लोक समाचारदाता
काठमाडौ, फागुन ९ गते ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले कमीशन प्रकरणमा राजनीमा दिए लगतै पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठ विरुद्ध पनि अनियमिता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको घटना बाहिरिएको छ ।
अन्नपुर्ण पोष्टमा प्रकाशित समाचार अनुसार भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री महासेठ विरुद्ध मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र रेल विभागमा आफ्नो निजी सचिवालयमार्फत अनियमितता गरेको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
गत मंसिर महिनामै महासेठले विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गरेको र कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रभावकारी नगरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा पदच्युत गरिएको थियो ।
महासेठले श्रीमती जुली महतोमार्फत विभागीय प्रमुख र अन्य कार्यालय प्रमुखलाई सरुवा र जागिर खाइदिने डर धम्की देखाइ कानुन विपरीतका काम गर्न दबाब दिएको आरोप छ । उनले सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठलाई हटाई केशव शर्मालाई महानिर्देशक बनाउन ठूलो आर्थिक चलखेल गरेका थिए ।
बलराम मिश्रलाई रेल विभागको महानिर्देशक बनाउन पनि मन्त्रीले दुई करोड असुल गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । मन्त्रीले मि श्रलाई ठेक्का प्रक्रियामा आफू निकटका कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गर्ने गरी बोलपत्र मूल्यांकन तयार गर्न दबाब दिने गरेका थिए । मन्त्रीको दबबाकारी भूमिकाका कारण पूर्वपश्चिम रेलमार्ग खण्डको निजगढ–भरतपुर खण्डको पुनः विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रक्रियाको फाइल रोकेर राखेका थिए । उनी मन्त्रीबाट पदच्युत भएपछि मात्र उक्त ठेक्का सम्झौता अघि बढेको छ ।
सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय, एडीबीको आयोजना निर्देशकमा पनि निजी स्वार्थ पूरा गर्न सरोज प्रधानलाई हटाई दिपक श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए ।
दिपक केसी, अशोक तिवारीलगायत द्धितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई जनही ८० लाख रुपैयाँ लिई प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेका थिए । उनले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सहयोग नगर्ने रवीन्द्र श्रेष्ठलाई महिनौसम्म जिम्मेवारीविहीन बनाई गोपाल सिग्देललाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएका थिए ।
डिभिजन सडक कार्यालय दाङको प्रमुखमा जितेन्द्र चौधरीलाई नियुक्त गर्न जुली महत्तो प्रयोग गरी ३० लाख रुपैयाँ असुल गरिएको थियो । यस्तै डिभिजन सडक कार्यालय पोखराका लागि हरिकुमार पोखरेलसँग ३० लाख रुपैयाँ, दमकका लागि श्याम यादवसँग २० लाख रुपैयाँ, हेटौंडाका लागि सुमन योगेशसँग २० लाख रुपैयाँ र चरिकोटका लागि धर्मेन्द्र झासँग जुलीको प्रयोग गरी २५ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको उजुरीमा उल्लेख रहेको छ ।
सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको ठेक्का मिलाउन सेटिङ गरेका थिए । यातायात व्यवस्था विभागलाई कमजोर बनाउन महानिर्देशक पटक(पटक परिवर्तन गरेका थिए । लाइसेन्स छपाइसम्बन्धी उपकरण खरिद गर्दा अनावश्यक कमिसन माग गरी विभागको फाइल अड्काउने काम गरेका थिए । मन्त्रीकै कारणले हालसम्म लाइसेन्स वितरण सहज हुन नसकेको आरोप छ ।
काठमाडौंको वागमती नदीको पुल निर्माण गर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बदमासीपूर्वक पुल निर्माण गर्दा पनि निजको ठेक्का नतोड्न सडक विभागलाई दबाब दिएका थिए । उनले पप्पुसँग करोडौं रकमको बार्गे्निङ गरेको र कार्यकर्तासहित नेकपा प्रवेश गरेमा कालोसूचीबाट बचाइदिने आश्वासन दिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा छानबिन गर्ने जानकारी दिएको छ ।
श्रोत : अन्नपुर्ण पोष्ट
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !