जनकपुरधाम । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेको झण्डै चार सातापछि मधेश प्रदेश सभामा त्यसमाथिको छलफल सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ।
तर प्रतिपक्षी दलहरूले बजेट नसच्याएसम्म संसद अवरोध जारी राख्ने अडान दोहोर्याएका छन् भने सरकार पक्षले सहमति नभए पेलेरै जाने तयारी छन् ।
सतारूढ दलले सहमतिमार्फत निकास खाेज्ने नभए बहुमतबाट पेलेर अघि बढने वा आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत बजेट कार्यान्वयनको विकल्पकाे तयारी साथ अघि बढने तयारी साथ प्रदेश सभामा उपस्थित हुने तयारीमा रहेकाे स्रोतको दाबी छ।
प्रदेश सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको शनिबार बसेको बैठकले आइतबार दिउँसो १ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। आर्थिक वर्ष समाप्त हुन चार दिन मात्र बाँकी रहेकाले बजेट समयमै पारित हुन नसके प्रदेशको वित्तीय प्रणाली नै प्रभावित हुन सक्ने निष्कर्षसहित बैठक आह्वान गरिएको जनाइएको छ।
समितिको निर्णयअनुसार प्रदेश सभा बैठकअघि बिहान ११ बजे सर्वदलीय बैठक पनि बस्नेछ। त्यसमा लामो समयदेखि जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयास गरिनेछ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लागेकाले बजेटमाथि छलफल अघि बढाउन बैठक बोलाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सभामुख रामआशिष यादवले प्रदेश आर्थिक संकटबाट जोगाउन सबै दललाई छलफलमा ल्याउने प्रस्ताव गरेपछि समितिले बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो।
मधेश सरकारले असारको पुर्व सन्ध्यामै बजेट सार्वजनिक गरे पनि प्रतिपक्षको अवरोधका कारण त्यसमाथि सामान्य छलफलसमेत हुन सकेको छैन। असार १४ गतेदेखि लगातार प्रदेश सभा अवरुद्ध हुँदा बजेट प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ठप्प बनेको छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै प्रतिपक्षी दलहरूले बजेट संशोधन, जनलोकपाल तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगमा गरिएको नियुक्ति खारेजको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन्।
प्रतिपक्षी दलहरूले बजेटलाई विकासमुखीभन्दा पनि मन्त्री र सत्तारुढ दलका सांसदको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित, उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च बढाउने तथा कमिशनमुखी योजना समेटिएको दस्तावेजको रूपमा चित्रण गरेका छन्। खासगरी अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पोषण कार्यक्रममाथि उनीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज यादवले बजेट रोक्नु प्रतिपक्षको उद्देश्य नभएको स्पष्ट पार्दै जनताको आवश्यकताभन्दा पनि सेटिङ र कमिशनलाई प्राथमिकता दिइएकाले विरोध गर्न बाध्य भएको बताए। उनका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सिँचाइ जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने रकम विवादित कार्यक्रमतर्फ मोडिएको छ।
उनले सरकारले प्रतिपक्षलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाउँदै बजेट पुनर्लेखन वा संशोधन नभएसम्म संसद अवरोध जारी रहने चेतावनी दिए।
यता सत्तारुढ गठबन्धनभित्र भने सहमतिको प्रयास असफल भए बहुमतबाट बजेट पारित गर्ने र त्यो पनि सम्भव नभए अध्यादेशमार्फत अगाडि बढ्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
यद्यपि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले अहिले नै त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको बताउँदै पहिलो प्राथमिकता सर्वदलीय सहमतिलाई नै दिइएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजे प्रतिपक्षले त्यसको कडा राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले वर्तमान बजेट विकासभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थ र आर्थिक अनियमिततालाई संस्थागत गर्ने प्रकृतिको रहेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई सच्याएर पुनः प्रस्तुत गरिए मात्र समर्थन गर्ने बताए।
अर्थविज्ञ डा. भोगेन्द्र झाले सहमतिको मार्ग छाडेर बहुमत वा अध्यादेशको भरमा बजेट अघि बढाउनु संघीयताको भावना विपरीत हुने बताए। उनका अनुसार असार मसान्तभित्र विनियोजन तथा आर्थिक विधेयक पारित हुन नसके नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नियमित सरकारी खर्च सञ्चालनमै कानुनी समस्या उत्पन्न हुनेछ।
कर्मचारीको तलब, विकास आयोजना, अनुदान, सामाजिक कार्यक्रम र नयाँ योजनाको कार्यान्वयन प्रभावित हुने मात्र होइन, प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठ्ने उनले चेतावनी दिए।
उनका अनुसार संविधानले सीमित अवस्थाका लागि केही वैकल्पिक व्यवस्था गरे पनि त्यो दीर्घकालीन समाधान होइन। उनका अनुसार सहमति नजुटे संघीय सरकारका लागि जस्तै प्रदेशमा पनि लेखानुदान सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था सिमित अवधि र शिर्षकका लागि मात्र हुन ।
त्यसैले राजनीतिक दलहरूले समयमै सहमति खोजेर बजेट पारित गर्नु नै प्रदेशको हितमा हुने उनको भनाइ छ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !