जनकपुरधाम । सुख्खा मौसम सुरु भएसँगै मधेश प्रदेशमा खानेपानी संकटको सम्भावना बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले भूमिगत जल संरक्षण र व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय मधेश प्रदेशको आयोजना तथा वाटर एड, युनिसेफलगायत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा जनकपुरधाममा आयोजित १४औँ राष्ट्रिय भूमिगत जल सम्मेलनमा सहभागी विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
विज्ञहरूका अनुसार मधेशमा करिब ८ अर्ब घनमिटर भूमिगत पानी भए पनि यसको पुनर्भरणमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा भविष्यमा संकट गहिरिने जोखिम छ । उनीहरूले वर्षा र नदीको पानी संकलनका लागि चुरे क्षेत्रदेखि नै साना बाँध, पोखरी तथा जलाशय निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री जवाहर कुशवाहाले विगत केही वर्षयता सुख्खा याममा देखिँदै आएको खानेपानी समस्या समाधानका लागि अधुरा योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार प्रदेशभर साना–ठूला गरी करिब ४४८ खानेपानी आयोजना अधुरा रहेका छन् । त्यसलाई न्यून लगानीमै सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भन्दै स्वामित्वसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
पूर्वमन्त्री तथा वातावरणविद् गणेश साहले मधेशमा आगामी दिनमा पानीको संकट अझ गहिरिन सक्ने चेतावनी दिँदै पोखरी तथा जलाशयलाई ‘सौन्दर्यीकरण’का नाममा पक्की बनाउने कार्य रोक्न आग्रह गरे । उनले प्राकृतिक स्वरूप जोगाएर पानी र माटोको सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी, नीति तथा योजना आयोग मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले १ सयदेखि २ सय फिट गहिराइका चापाकलहरू सुक्दै गए पनि ४५० देखि ६०० फिटमा अझै पानी उपलब्ध रहेको जानकारी दिँदै दीर्घकालीन समाधानका लागि स्रोत संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी तथा जलश्रोत क्षेत्रका विज्ञहरूले भूमिगत पानीको सतह वृद्धि र दिगो उपयोगका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !