जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार मधेश भवनस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा समेटिएको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकले कर्मचारीको नयाँ तलबमानसँगै ग्रेड रकम र अधिकतम ग्रेड संख्यासमेत निर्धारण गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिए । स्थानीय सेवाका कर्मचारीको हकमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा ४४ को उपदफा ८ अनुसार निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिने उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारीको कार्यसम्पादनका आधारमा थप प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत कार्यविधिअनुसार सुरु तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउन सकिनेछ । तर, १०० पूर्णाङ्कको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कम्तीमा ७५ अंक ल्याउने कर्मचारी मात्रै यस्तो सुविधाका लागि योग्य हुनेछन् ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कार्य विवरण परिसूचकलाई ५० अंक तथा वैयक्तिक र सार्वजनिक सेवा प्रवाह परिसूचकलाई ५० अंक छुट्याइएको छ । प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्न कर्मचारीका लागि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ ।
कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, रुजु र सिफारिस प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन प्रत्येक कार्यालयमा तीन सदस्यीय परीक्षण इकाइ गठन गर्नसमेत सिफारिस गरिएको छ ।
यसैगरी, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुका साथै वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्ले ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । उक्त निर्देशिकाले सरकारी बजेटको कार्यान्वयन तथा खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै अनावश्यक र फजुल खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ ।
बैठकले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव कम गर्दै खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘क्लाइमेटिक एडाप्टेसन इन्भेस्टमेन्ट प्लानिङ फर क्लाइमेट रेजिलियन्ट भ्यालु चेन्स फर फुड सिस्टम ट्रान्सफर्मेसन इन मधेश प्रदेश, नेपाल’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा समेटिएका निष्कर्ष र रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तथा सर्वसाधारणको पहुँचका लागि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार यसले मधेशको कृषि तथा खाद्य प्रणालीलाई जलवायु उत्थानशील बनाउन राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र निजी क्षेत्रबाट लगानी आकर्षित गर्न आधार तयार गर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार तथा अन्य सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्ने सरकारी सवारी साधनको खरिददेखि सञ्चालन, व्यवस्थापन, मर्मत र रेखदेखसम्मका विषयलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै मापदण्ड बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
मापदण्ड तयार गर्न श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरिनेछ । समितिलाई आवश्यक कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइने भएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !