जनकपुरधाम, साउन १६ गते । सुख्खाग्रस्तले आक्रान्त मधेशका किसानलाई राहत प्रदान गर्न सरकारले ढिलाई गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
विपक्षी दलहरूको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले बुझाएकाे ज्ञापनपत्रमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको तत्काल समस्या सम्बोधन गर्न सरकार असंवेदनशील बनेको आरोप समेत लगाएको छ ।
सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा तत्काल सिँचाइको व्यवस्था गर्न, किसानहरूलाई कृषि ऋणमा छुट दिलाउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न, मल र खाद्यको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न, वीरगन्जलगायत मधेशका शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको खानेपानीको चरम अभाव समाधान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग पनि विपक्षी दलहरूले गरेका छन् ।
त्यस्तै जल संकट समाधानका लागि चुरे क्षेत्रको संरक्षण र जलाशय निर्माणमा दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन, किसानहरूलाई कृषि ऋण तथा कृषि यन्त्रहरू सहुलियतमा उपलब्ध गराउन,
कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत बोरिङ जडानको सूचना झन्झटिलो र विभेदपूर्ण भएको भन्दै २ बिघाको लालपुर्जाको बाध्यता हटाउन र नदी, नाला, कुलो, पैनी, पोखरीको जिर्णोद्धार गरी सतहि सिँचाइ सुविधा विहीनलाई प्राथमिकतामा राख्न माग समेत गरेको छ ।
जसपा नेपालका सरोज यादव पाटी, ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) का युवराज भट्टराई, ने.क.पा. (एकिकृत समाजवादी) का कनिष पटेल र राप्रपाका कञ्चन विच्छा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका विमला अंसारी तरन्नुमद्वारा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र बुझाइएकाे हाे ।
साे ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा सराेकारवाला मन्त्री ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानी मन्त्री हेष नारायण यादव समेतकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे भने ज्ञापनपत्र बुझाउने टाेलीमा पुर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र जसपा नेपालका प्रदेश सांसद रामआषिश यादव समेतकाे सहभागिता रहेकाे थियाे ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !