जनकपुरधाम। धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–३ पकडियास्थित दुधमती नदी किनारको मुसहर बस्तीमा बस्ने सोना देवी सादाको जीवनले आर्थिक शोषण र गरिबीको चक्र अझै कायम रहेको यथार्थ उजागर गर्छ।
बन्धुवा मजदुरीबाट मुक्त भए पनि उनीहरू आज पनि सम्मानजनक रोजगारी, न्यूनतम पारिश्रमिक र आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन्।
दीनाभद्री हरवा–चरवा समूहमा आबद्ध सोना देवीका श्रीमान् रामबाबु सादा करिब डेढ महिनाअघि रोजगारीको खोजीमा भारतको मद्रास गएका छन्। गाउँमै मजदुरी गर्दा दिनभरि कडा परिश्रम गरेबापत चारदेखि पाँच सय रुपैयाँ मात्रै ज्याला पाइने भएकाले परिवार पाल्न नसकेपछि उनी वैदेशिक रोजगारीतर्फ लाग्न बाध्य भएका हुन्।
सोना देवी भन्छिन्, “यहाँ काम गर्दा दिनभरि पसिना बगाउँदा पनि चार–पाँच सय रुपैयाँभन्दा बढी पाइँदैन। त्यो पैसाले छ जनाको परिवार पाल्न सकिँदैन।”
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रु. १९,५५० कायम गरेको छ, जसअनुसार दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकले करिब रु. ७५२ प्रतिदिन पाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर मुसहर बस्तीका अधिकांश श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालासमेत नपाउने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्।
स्थानीय श्रमिकहरूका अनुसार सरकारले तोकेको दरभन्दा प्रतिदिन दुईदेखि तीन सय रुपैयाँसम्म कम ज्याला दिइने भएकाले उनीहरू आर्थिक रूपमा झन् कमजोर बन्दै गएका छन्। अशिक्षा, भूमिहीनता र विकल्पको अभावका कारण उनीहरूले कम ज्यालामै काम गर्न बाध्य हुनुपरेको छ।
चार छोरीसहित छ जनाको परिवारको जिम्मेवारी कमजोर आम्दानीमै अडकिएको छ। आर्थिक अभावका कारण छोरीहरू नियमित विद्यालय जान सकेका छैनन्। उनीहरू कहिले खेतबारीमा मजदुरी गर्न जान्छन् भने कहिले घरमा बाख्रा चराउन बाध्य हुन्छन्।
“छोरीहरूलाई पढाउने रहर धेरै छ, तर बिहान बेलुकाको छाक टार्नै गाह्रो छ,” सोना देवीको पीडा छ। उनी भन्छिन, यहीं उचित राेजगार र ज्याला पाएकाे भए मेराे श्रीमानलाई घर छाेडेर मद्रास जानुपर्ने थिएन ।
प्रदेश सरकारको हरवा–चरवा सशक्तीकरण कार्यक्रममार्फत सामुदायिक सुधार केन्द्र (सीआईसी) ले उपलब्ध गराएको एक जोडी बाख्राले भने उनको परिवारमा केही आशा जगाएको छ। बाख्रापालनबाट भविष्यमा आम्दानी बढ्ने अपेक्षा उनीहरूको छ।
तर जीविकोपार्जन मात्र होइन, आधारभूत सेवाको अभाव पनि उत्तिकै गम्भीर छ। करिब ४० मुसहर परिवार बसोबास गर्ने बस्तीमा अधिकांश घरमा शौचालय छैन। उनीहरू आज पनि खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य छन्। निजी चापाकल नहुँदा दुईवटा सार्वजनिक चापाकलको भरमा सम्पूर्ण बस्ती निर्भर छ।
बसोबासको असुरक्षा अर्को ठूलो समस्या बनेको छ। दुधमती नदी किनारको सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका टहरामा बस्दै आएका उनीहरू नदी स्तरोन्नति तथा उत्खननका कारण कुनै पनि बेला विस्थापित हुन सक्ने त्रासमा छन्।
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायले मुसहर समुदायका श्रमिकले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्याला अनिवार्य रूपमा पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, श्रम बजारमा हुने विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने तथा सुरक्षित आवास, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी र स्थायी रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
यद्यपि सामुदायिक सुधार केन्द्र (सीआईसी) ले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हरवा–चरवा समुदायमा जनचेतना फैलाउने, आत्मबल बढाउने, समूह सशक्तीकरण गर्ने तथा आयआर्जनका साना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। बाख्रा वितरणजस्ता कार्यक्रमले केही आशा जगाएका छन्, तर मुसहर समुदायलाई गरिबीको चक्रबाट बाहिर निकाल्न यस्ता प्रयास मात्र पर्याप्त छैनन्।
सोना देवी सादाको कथा एउटा परिवारको मात्र होइन, हरवा–चरवा प्रथाबाट मुक्त भए पनि श्रमको उचित मूल्य, सम्मानजनक जीवन र राज्यले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत अधिकारको पर्खाइमा रहेका सयौं मुसहर परिवारको साझा यथार्थ हो। कानुनी रूपमा बन्धन समाप्त भए पनि सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालासमेत नपाउने अवस्था रहुञ्जेल उनीहरूको वास्तविक मुक्ति अधुरै रहनेछ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !