कारवाही भएन अनियमितता गर्ने मन्त्रीहरुलाई

जनकपुरधाम । स्थानीय तहलाई दिइने सशर्त अनुदानमा अनियमितता र रकमान्तरमा कानून मिचिएको घटनामा संलग्न मधेश प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरुलाई डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि कारवाही हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अर्थमन्त्रालयद्वारा स्थानीय तहमा दिइने सशर्त अनुदानमा व्यापक अनियमितता र कानून विपरित रकमान्त गरिएको भनी चर्को आलोचनापछि मधेश प्रदेश सभा अन्तर्गत २०८० असार २५ गते प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विशेष छानबीन समिति गठन गरिएको थियो ।

ती छानबीन समितिले प्रदेश सभालाई प्रतिवेदन बुझाएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

ती प्रतिवेदनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले ससर्त र विशेष अनुदानको कार्यविधि विपरीत चिठी नै दर्ता नभएको अवस्थामा मनपरी रुपमा आफ्ना गृह जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा विशेष ग्राहयता दिई रकम पठाएको पाइएको, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई प्रक्रियाविपरीत झण्डै ४२ करोडभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरेको, केही मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरका लागि पठाएको चिट्ठी दर्ता हुनुभन्दाअगाडि नै मन्त्रीले रकमान्तरको फाइल स्वीकृत गरेको जस्ता कमजोरीहरू छानबिनमा औल्याएको थियो ।

प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा गठित सो विशेष छानबीन समितिले २०८१ असार ९ गते नै तत्कालिन सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई बुझाएको थियो ।

प्रदेश सभाले पनि एक साताभित्रै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारका तत्कालिन मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई बुझाएका थिए । तर डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि कारवाही नहुनुले त्यसको कुनै औचित्य नभएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

प्रतिवेदन किन कार्यान्वयनमा आएन भन्ने बारे सरोकारवाला सबै निकायका पदाधिकारीहरुले झाडा टाल्ने काम गरिरहेका छन् । मधेश सरकारका तत्कालिन मुख्यमन्त्री सिंहले भन्छन् ‘दोषी देखाइएकाहरुलाई कारवाही प्रक्रिया अघि नबढाउनुको प्रमुख कारण दोषी भने समितिले नै त्यसमा बन्देज लगाएको देखियो ।’

उनले थप्दै भने आफूले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने तत्कालिन मुख्य सचिव लोकनाथ पौड्याललाई भनेका थियौं । उहाँले सो प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि समितिले एकातिर गलत गरेको भनेको थियो, तर अर्को आइन्दा यस्तो नगर्नु, उपयुक्त देखिएन, सुधार गर्नु लगायतका सुझाव दिएका कारण कारवाहीको कुनै अवस्था नै नदेखिएका कारण कारवाही पक्रिया अघि बढाइएन ।

प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव भन्छन ‘आफूले सो प्रतिवेदन नै देखेको छैन, अहिले त्यसको रेकर्ड पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जेनजी आन्दोलनको क्रममा फाइलहरु जल्दा छैन । त्यो फाइल हेरेपछि मात्रै केही भन्न सकिने भनी झाडा टालेका छन् ।

समितिका संयोजक उपेन्द्र महतो भन्छन ‘आफूले प्रतिवेदनमा दोषी देखाइसकेको थिए । कारवाही गर्ने काम प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको हो । अहिलेसम्म किन गरिएन भन्ने कुराको जवाफ उहाँहरुले नै दिनु हुनेछ ।

जहाँसम्म सुझावको कारण कारवाहीको नगरिएको भाष्य ल्याउंदै छ त्यो झाडा टाल्ने काम मात्र हो । हामीले प्रतिवेदनमा सुझाव आइन्दा यस्तो नगर्न र यो गर्दा राम्रो हुने भनी दिएको थिए ।

प्रतिवेदनमा देखिएका अनियमितता
मधेशको १३६ मध्ये १३० स्थानीय तहमा असन्तुलित रुपमा सशर्त र विशेष अनुदान पठाएको, ६ वटामा नपठाएको, सर्लाहीको ६ वटा र सप्तरीको एक गरी ७ पालिकामा धेरै अनुदान पठाएको, महानगर र उपमहानगरलाई पठाउने अनुदानमा काखापाखा गरेको ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले आफ्‌ना गृहजिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र सर्लाहीको क्षेत्र नं. ३ (ख) मा पर्ने चक्रघट्टा गाउँपालिका, बागमती नगरपालिका, कविलासी नगरपालिका, बरहथवा नगरपालिका, नगरपालिका र बसबरिया गाउँपालिकामा सबभन्दा बढी ३ करोड ९० लाखदेखि ६ करोड ८० लाखसम्म सबभन्दा बढी सशर्त र विशेष अनुदान पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री यादवको गाउंपालिका रहेको चक्रघटामा निर्णय बमोजिमभन्दा २५ लाख बढी रकम उपलब्ध गराएका थियो । ६ करोड ५५ लाख निर्णय भएकोमा सबभन्दा बढी ६ करोड ८० लाख रुपैया बढी उपलब्ध गराएकाे थियाे ।

त्यस आर्थिक वर्षमा एमाले जितेका पालिकाहरू बलान बिहुला गाउँपालिका, विदेह नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, फेटा गाउँपालिका र विश्रामपुर गाउँपालिकाले भने सशर्त अनुदान नै पाएका थिएनन् ।

स्थानीय तहहरुलाई प्रदान गरिएको सशर्त र विशेष अनुदान कार्यविधिलाई मिचेर तोकिएको रकमको सीमा भन्दा कम रकम विनियोजन गरेको देखियो । यसबाट आर्थिक सुशासन कमजोर हुने र प्रदेश सरकारको लगानीसमेत उपलब्धिमूलक नहुने देखिन्छ । तसर्थ कार्यविधिले तोकेको बजेट सीमाभित्र रहेर मात्र अनुदान उपलब्ध गराउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई ५० लाखभन्दा कमका योजना तथा कार्यक्रममा अनुदान दिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै २५ लाखसम्मका योजनामा रकम विनियोजन समेत गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरूलाई ठूलो रकम प्रदान गरिँदा जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकालाई भने मात्र २५ लाख उपलब्ध गराइएको तथ्यले वितरणमा असन्तुलन देखाएको समितिको निष्कर्ष छ ।

विषयगत मन्त्रालयले बजेट माग गरेको मिति अगावै रकमान्तर गरेको, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका मन्त्रीको स्वकीय सचिवले लेटरहेडको दुरुपयोग गरेर ४२ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गराएको छानबिन समितिले उल्लेख गरेको छ ।

तत्कालीन उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री रहेकी सुनिता यादवका स्वकीय सचिवले आफ्नो लेटर हेडको अनधिकृत प्रयोग गरी रकमान्तर गरेको । सोही पत्रलाई आधार मानी मन्त्रालयले टिप्पणी उठाएर ४२ करोड ६० लाख १० हजार रकमान्तर गर्नु विधिसम्मत नदेखिएको समितिले उल्लेख गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार र शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त भएको पत्रको दर्ता नै नगरीकन समेत रकमान्तर गरेको पाइएको छ ।

‎‎समितिका सभापति उपेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न जिम्मेवार निकायबाटै यस्ता कमजोरी हुनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै दोषी देखिएकामाथि कारवाही गर्नुपर्ने भनेकाे छ ।