जनकपुरधाम, असार ८ गते । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको आर्थिक कार्यसम्पादनमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ठूलो अनियमितता देखाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानका करोडौं रकम खर्च गर्न असमर्थ भएको र त्यसका कारण एक अर्ब १ करोड ८६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरपालिकाले २०७९÷८० मा खर्च गरेको ५० करोड ७१ लाख ८० हजार रुपैयाँको विवरण एकीकृत वार्षिक वित्तीय विवरणमा समावेश नगरेको पाइएको छ । उक्त रकम सामाजिक सुरक्षा, संरचना संरक्षण, शहरी सुधार कार्यक्रम, गरिबसँग सहकार्य र महामारी नियन्त्रणका लागि खर्च गरिएको थियो । तर, ती खर्चहरूको विवरण र उचित अभिलेखन नगरेको कारण वित्तीय अनियमितता देखिएको हो ।
यस्तै, संघीय सरकारबाट उपमहानगरपालिकालाई प्राप्त ६० करोड ५३ लाख १० हजार रुपैयाँको सशर्त अनुदानमध्ये ११ करोड ६ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छैन । उपमहानगरपालिकाले यस रकमलाई २०८१ माघ १ गते पुनः कोषमा फिर्ता गरेको छ ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरपालिकाले ३ अर्ब ६३ करोड २ लाख ८९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ४ करोड ९२ लाख ९० हजार रुपैयाँ अनियमित भएको पाइएको छ । यसमा ७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ असलु फिर्ता हुन बाँकी रहेको, ३ करोड ८६ लाख १६ हजार रुपैयाँ कागजात अपुरो वा प्रमाण पेश नगरिएको, ३९ लाख ६ हजार रुपैयाँ नियमानुसार खर्च नगरिएको र ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ पेस्की रकमका रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा वित्तीय अनियमितता र भ्रष्टाचारको सम्भावना बढेको ठहर गरेको छ । २०७९÷८० को आर्थिक वर्षमा ९७ करोड ८ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बिनाविवरण बाँकी रहेको र यस वर्ष थप १ अर्ब १ करोड ८६ लाख ५८ हजार रुपैयाँको बेरुजु रहेको देखाइएको छ ।
योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कागजात पेस नगर्ने र लेखा फस्र्यौटमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिहरूका कारण अनियमितता बढ्दै गएको हो । स्थानीय प्रशासनले वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन र खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !