जनकपुरधाम, फागुन १० गते ।
सेक्युरेटी प्रेस (सुरक्षण मुद्रण) खरीदको कमीशन प्रकरणमा मन्त्री पद गुमाएका संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड मात्र होइन अर्बौ रुपैया कमीशन गुमाएको खबर बाहिरिएको छ ।
शनिवार नयाँ पत्रिकाले प्रकाशन गरेको समाचार अनुसार मन्त्री बास्कोटाको हातमा सुरक्षण मुद्रण मात्र होइन त्यस्ता करीब एक खर्ब रुपैया बराबरको ७ वटा प्रोजेक्ट थियो, जसबाट उनले अर्बौ रुपैया कमीशन आउने आश गरेको थियो ।
यी प्रोजेक्टहरु मन्त्री बास्कोटामा हात थियो :
१. प्राविधिक कमिटीको सुझाबविपरीत २८ अर्बको स्याटलाइट खरिद प्रक्रिया
२. करोडौँ कमिसन आउने गरी २३ अर्बमा सेक्युरिटी प्रेस किन्ने योजना
३. फोर–जी सेवा विस्तार गर्न १९ अर्बको ठेक्का
४. देशभर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने योजना, १० अर्बको भइसकेको ठेक्कामा हस्तक्षेप
५. मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, दररेट घटाउन लगाएर ५ अर्बको ठेक्का
६. सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना, डेढ अर्बको कार्यक्रमको लागत साढे तीन अर्ब र्पुयाइयो
७. हरेक वडा, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक स्कुलमा इन्टरनेट सात अर्बको चालू कार्यक्रम
सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा कमिसनको ‘डिल’ गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रालय मातहतका अरू ठूला प्रोजेक्टबाट ठूलो कमीशन आउने चासो राखेका थिए ।
नयाँ योजनामा कमिसन खोज्ने मात्र होइन, कतिपय भइसकेका ठेक्कासमेत रद्द गरेर पनि उनले स्वार्थ अनुसार अघि बढाएका थिए ।
उनले सेक्युरिटी प्रेस खरिद बाहेक देशभर टेलिकमको फोरजी सेवा र्पुयाउने, स्याटलाइट राख्ने, सामुदायिक विद्यालयहरूमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने, अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने, आधिकारिक बिक्रेताभन्दा बाहिरबाट भित्र्याइएका मोबाइल नचल्ने बनाउन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम खरिद लगायतका योजनामा कमीशनका लागि चासो देखाएका थिए ।
यी कार्यक्रमको पारदर्शितामा प्रश्न उठाउने प्रशस्त आधार देखिएका छन । कार्यक्रम निर्माण, ठेक्काको स्पेसिफिकेसन, मूल्यांकनलगायत हरेक चरणमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई उल्लंघन गरेको देखिन्छ । बाँस्कोटाले चासोसाथ अघि बढाएको एक हजार सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने ठेक्कामा आफूले रुचाएको कम्पनीले मात्र ठेक्का पाउन सक्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गर्न लगाएका थिए । त्यति मात्र होइन, एक अर्ब ५० करोडको आयोजनाको लागत तीन अर्ब ५० करोड र्पुयाए ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नै स्याटलाइट स्थापनाका लागि माग गरेको आशय–पत्र मूल्यांकन समितिले अध्ययन गरिरहेको क्रममा बाँस्कोटा मन्त्रीका रूपमा सञ्चार मन्त्रालयमा आए । प्राधिकरणले अघि बढाएको काम स्थगित गरेर जिटुजी प्रणाली मार्फत सरकारले सीधै खरिद गर्ने भनेर नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाए । उनले त्यसका लागि २८ अर्बको प्रोजेक्ट तयार गरे ।
६ अर्बको फोरजी १९ अर्बमा ठेक्का
बाँस्कोटा मन्त्री हुनुअघि नै देशभर फोरजी सेवा विस्तार गर्न नेपाल टेलिकमले चीनको हुवावे कम्पनीलाई १९ अर्बमा ठेक्का लगाएको थियो । तर, त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थाल्यो ।
बाँस्कोटा मन्त्रालयमा आइसकेपछि महँगो दररेटमा ठेक्का दिएको भन्दै टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त समेत गरे । लगत्तै अख्तियारले पनि छानबिन रोकेर ठेक्काको फाइल मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्री बाँस्कोटाले पुरानै दररेटमा हुवावेलाई नै जिम्मा लगाए । जब कि यही प्रकृतिको काम एनसेलले हुवावे कम्पनीबाटै ६ अर्बमा गराइरहेको छ ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले देशभर इन्टरनेट सेवा र्पुयाउने योजना अघि सारे । बाँस्कोटा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनुअघि त्यसका लागि अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउन १० अर्बका तीन ठेक्का स्वदेशमै रकम रहने गरी नेपाल टेलिकमलाई दिइएको थियो ।
टेलिकमले तीन चरणमा गरी ठेक्का पाएको थियो । पहिलो चरणमा प्रदेश १, २ र बागमती, दोश्रो चरणमा गण्डकी र प्रदेश ५ तथा तेश्रोत चरणमा कर्णाली र सुदुरपश्चिमका लागि ठेक्का दिइएको थियो । तर मन्त्री बास्कोटा मन्त्री भएपछि ती सबै ठेक्का रद्द गरी आफू अनुकुलको चिनियाँ कम्पनीलाई ती सबै ठेक्का दिलाए ।
उजुरी नपरे पनि बाँस्कोटामाथि अनुसन्धान गरिने : अख्तियार
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा एजेन्टसँग कमिसनको मोलमोलाइ गरेका निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि अनुसन्धान गर्न कुनै उजुरी नपरेपनि अनुसन्धान थालिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले सार्वजनिक भएको अडियो नै अनुसन्धानका लागि पर्याप्त प्रमाण रहेका बताएका छन । उनले भने ‘अख्तियारमा उजुरीका धेरै स्रोत हुन्छन, सञ्चारमाध्यममा आएका विषयलाई पनि उजुरीका रूपमा लिएर छानबिन अघि बढाउन सकिन्छ ।
तर, अख्तियारले अहिलेसम्म अनुसन्धान भने सुरु गरेको छैन । आइतबार कार्यालय खुलेपछि थप भन्न सक्ने कोइरालाको भनाइ छ ।
स्विस कम्पनी केबिए नोटासिसका एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रसँग ७० करोड कमिसनका लागि मोलमोलाइ भएको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले भने सार्वजनिक भएको अडियो रेकर्डकै आधारमा बाँस्कोटाको सम्पत्ति छानबिन गर्न नसकिने जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका विषयका आधारमा सम्पत्ति छानबिन गर्न नसकिने बताएका हुन ।
‘उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न कि भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको हुनुपर्छ, कि कमिसनबाट प्राप्त पैसा अपराधमा प्रयोग भएको हुनुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘तर, अपराध भइसकेको देखिँदैन । यही अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित हुँदैन । साभार : नयाँपत्रिका
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !