मौद्रिक नीतिका प्राथमिकता र अपेक्षा

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले आगामी आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउन राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले बजारमा लगानीयोग्य तरलता अभाव भइरहेको छ जसका कारण ब्याजदर उच्च हुन पुगेको छ । त्यसो त पुँजी बजारमा पनि समस्या देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्छ ? बैंकर र निजी क्षेत्रले के अपेक्षा गरेका छन् ? पूर्वबैंकर तथा नेपाल उद्योग परिसंघको बैंकिङ समितिका सभापति अनलराज भट्टराईले यसरी व्याख्या गरे :

विस्तारकारी मौद्रिक नीति

सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो चुनौतीपूर्ण छ । खासगरी उच्च ब्याजदर, महँगो ढुवानी तथा वितरणमा समस्याले उत्पादन लागत बढी छ । मौसममा निर्भर हुने कृषि उत्पादनले सधैँ जोखिम दिइरहेको छ । अर्कोतर्फ व्यावसायिक वातावरण पनि अझै राम्रो हुन सकेको छैन । अस्थिर पुँजीबजारले अझ नराम्रो सन्देश दिइरहेको छ । उद्योगीले समयमै र सहजै कर्जा पाउन सकेका छैनन् । संघीय संरचनामा केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले कतिपय करका दरहरू बढाएका छन् । यसले उत्पादन लागत अझ बढाउने देखिएको छ । यसै पनि हाम्रो उत्पादन क्षमता र निर्यात क्षमता कमजोर छ । अहिले बढेका कर तथा पाउँदै आएको छुट खारेजीले अझ लागत बढाउने देखिन्छ । संघ तथा प्रदेशको स्रोत परिचालनको योजना राजस्व संकलन र बाँडफाँडसँग जोडिएको छ । सरकारले स्रोत परिचालनका लागि राजस्व संकलनमा जोड दिने देखिएको छ । यसर्थ, सरकारले राजस्वमार्फत बजारबाट ठूलो रकम उठाउने देखिन्छ जसको प्रभाव तरलतामा देखिन सक्छ । सरकारले ठूलो रकम उठाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह उपलब्ध गराउने क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ । यसरी अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन भने, सरकारले काम गर्न सकेन भने र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा मागअनुसार प्रवाह हुन सकेन भने लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।

मूल्य वृद्धिकाे चुनाैती
सरकारले मूल्य वृद्धि ६.५ प्रतिशतमा कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिलेको अवस्थामा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि २५ प्रतिशत र निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि २० प्रतिशतभन्दा बढी छ । ऊर्जा (खासगरी पेट्रोलियम पदार्थ)को मूल्य वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई नै नाकारात्मक प्रभाव पारेको छ । त्यसैले ६.५ प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि कायम गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ । यद्यपि, मूल्य वृद्धिमा केही चाप बढे पनि राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुको विकल्प छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र डलरको भाउ बढेको छ । आयातमा आधारित हाम्रोजस्तो बजारमा इन्धन र डलरको मूल्य वृद्धिले मुद्रास्फीतिमा ठूलो चाप पार्न सक्छ । तर, राष्ट्र बैंकले यस्तो अवस्थामा मूल्य वृद्धि रोक्न सक्दैन । मूल्य वृद्धिमा चाप पर्छ भनेर बजारलाई बन्धक बनाउनु पनि हँुदैन । त्यसैले मूल्य वृद्धिलाई सीमामा राख्ने केही मौद्रिक उपकरण ल्याए पनि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजारमा पैसाको फ्लो बढाउनुपर्छ । मौद्रिक नीतिको दिशा यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

न्यून ब्याजदर
असन्तुलित ब्याजदरले समग्र अर्थतन्त्र प्राभावित भइरहेको छ । कर्जाको बढ्दो ब्याजदरले व्यवसाय वृद्धि र विस्तारमा अवरोध गरिरहेको छ । कतिपय व्यसवाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आइसकेको छ । मुद्रास्फीति र ब्याजदरबीचको ग्याप अस्वाभाविक छ । अहिले पनि निक्षेपकै ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी छ यसले गर्दा कर्जाको ब्याजदर १४–१५ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउँछ । मुद्रास्फीति र ब्याजदरको ग्याप करिब १ प्रतिशत मात्रै हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा ४–५ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेकाले निक्षेपमा ब्याज ५–६ प्रतिशत हुनुपर्छ । यसो गर्दा कर्जाको ब्याजदर ९–१० प्रतिशत हुन्छ । सकेसम्म ब्याजदर एक अंकमै भएको राम्रो । आगामी मौद्रिक नीतिले ब्याजदरको समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय खोज्न सक्नुपर्छ ।

भविष्य अनुमान गर्न सकिने प्रवृत्ति
नेपालमा तरलता, ब्याजदरलगायतमा अस्वाभाविक उतारचढाव हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि सन् २००७ मा परियोजना सुरु गर्दा ६–७ प्रतिशत रहेको ब्याजदर २०१५ मा आइपुग्दा १३–१४ प्रतिशत पुग्यो भने लगानीकर्ताले योजनाअनुसार नाफा आर्जन गर्न सक्दैन । एउटै परियोजनामा लिएको कर्जाको ब्याजदर कहिले ७ प्रतिशत त कहिले ९ अनि कहिले १२–१५ प्रतिशत पुग्छ । लगानीकर्ताले कसरी योजना बनाउने ? कसरी नाफा आर्जन गर्ने ? त्यसैले भविष्य अनुमान गर्न सकिने प्रवृत्तिको विकास गराउनुपर्छ । खासगरी ‘मार्जिनल कस्ट अफ फन्ड’को आधारमा ब्याजदर तय गर्ने हो भने यस्तो समस्या समाधान हुन्छ । बेसरेटको आधारमा ब्याजदर कायम हुँदा अस्थिर भएको हो । यसतर्फ आगामी आवको मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्छ ।

स्थिर वित्तीय/मौद्रिक नीति
अहिले स्थिर सरकार आएको छ । अब सरकारको वित्तीय र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति स्थिर हुनुपर्छ । मौद्रिक र वित्त नीतिले ५–१० वर्षको अवधारणा बनाउनुपर्छ, रणनीति लिनुपर्छ । केही समयअघि तरलताको चरम अभाव भयो, राष्ट्र बैंकले सिसिडी रेसियोमा खुकुलो ग¥यो । तर, तरलताको समाधान नभइसक्दै फेरि सिसिडी रेसियोमा कडाइ गरियो । आवास तथा अटोमोबाइलको कर्जामा पनि वेलावेलामा कडाइ गरिन्छ । यस्ता अस्थिर नीतिले वित्तीय प्रणाली मात्रै होइन, अर्थतन्त्र नै प्रभािवत भइरहेको हुन्छ ।

वर्तमान समस्या समाधान
वर्तमान समस्या भनेको मुख्यतः तरलता, त्यसबाट उब्जिएको अस्थिर ब्याजदर र उद्योग व्यवसायको लगात उच्च हुनु नै हो । मौद्रिक नीतिले यसतर्फ आफ्नो विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । तेस्रो मुलुकमा उत्पादन भएका वस्तु भारतबाट आयात गर्न नपाउने व्यवस्था छ, यसले गर्दा हामीले सस्तोमा र समयमै सामान आयात गर्न सकेका छैनौँ, जसबाट हाम्रो व्यापारको लागत उच्च भएको छ । तरलताको कुरा गर्दा हामीले ८० प्रतिशतको सिसिडी रेसियो आवश्यक छ कि छैन भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने वेला आएको छ । त्यस्तै, बैंकहरूको संख्या पनि ठीक छैन कि छैन भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने वेला आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या धेरै भयो कि भएन भनेर मूल्यांकन गर्नैपर्छ ।

पुँजी वृद्धि र पुँजी बजारलाई सहयोग
पुँजी बजार समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । लगानीकर्ताले ठूलो रकम गुमाइरहेका छन् । यसमा नियामक निकायको सेन्टिमेन्ट नकारात्मक देखिन्छ । लाभकरको कुराले नियामकलाई अझ बढी नकारात्मक देखाइसकेको छ । मौद्रिक नीतिले पुँजी बजारलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । अहिले एफपिओमा समेत आकर्षण घटेको छ । पुँजी बजारमा लगानीकर्ताहरू अतालिएका छन्, ढुक्क हुन सकेका छैनन् । सरकारले पुँजी बजार र पुँजी बजारमा जाने कर्जालाई निरुत्साही गरेको देखिन्छ । खासगरी मौद्रिक नीतिकै कारण बजार बढेको थियो, लगानीकर्ता ओइरिए, अब अहिले नोक्सान बेहोरेर बाहिर जा भन्नलाई मिल्छ ? नीतिले बढाएको कुरा नीतिले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले पुँजी बजारलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

उत्तर दिन सक्ने मैद्रिक नीति
प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार आएको छ, माग तथा खपत बढिरहेको छ । तर, उच्च लागतका कारण स्वदेशी उद्योगीले मागअनुसार पूर्ति गर्न सकेका छैनन् । विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण आयात र व्यापार घाटा बढिरहेको छ । मौद्रिक नीतिले व्यापार घाटा ठीक कि बेठीक भन्ने उत्तर दिन सक्नुपर्छ । अहिलेको आर्थिक अवस्थाअनुसार हामीले व्यापार घाटा हटाउन तथा घटाउन सक्दैनौँ । अहिलेकै अवस्थामा व्यापार घाटाको समस्या गहिरिँदै जाने देखिन्छ । कसरी घाटा न्यूनीकरण गर्ने ? आयातलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने र उत्पादन कसरी बढाउने भन्नेमा फोकस गर्नैपर्छ । यदि व्यापार घाटा घटाउन सकिँदैन भने व्यापार लागत घटाउने र आयातको लागि आवश्यक स्रोत खोज्ने काम गर्नुपर्छ । अर्थात्, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भिœयाउनुपर्छ । विदेशी ऋण लिएर उत्पादन बढाउनुपर्छ । यसका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ ।