जनकपुरधाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक शौचालय खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका तत्कालीन अध्यक्षसहित ७ जनाविरुद्ध विरुद्ध एउटै प्रकृतिको दुई फरक मुद्दामा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
बायो घुम्ती शौचालय खरीद प्रक्रियामा तत्कालिन अध्यक्ष शालिग्राम सिंह, तात्कालिन निर्देशक बलराम ठाकुर, तत्कालिन प्रशासकीय अधिकृत चिरंजीवी शर्मा ढुंगाना, तत्कालिन लेखा अधिकृत सावित्री कुमारी गिरी, तत्कालिन खरीदार मदन कुमार चौधरी सुडी र बिक्रेता इशिता ट्रेडर्ससहित त्यसका प्रोपराईटर पशुपतिनाथ पाठक सहित ७ जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरिएको छ ।
त्यस्तै पोर्टेबल शौचालय खरीद प्रक्रियामा तत्कालिन अध्यक्ष शालिग्राम सिंह, तात्कालिन निर्देशक बलराम ठाकुर, तत्कालिन प्रशासकीय अधिकृत चिरंजीवी शर्मा ढुंगाना, तत्कालिन लेखा अधिकृत सावित्री कुमारी गिरी र बिक्रेता इशिता ट्रेडर्ससहित त्यसका प्रोपराईटर पशुपतिनाथ पाठक सहित ६ जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बायो घुम्ती शौचालय खरिद गर्ने नाममा भारतस्थित टोटल बिजनेश सेफ्टी एण्ड सेक्युरिटी सोलुसनको आधारमा प्रो फोरमा इनभ्वाईसको आधारमा ३३ लाख ५० हजार ९८६ रुपैयामा साख पत्र (एलसी) खोलिसकेको अवस्थामा इशिता ट्रेडर्सबाट गलत एवं झुठा अर्थोराजेशन सर्टिफिकेट प्रयोग गरी बोलपत्र आह्वान नगराई अस्वभाविक मूल्य ५५ लाख २ हजार ८५४ रुपैयामा आपूर्ति तथा भुक्तानी गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी पुरयाएको भनी आरोप पत्र दायर गरिएको छ ।
यस मुद्दामा तत्कालिन अध्यक्ष सिंहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर ठहर गरी सोही ऐनको २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिक कैद सजाय र ऐन २०५९ (संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो सहित ५५ लाख २ हजार ८५४ रुपैया जरिवाना असुल उपर गर्ने र ऐनको दफा २४ बमोजिम अध्यक्ष रहेकोले थप सजायको माग दाबी गरिएको छ ।
सोही घटनामा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक ठाकुर, प्रशासनिक अधिकृत ढुँगाना, लेखापाल गिरी, खरिदार सुडीलाई संयुक्त रुपमै ऐन बमोजिम सजाय र ५५ लाख २ हजार ८५४ रुपैया जरिवनासहित असुल उपर गर्ने माग दाबी गरिएको छ।
यस्तै आपूर्तिकर्ता इशिता ट्रेडर्ससहित त्यसका प्रोपराईटर पाठकलाई पनि मुख्य कसुरवार ठहर गरी सो ऐन बमोजिम कैद सजाय र ५५ लाख २ हजार ८५४ रुपैया बिगोसहित जरिवाना गरी असुल उपर गर्ने माग दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै पोर्टेबल शौचालय खरीद प्रक्रियामा बिना कुनै प्रतिष्पर्धाकै इशिता टेडर्सबाट सार्वजनिक खरीद ऐन विपरित झुठा स्पेशिफिकेशन तथा लागत अनुमान लिखत तयार गरेर आवश्यक रहेको पोर्टेबल शौचालय खरीद नगरी सोही खालको मिल्ने गरी अरु आपूर्तिकर्ता नभएको प्रमाणित गरेर आपसी मिलेमतोमा ४२ लाख १६ हजार ५०० रुपैया पूर्व योजना बमोजिम खरीद नगरी टिप्पणीको आधारमा ५४ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयामासम्झौता गरी बैंक जमानत नै नलिई खरीद गरी भुक्तानी गरेको भनी आरोप आयोगले ठहर गरेको छ ।
सो आरोप बमोजिम तत्कालिन अध्यक्ष सिंहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर ठहर गरी सोही ऐनको २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिक कैद सजाय र ऐन २०५९ (संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो सहित ५४ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैया जरिवानासहित असुल उपर गर्ने र ऐनको दफा २४ बमोजिम अध्यक्ष रहेकोले थप सजायको माग दाबी गरिएको छ ।
सोही घटनामा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक ठाकुर, प्रशासनिक अधिकृत ढुँगाना र लेखापाल गिरीलाई संयुक्त रुपमै ऐन बमोजिम सजाय र ५४ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैया जरिवनासहित असुल उपर गर्ने माग दाबी गरिएको छ ।
यस्तै आपूर्तिकर्ता इशिता ट्रेडर्ससहित त्यसका प्रोपराईटर पाठकलाई पनि मुख्य कसुरवार ठहर गरी सो ऐन बमोजिम कैद सजाय र ५४ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैया बिगोसहित जरिवाना गरी असुल उपर गर्ने माग दाबी गरिएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !