जनकपुरधाम, असोज २ गते । मुख्यमन्त्री सतिश सिंहको अडानका कारण मधेश प्रदेश सरकार मात्रै होइन संघीयता खारेज हुने सम्भावना समेत टरेको छ ।
संघीयताको जननी मानिने मधेश प्रदेश सरकार ढाल्ने खेलमा मुख्यमन्त्री सिंह आबद्ध दलका अध्यक्ष डा. सिके राउत संघीयता विराेधी शक्तिसंग लागेपछि प्रदेश सरकार विघटनकाे अवस्था आएको थियो ।
जेन-जीकाे आन्दाेलनले उत्पन्न परिस्थतिले मुख्यमन्त्री सिंहकाे ज्यान जाेगाउन उनका सचिवालयद्वारा सामाजिक संजालमा गरिएकाे राजीनामा घाेषणाकाे फाइदा उठाउंदै अध्यक्ष राउतले उनलाई राजीनामा गर्न निकै दबाव दिए ।
उनले राजीनामा दिन नमानेपछि संघियता विराेधीसंग मिलेर संसदीय दलमार्फत सरकारबाट फिर्ताकाे चलखेल गरे । तर मुख्यमन्त्री सिंहले संघियता बचाउन जे सुकै दबाव आओेस बरू विश्वासकाे मत लिन्छु तर राजीनामा दिन्न अडान लिएपछि उनकाे पद र संघियता दुवै जाेगिने भएका छन् ।
उनले भने “राजीनामा दिन पहिला मलाई निकै दबाव पार्टी भित्रै र बाहिरबाट परयाे, नमानेपछि अहिले पार्टीबाटै सरकारबाट फिर्ताकाे चलखेल गरिएकाे छ । पद कुनै ठुलाे कुरा हाेइन, वर्तमान परिस्थितिमा संघियता जाेगाउनमा विश्वासकाे मत लिन्छु, तर राजीनामा चाहिँ संघियता धरापमा पार्न दिन्न ।”
राजीनामा दिन्न अडान लिएपछि संघीयता पक्षधर दलहरु उनको समर्थनमा उत्रेको देखिन्छ । श्रोतका अनुसार संघीयता पक्षधर दलका केन्द्रिय नेतृत्वकर्ताले देशको वर्तमान विषम परिस्थितिमा संघीयता बचाउन मधेश प्रदेश सरकार जोगाउन निर्देशन दिएका छन् ।
यसमा एमालेले खुला रूपमा सिंहलाई विश्वासको मतमा समर्थन गर्ने भनेका छन्। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र लोसपाले पनि सिंहलाई समर्थन गर्ने आन्तरिक सहमति गरिसकेको बुझिएको छ ।
विशेष श्राेतका अनुसार प्रतिपक्षमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एस समेतले संघीयता जोगाउने एजेण्डामा यो समाचार लेख्दासम्म सिंहलाई विश्वासको मतमा सहयोग गर्नेमा सहमत रहेकाे बुझिएको छ ।
यससँगै मधेश प्रदेश सरकार ढल्ने सम्भावना घटेको छ र संघीयता जोगाउने दलहरूबीच नयाँ राजनीतिक सहकार्यको संकेत देखिएको छ ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारलाई कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हाे ।
संघियता ढाल्ने गरि विदेशी शक्तिकाे चलखेलमा गरिएकाे जेन-जीकाे आन्दाेलनले देश जाेगिएपछि मधेश प्रदेशलाई निशाना बनाइएकाे थियाे । सिकार मतियार बनाइदै थियाे ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले देश विषम परिस्थितिमा रहेकाे कारण यदि मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिए भने संघियताविराेधी हाबी भएर समाप्त पार्नेछ ।
उनीहरू भन्छन, “मुख्यमन्त्रीकाे राजीनामापछि सरकार बनाउने चलखेल शुरू हुन्थ्याे । सबैले नेतृत्वमा दाबी गर्न लागेपछि कसैकाे स्पष्ट बहुमत नभएका कारण सरकार बन्नै सक्स हुन्थ्याे र त्यसकाे आड्मा संघियता विराेधीहरूकाे आन्दाेलनले अन्त्यमा प्रदेश प्रमुख नसक्ने अवस्था आएपछि केन्द्रले शासन गर्ने वा प्रदेश विघटन गर्ने स्थिति आउन सक्थ्याे । र अहिले जेन-जीकाे आड्मा पर्दापछाडि रहेमा संघियताविराेधीहरू त्यही चाहिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई दिइने विश्वासकाे मतमा समर्थनले कुन दल वा सांसद संघीयता पक्षधर वा संघीयता विरोधी हाे भन्ने पहिचानकाे नयां किता खडा गर्नेछ । जेनजीकाे आन्दाेलन पश्चात् प्रदेश सरकारकाे ठप्प रहेकाे कामकाज सरकार विघटनका संकट टरेसंगै आजदेखि क्रमानुसार शुरू गरिने बुझिएकाे छ ।
संघियताविराेधीकाे पक्षमा सिके
हाल मधेशसहित देशभर उग्र बनेको जेनजी आन्दोलनको योजनाकार अमेरिका रहेको दाबी गरिदै आएकाे छ । र डा. सिके राउतकाे अमेरिकासँग पुरानाे सम्बन्धले अमेरिकासहित संघीयता विरोधीहरुकै “ग्राइण्ड डिजाईन“ मा संघीयता धरापमा पार्ने उद्देश्यसहित मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा र नमानेपछि सरकारबाट समर्थन फिर्ताकाे कदम चालिएकाे अनुमान गरिदैछ ।
केही राजनितीक विश्लेषकहरुले ६ महिनापछि हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आफ्नो सिमपेथी बनाउन डा. सिके राउतले यस्तो कदम चालेको हुन सक्छ ।
देशका सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेकै सरकार रहेको हुँदा खासै असर नपर्नेकाले मधेश प्रदेश ढल्ने खतरा संघीयतामाथि ठूलो आघात हुने अवस्था बनेको थियो । तर मुख्यमन्त्री सिंहको अडान र संघीयता पक्षधर दलहरूको समर्थनले तत्कालीन संकट टरेकाे सम्भावना देखिन्छ । अब विश्वासको मत प्रक्रियाबाट मात्र सिंहको सरकार र संघीयताको भविष्य टुङ्गिने छ । यसैले प्रष्ट हुन्छ कि संघीयता विरोधी र संघीयता पक्षधर कुन कुन दल हो ।
अध्यक्ष विरूद्ध नेताहरू
यसैबीच पार्टी अध्यक्ष नै संघीयताको विपक्षमा लागेपछि जनमत पार्टीभित्र केन्द्रीय स्तरमा ठूलो आन्तरिक विवाद उत्पन्न भएको छ । पार्टीका एक समूहले अध्यक्ष डा. सिके राउत र संगठन विभाग प्रमुख जयकान्त राउत (डा. राउतका भाई) को राजीनामा माग गरेका छन् ।
पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल खानको नेतृत्वमा ६ पार्टीका केन्द्रिय नेताले राजीनामाको माग गर्दै पत्र बुझाएको छ । पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वबाट देखिएको कमजोर कार्यशैली, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव तथा जनभावनासँग विमुख गतिविधिहरूले पार्टीको मूल उद्देश्य, विचार र कार्यकर्ताको मर्मअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै आरोप लगाएका छन् ।
तर पार्टीका विशेष श्राेतका अनुसार वास्तविक कुरा संघीयताको विपक्षमा लागेपछि उनीहरु विरुद्ध पार्टीका नेताहरु उत्रेको हाे ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !