जनकपुरधाम, मंसिर २१ गते । जनस्वाश्थ्य तथा वातावरण प्रवर्धन केन्द्र (सिफेड) को प्रयासले ३ वटा जीवनाशक विषादी नेपालमा उत्पादन, भण्डारण र विक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै २ कीटनाशक र एउटा झारपातनाशक विषादी प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
सूचना अनुसार ‘पाराक्वाट/पाराडाइक्लोराइड’ नामक झारपातनाशक विषादी नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । यस्तै ‘क्लोरोपाइरिफस’ र ‘फोरेट’ नामक किटनाशक विषादीमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समितिले २५ असारमा पाराक्वाट/पाराडाइक्लोराइड झारपातनाशक विषादी र क्लोरोपाइरिफस कीटनाशक विषादी प्रतिबन्ध गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै फोरेट कीटनाशक विषादी ३० कात्तिकमा प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरेको थियो ।
यी विषादी अब उत्पादन, संश्लेषण, निकासी र पैठारीमा प्रतिबन्ध हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार सूचना प्रकाशन हुनुअघि नेपालमा पैठारी भएका विषादी खपत गर्न दुई वर्षको समयावधि तोकिएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण वा बिक्री वितरण तथा ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
सिफेडले यी किटनाशक विषादीहरुको उत्पादन, संश्लेषण, आयात, निर्यात, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री वितरण र ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाइएको सरकारको निर्णयमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सम्मान गरेको छ ।
बाँकी रहेका विषादीहरु पाराक्वाट र क्लोरपाइरिफोस दुई वर्षभित्र समाप्त÷प्रयोग गरिसक्नु पर्नेछ । यो अवधि फोरेटलाई भने दिइएको छैन किनकि पहिले नै २०७२ असार २० मा नै यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको थियो र यसै राजपत्रको सूचनामा समावेश गरी प्रकाशित गरिएको हो ।
जनस्वाश्थ्य तथा वातावरण प्रवर्धन केन्द्र (सेफेड) ले यी विषादी र विषाक्त रसायनहरुका विषयमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको थियो र सम्बन्धित सरकारी निकायहरू कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रसँग अनुसन्धानमा आधारित पैरवी गर्दै आएको थियो ।
विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ (दफा २२) को प्रावधान बमोजिम विषादी व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट प्रतिबन्ध लगाउने यो कदम एकातर्फ जनस्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणका लागि प्रशंसनीय रहेकाे सिफेडले भनेकाे छ ।
अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय रासायनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी रणनीतिकको अति खतरनाक विषादीहरु सम्बन्धी नयाँ उदीयमान नीति र सन् २००७ देखी नै नेपाल पक्षधर राष्ट्र रहेका दिर्घायू प्रदूषक सम्बन्धी स्टकहोम महासन्धिको परीपाल्ना प्रतीको हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व पूरागर्न पनि मद्दत पुरयाउने विश्वास गर्दै यो प्रगतिशील प्रतिबन्ध सम्बन्धी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तथा वातावरण वैज्ञानिक रामचरित्र साहले जोडदार माग गरेका छन् ।
साथै सिफेडका कार्यकारी निर्देशक तथा वातावरण वैज्ञानिक साहले नेपालमा आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोग गर्न पाइने दर्ता भएका विषादीहरूको लामो सूचीप्रति समेत सचेत र ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अहिलेसम्म नेपालमा दर्ता भएका ३४.१५ प्रतिशत (१६४ मध्ये ५६) रासायनिक विषादीहरु स्वास्थ्य र वातावरणका लागि विषाक्त असरहरुको विरासतका कारण विश्वका एक वा एकभन्दा बढी देशहरुमा प्रतिबन्धित भैसकेका छन् तर नेपालमा कानुनी रूपमै दर्ताभै आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोग भइरहेको दाबी गर्दै आइरहेको दुर्भाग्य रहेको उनले भनेका छन् ।
पाराक्वाट, क्लोरपाइरिफोस र फोरेटको उत्पादन, संश्लेषण, आयात, निर्यात र प्रयोगको अन्त्यले संसारभरका देशहरूको लागि नेपालले महत्वपूर्ण नजीर स्थापित गरेको छ र जनस्वास्थ्य र वातावरणको सुरक्षाको लागि एक आवश्यक उपाय पनि बनाएको छ ।
सन् २०२५ को मे महिनामा विश्वका राष्ट्रहरूले स्टकहोम महासन्धीका प्रावधानहरू अन्तर्गत क्लोरपाइरिफोसमाथि सम्भावित विश्वव्यापी प्रतिबन्धबारे पक्षहरूको सम्मेलन (सीओपी) को बैठकमा निर्णय गर्नेछन् । नेपालले यो र अन्य हानिकारक विषादीहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध, सम्भव र आवश्यक दुवै छ भनेर देखाउँदछ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !