको छ । यही सन्दर्भमा, जनकपुर चुरोट कारखानाको सम्पत्ति मूल्याङ्कनका लागि असार २३ गतेसम्म आशय पत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति तोकिएको छ । सोही दिन प्राप्त आशय पत्रहरू खोलिनेछन् ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जनकपुर चुरोट कारखानासहित पाँच वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले आज सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका पाँचवटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
तथ्यांक अनुसार जनकपुर चुरोट कारखानाको सम्पत्ति २५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । कारखानाको स्थिर सम्पत्ति २ करोड ४३ लाख, लगानी ४ करोड ९५ लाख र चालु सम्पत्ति १८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको देखिएको छ । तर, नोक्सानी भने ३ अर्ब हाराहारी पुगेको हो । जनकपुर चुरोट कारखाना २०६७ सालदेखि बन्द छ । यहाँ अहिले २१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
उत्पादन बन्द भएपनि अहिले पनि जनकपुर चुरोट कारखानाको भौतिक सम्पत्ती भने यथावत रहेको छ । तर, यसको मूल्यांकन निकै सस्तो गरिएको छ । तथ्यांक अनुसार कारखानाको स्वामित्वमा जनकपुरमा मात्र ३३ बिघा जमिन छ ।
महोत्तरीमा २ बिघा, पोखरामा ४ रोपनी ६ आना, पर्वतमा ३ रोपनी ९ आनासहित देशभर २१ स्थानमा जग्गा र भवन रहेको छ । तर, कारखाना व्यवस्थापनले बजार मूल्यको तुलनामा जग्गाको मूल्यांकन निकै कम देखिएको छ । जसले गर्दा कारखानाको अवस्था दयनीय देखिएको हो । वासलातमा कारखानाले जग्गाको भाउ मात्र १ करोड १० लाख रुपैयाँ देखाएको छ ।
यस्तै, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट एण्ड म्याग्नेसाइट प्रालिको सम्पत्ति मूल्याङ्कनका लागि असार २७ गतेसम्म म्याद तोकिएको छ । गत वैशाख १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभरका सातवटा रुग्ण सरकारी उद्योगहरूको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तीमध्ये जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, बुटवल धागो कारखाना तथा नेपाल ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट परेका छन् ।
निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयले सेवन्तक पोखरेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरी ती उद्योगहरूको विस्तृत अध्ययन थालिसकेको छ । परामर्शदाता नियुक्त भएसँगै ती उद्योगहरूको वास्तविक सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरिनेछ । यसले बिक्री प्रक्रिया थप स्पष्ट र पारदर्शी हुने विश्वास सरकारको रहेको छ । सरकारले रणनीतिक नीतिगत सुधारमार्फत दीर्घकालीन रूपमा राज्यको बोझ कम गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने लक्ष्यसाथ यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !