जनकपुरधाम । लामो समयदेखि अबरुद्ध विकास निर्माणका योजनाकाे काम मधेश प्रदेश सरकारले उपभाेक्ता समितिबाट नभई काेटेशनबाट गराउने निर्णय गरेकाे छ।
बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने कि टेन्डरमार्फत गर्ने भन्ने विवाद अन्त्य गर्दै काेटेशनबाट गराउने विकल्प निकालेका छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री जङ्गीलाल रायले दिएकाे जानकारी अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले योजनाको रकमका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेकाे छ।
जसअनुसार अब पच्चिस लाख रुपैयाँभन्दा बढीका योजनाहरू टेन्डरमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ भने १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजनाहरू २० प्रतिशत कट्टा गरि सिलबन्दी कोटेसनमार्फत गरिनेछ । आवश्यकता अनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजनाहरू राेका गरि त्यसकाे रकम अधूरा योजनाहरू सम्पन्न गर्न प्रयोग गरिने बताइएको छ।
श्राेतका अनुसार यसअघि सर्वदलीय संसदीय दलको बैठकमा भएको सहमतिका आधारमा संसदीय क्षेत्र अन्तर्गतका योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने र मन्त्रालयगत योजनामा रकमको आधारमा टेन्डर वा सिलबन्दी कोटेसन अपनाउने सहमति भएको थियो। साेही यस्ताे निर्णय गरिएकाे हाे ।
मन्त्री रायका अनुसार प्रदेश सरकारका अनुसार तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका योजनाहरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् भने १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका मन्त्रालयगत योजनाहरूको संख्या २६ अर्बभन्दा बढी रहेको छ।
तीमध्ये २५ लाखभन्दा माथिका अधिकांश योजना टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेका छन् र बाँकी योजनाहरू सिलबन्दी कोटेसनमार्फत अघि बढाइनेछ।
सांसदका लागि राखिएकाे याेजना मात्र उपभाेक्ता समितिमार्फत र अन्य याेजना सिलबन्दी र टेण्डरमा जाने भनी गरिएकाे निर्णयकाे एउटै कुरामा दुईवटा मापदण्ड लागू गर्नु गलत अभ्यास रहेकाे भनी आलाेचना भइरहेकाे छ ।
प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रालयले यसअघि टुक्रे याेजनाहरू राेक्का गरिसकेका छन् । यी बाहेक संघीय सरकारकाे निर्देशन अनुसार २० प्रतिशत बजेट कटाैती निर्णय गरिसकेका छन् ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !