जनकपुरधाम । आज बिहान पक्राउ गरिएका पुर्व सिडिओ छविराज रिजाललाई देशभरका सिडियाे कामै नगर्ने बालेन सरकार थर्राउंदै १० घण्टा नबित्दै छाड्न बाध्य भएका छन् ।
जेनजी आन्दाेलनकाे दाेषी ठानेर गृहमन्त्री सुदन गुरूङ्गकाे ठाडाे आदेशले सुविधानगरस्थित निवासबाट पुर्व सिडिओ रिजाललाई प्रहरी पक्राउ गरेकाे थियाे ।
जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको सिफारिसमा पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक जस्तै एकाबिहानै गृहमन्त्रीकाे ठाडाे आदेशमा उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको थियो।
तर देशैभरका सिडियाेले कामकाे सिलसिलामा भएकाे कामकारवाही आधार बनाएर पक्राउ गर्न उचित नरहेकाे भन्दै कामै नगर्ने भनेपछि हिरासतमा राख्नुपर्ने आधार नभेटिएको प्रतिक्रिया दिदै उनलाई हाजिरी जमानीमा छाडेका छन् ।
काठमाडौँ जिल्लाका पुर्व सीडीयो रिजाललाई पक्राउ गरेपछि अन्य उच्च अधिकारीहरू बीचको बैठकमा एकपछि अर्को प्रश्न उठ्न थाल्यो , “क्याबिनेट निर्णय भन्दा बाहिर गएर किन पक्राउ गरियो ?”
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरूले समेत यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै मन्त्रालय सँग स्पष्टीकरण माग्दै कामै नगर्ने भनेका थिए। सहसचिव तथा प्रवक्ता आनन्द काफ्ले र सचिव राजकुमार श्रेष्ठ माथि सीडीओ हरू को चासो र दबाब बढ्दै गयो ।
छलफलमा सहभागी एक सहसचिवले गृहमन्त्री गुरुङ समक्ष स्पष्ट रूपमा भनेः“कानुन कार्यान्वयन गर्दा कर्मचारी लाई नै यसरी समातिन्छ भने ७७ वटै जिल्ला का सीडीओले कुन मनोबलले काम गर्ने ?”
उनीहरूले कफ्र्यू जस्ता संवेदनशील अवस्थाहरूमा सीडीओ ले सुरक्षाकर्मी लाई बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिने कानुनी अधिकार रहेको स्मरण गराउँदै यस्तो गिरफ्तारीले फिल्डमा काम गर्ने अधिकारी हरूको मनोबल कमजोर नबनाउन चेतावनी दिए।
यस प्रकरणमा नेपाल प्रहरी भित्र पनि मतैक्य थिएन। उच्च स्रोतका अनुसार रिजालको पक्राउ लाई प्रहरीले पनि “मनासिव” नठानेको राय दिएको थियो। गृह मन्त्रालय र प्रहरीबीच समन्वय अभाव देखिँदा थप अन्योल सिर्जना भएको थियो।
रिजाललाई पक्राउ गरिए पनि अदालतमा उपस्थित नगराई साँझ नै रिहा गरिएको घटनाले थप प्रश्न जन्माएको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको रिहाइले सरकारको निर्णय प्रक्रिया माथि नै अविश्वास पैदा गरेको छ।
गृह मन्त्रालय भित्रै यस घटना लाई “गृहमन्त्रीले हतारमा लिइएको निर्णय र त्यसपछि आएको पछुतो” को रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
रिजालको रिहाइसँगै पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पक्राउ गर्ने तयारीमा पनि ‘ब्रेक’ लागेको छ।
स्रोतका अनुसार दुवाडीमाथि पनि समान प्रकृतिको कारबाहीको तयारी भइरहेको थियो, तर अहिलेको घटनाले त्यसमा अवरोध सिर्जना गरेको छ।
यस सम्पूर्ण घटनाको जड गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना सँग जोडिएको छ। सो घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यो कदम चालिएको थियो।
प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्व गृहसचिव दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र तत्कालीन सीडीओ रिजाललाई ‘हेलचेक्र्याइँ पूर्ण काम’ अन्तर्गत कारबाही गर्न कार्की आयाेगकाे प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको थियो।
सरकारले चैत १३ गते उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि एकपछि अर्को गिरफ्तारी सुरु भएको थियो। तर, कार्यान्वयनको शैली र प्रक्रिया भने विवादित बन्दै गएको छ।
सीडीओ हरूको दबाब, प्रहरीको असहमति र मन्त्रालय भित्रको असन्तोष पछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङ अन्ततः निर्णयबाट पछि हटेर रिजालको रिहाइ गर्न बाध्य भएका हुन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !