जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका हरवाचरवा समुदायले आफ्नो आधिकारिक लगत संकलन गरी सुरक्षित पुनःस्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । वर्षौंदेखि ऐलानी, पर्ती तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका हरवाचरवा परिवारले राज्यबाट परिचयपत्र, आवास, शिक्षा, रोजगारी र समान ज्यालासहित आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
शनिबार जनकपुरधाममा आयोजित “कामको स्वतन्त्र छनोट, समान ज्याला तथा पुनःस्थापना प्याकेज” सम्बन्धी वकालती कार्यक्रममा सहभागी हरवाचरवा अगुवाहरूले सरकारले लगत संकलनको योजना घोषणा गरे पनि बजेट नछुट्याउँदा समुदाय अझै अन्योल र त्रासमा बाँच्न बाध्य भएको गुनासो गरे ।
हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशन मण्डलले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लगत संकलनको विषय समेटिए पनि कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था नगरिएको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा लगत संकलन, परिचयपत्र वितरण तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रमका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न प्रदेश सांसदहरूसँग आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले तीनै तहका सरकारले सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा खाली गराउने नाममा डोजर चलाउने चेतावनी दिँदा समुदाय त्रासपूर्ण अवस्थामा बाँचिरहेको बताए । “एउटा सरकारले घर बनाउँछ, अर्को सरकारले भत्काउन खोज्छ,” सहभागीहरूको गुनासो थियो ।
हरवाचरवा अधिकार मञ्चकी कोषाध्यक्ष राजवती मण्डल (खत्बे) ले मधेशका अधिकांश हरवाचरवा परिवार पुस्तौंदेखि ऐलानी र सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएको बताइन् । उनका अनुसार विगतमा सरकारले पटक–पटक लगत संकलन गरी लालपुर्जा दिने आश्वासन दिएको थियो भने प्रदेश सरकारकै जनता आवास तथा महेन्द्रनारायण निधि आवास योजनाअन्तर्गत कतिपय स्थानमा घर निर्माणसमेत गरिएको थियो । तर अहिले स्थानीय तहबाट घर खाली गर्न दबाब आउँदा समुदायमा भय बढेको उनले बताइन् ।
उनले सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका–४ नरहियामा वैशाख ३० गते ५० भन्दा बढी दलित हरवाचरवा परिवारको घर भत्काइएको घटना स्मरण गराउँदै पीडित परिवार अहिले खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएको बताइन् ।
द फ्रिडम फण्डको सहयोगमा सामुदायिक सुधार केन्द्र (सीआईसी) नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सादाले मधेश प्रदेशमा एक लाखभन्दा बढी हरवाचरवा परिवार रहेको जानकारी दिए । तीमध्ये अधिकांश परिवार सडक किनार, नदी उकास तथा सार्वजनिक जमिनमा फुसको घर बनाएर बस्दै आएको उनले बताए । प्रदेश सरकारको आवास कार्यक्रमबाट करिब पाँच सय परिवार मात्रै लाभान्वित भएको र धेरै घर अझै अधुरो अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले अहिले पनि खेतमा दिनभर काम गर्दा पाँच किलो धान वा करिब दुई सय रुपैयाँ मात्रै ज्याला पाउने गरेको गुनासो गरे । सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला ७५४ रुपैयाँ कार्यान्वयन गर्न तथा कामको स्वतन्त्र छनोट सुनिश्चित गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।
नेपालमा कमैया, हलिया र कमलरी प्रथा अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था भए पनि तराई–मधेशका हरवाचरवा समुदाय लामो समय सरकारी प्राथमिकताभन्दा बाहिर रहँदै आएको थियो । २०७९ साउन २ गते सरकारले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरे पनि पुनःस्थापना, रोजगारी र जीविकोपार्जनका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको समुदायको आरोप छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसद जीवछी यादव, भाग्यश्री चौधरी, रमिता प्रधान, पल्टी महरा र अनिता साहलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । सहभागी सांसदहरूले हरवाचरवा समुदायका माग प्रदेश सभामा उठाउने तथा आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !