जनमपुरधाम । पत्रिकामा टेन्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्नु नपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा सरकारले गरेकाे संशाेधन विरूद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ।
अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले निवेदन सोमबार दर्ता गराएका हुन्।
सो निवेदन यसअघि जारी भएको सार्वजनिक खरिद अध्यादेश विरुद्ध जेठ १२ मा दायर भएको रिट निवेदनको पुरकको रूपमा दर्ता भएको अधिवक्ता लुईंटेलले जानकारी दिएका छन् ।
उक्त मूल रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले पुरक निवेदनसमेत सँगै पेस हुने उनले बताए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ (१), ३०(२) र ४० (३) मा भएको संशोधनले पत्रिकामा टेन्डरको विज्ञापन प्रकाशन गर्न रोक लगाउँदै वेबसाइटमा मात्रै प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएको हो।
उक्त अध्यादेश संसद्बाट पारित भई असार २५ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ।
मूल निवेदनको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासले संसदलाई पत्राचार गरी अध्यादेशको अवस्था प्रस्ट पार्न आदेश दिएकोमा अध्यादेश कानुनको रूपमा परिणत भएको जवाफ संसद् सचिवालयले सर्वाेच्च अदालतलाई गरापछि अधिवक्ताद्वय पुरक निवेदन लिएर सर्वाेच्चमा पुगेका हुन्।
सरकारले विज्ञापनमा लगाएको एकद्वार नीति नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्रात अधिवक्ता लुईंटेलकै निवेदनका आधारमा सर्वाेच्च अदालतबाट असार ३० मा खारेज भएको थियो।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !