मधेश सरकारलाई सर्वोच्चको ताकेता, डा. ठाकुरलाई सचिवमा काम गर्न देऊ

जनकपुरधाम, भदौ ५ गते । डा. संजय यादवलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवमा पद बहाली गर्न दिइएको आदेश मधेश प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेपछि सर्वोच्च अदालतले पुनः ताकेता गरेको छ ।

संघीय सरकारबाट पठाइएका सचिव डा. संजय ठाकुरलाई काम गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले गएको असार २३ गते नै मधेश सरकारलाई काम गर्न दिन भनी पद बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर डेढ महिना बितिसक्दा पनि पदबहाली नगरी अर्कै ठाउँमा खटाएपछि डा. ठाकुरले अदालत आदेशको अपहेलना मुद्दा दिएको थियो । सोही मुद्दाको सुनुवाई गर्दै बुधवार सर्वोच्चले पुनः ताकेता गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका अनुगमन तथा संरक्षण महाशाखाले विपक्षीहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव लोकनाथ पौड्याल, स्वास्थ्य मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंह र स्वास्थ्य निमित सचिव डा. प्रमोद यादवलाई अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गरी डा. ठाकुरलाई पदस्थान गर्न ताकेता गरेको हो ।

उपरजिष्टार भेषराज कोइरालाद्वारा लेखिएको सो ताकेता पत्रमा भनिएको छ ‘निवेदक डा. संजयकुमार ठाकुर प्रत्यर्थी तपाईहरु समेत भएको निवेदन नं.०८०– धय–१४९९ मा निवेदकले मिति २०८१÷०३÷२३ मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश बमोजिम विपक्षीहरुले पालना नगरेको हुँदा उक्त आदेशको पालना गराउनका लागि विपक्षीहरुका नाममा यो पत्र लेखिएको हो ।

यस अदालतबाट मिति २०८१÷०३÷२३ मा भएको अन्तरिम आदेशको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी गराई सो को जानकारी यस महाशाखामा गराउन निर्देशन दिइएको छ । साथै डा. ठाकुरले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपक्षीहरुले अपहेलना गरेकाले कारवाही गरी पाउं भनी दिएको निवेदन हाललाई स्थगन गरी अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा जोड अदालतले दिएको छ ।

यसअघि असार २३ गतेका दिन बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको प्रतित्तिधिसमेत साथै राखी विपक्षीहरुको नाममा म्याद सूचना जारी गरी रीतपूर्वक तामेल गराई म्यादभित्र लिखित जयाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्न भनिएको थियो ।

स्वास्थ्य सेवा जस्तो अनिवार्य सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण र संवेदनशील प्रशासनिक जिम्मेवारी रहेको पदाधिकारी रहेकोमा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट निजलाई कामकाज गर्न खटाएको पदमा नियमानुसार हाजिर गर्न अवरोध भएको र तोकिएको पदमा बहाली नगरी अन्यत्रै कार्यालयम हाजिरसम्म गराउनु गैरकानूनी, अमर्यादित तथा गैर जिम्मेवारपूर्ण देखिएकोले सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गरी तोकिएको प्रदेश सचिव पदमा बहाली गरी पदीय कर्तव्य वहन गर्नमा कुनै प्रकारको अवरोध नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो ।