जनकपुरधाम, भदाै ३१ गते । निर्वाचन खर्च नबुझाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई जरिवाना सहित पद खारेज हुने भएकाे छ ।
निर्वाचन आयाेगले जनकपुरका प्रमुख मनोजकुमार साह सुडी र उपप्रमुख किशोरी साह सहित देशभरका १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारलाई जरिवाना ताेकेकाे छ ।
आयाेगले समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाउने महानगरका पदाधिकारीलाई ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरका पदाधिकारीलाई ५ लाख ५० हजार जरिवाना ताेकेकाे छ । तिनीहरूले ६ महिना जरिवाना नबुझाए पद नै जाने कानुनी व्यवस्था छ ।
आयोगले तोकेको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह, पोखराका प्रमुख धनराज आचार्यले निर्वाचन खर्च बुझाएपनि ७ लाख ५० हजार रूपैया जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । उनीहरूलेाई ३० दिनभन्दा पछि खर्च विवरण पेस गरेका कारण जरिवाना ताेकिएकाे हाे ।
६ वटा महानगरमध्ये लतिपुरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, उपप्रमुख अञ्जली शाक्य बज्राचार्य र पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्रै खर्च विवरण पेस गरिसकेका जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन ।
काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाह र खर्च विवरण नबुझाउनेमा भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा कार्की, वीरगन्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम र काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख सुनीता डंगोलले खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् ।
निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ मा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेन नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण खर्चको हममध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको जरिवाना तर्न सक्ने प्रावधान छ ।
काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाहले निर्वाचन खर्च विवरण मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिन भन्दा ढिलो जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएका थिए । खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेलाई आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन खर्च सीमाको आधार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राईले पनि मत परिणाम आएको ३० दिनपछि मात्रै खर्च विवरण पेस गरेको पाइएको छ । इटहरी उपमहानगरका उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीले पनि ढिला बुझाएकी छन् । जितपुरसिमराका प्रमुख राजन पौडेल र उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख विनोदप्रसाद साह, उपप्रमुख रौशन परविनले पनि खर्च बसझाएकाे छैन ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !