जनकपुरधाम, फागुन २ गते । सथानीय तहकाे सहकार्यमा अति विपन्न परिवारका लागि उपचारित बांसकाे सुरक्षित आवास निकै प्रभावकारी रहेको कुरामा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।
शुक्रवार जनकपुरधाममा सिआईसीद्वारा आयोजित जिल्ला परियोजना सल्लाहकार समितिको बैठकमा बोल्ने वक्ताहरुले अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था हैबिटेट फर ह्युमनिटी नेपाल र गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा दलित र अति विपन्न परिवारका लागि स्थानीय श्रोत उपचारित बाँसको घर निर्माण कार्य निकै प्रभावकारी र यसलाई अझ विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका मेयर जीतनारायण यादवले भने सुरक्षित आवास परियोजना अन्तर्गत दलित र विपन्न परिवारका लागि उपचारित बाँसको घर बनाइने कार्यक्रम प्रभावकारी भएपनि कानूनी अड्चनले गर्दा आफूले चाहे जतिको काम गर्न नसकेको दुखेसो सुनाए ।
उनले भने आफ्नो पालिकामा धेरै नै अति विपन्न परिवारका व्यक्तिहरु छन् । जसले त्रिपालको छानामा आफ्नो जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । तर नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरीद ऐनको कानूनी अड्चनले गर्दा दाता परिवार चाहेर पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
आफूले यो कार्यक्रममा पहिला एक करोड रुपैया छुटयाएका थियौं, श्रमदानसहित एक करोडभन्दा माथि रकम गएपछि सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार एक करोडभन्दा बढी टेण्डर नै लगाउनुपर्ने बाध्यताले ५० लाखमा झरयौं, त्यसले पनि प्रक्रिया नमिलेपछि ३० मा झरेर काम शुरु गरियौं तर एउटै प्रकृतिका एकै ठाउँमा दुईवटा उपभोक्ता समिति बनाउन नसक्ने प्रावधान रहेका कारण तीनवटा वडामा कार्यक्रम बाँडेर शुरू गरेको पीडा सुनाए ।
मेयर यादवले भने आफूले २ सय परिवारका लागि घर बनाउने योजना राखेको छु । तर गर्ने के पालिकासँग आर्थिक श्रोत छैन, दाता अड्चनकाे बाध्यताले चाहेर पनि काम गर्न सक्दैनाै । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
यस्तै शहीद नगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता कुमारी सिंहले बाँसको घर बनाउने यो कुनै नयाँ प्रयोग छैन, हाम्रो मधेशमा वर्षौ पहिला प्रयोग भइसकेको प्रविधि हो । उपचारित बाँसको घर कम्तिमा २०/२५ वर्षभन्दा बढी टिक्न सक्ने र लागत पनि काम लाग्ने भएकाले यो परियोजना निकै नै प्रभावकारी रहेको बताईन ।
कार्यक्रममा अध्यक्षता गरेका जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष राजनन्दन मण्डलले पनि हैबिटेट र नगरपालिकाको सहयोगमा सिआईसीद्वारा सुरक्षित आवास परियोजना अन्तर्गत दलित र विपन्न परिवारका लागि उपचारित बाँसको घर निर्माण कार्य निकै सराहनीय र प्रभावकारी रहेको छ र यसलाई अझै विस्तार गर्नुपर्नेमा जाेड दिए ।
अति विपन्न र भूमिहिनहरुलाई सुरक्षित आवास, भूमिहिनहरुलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिनका लागि पहुँच बढाउने, विपत जोखिम न्यूनिकरण, वितिय साक्षरता, खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता कार्यक्रम साथै क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम परियोजना अन्तर्गत चलिरहेको छ ।
बैठकमा सिआईसीका निर्देशक संजय साहले परियोजनाको उद्देश्य, कार्यप्रक्रिया र बजेट बारे जानकारी गराएका थिए भने हैबिटेटका मो. सयद सरवरले परियोजनाको कार्य क्षेत्र र उद्देश्य बारे प्रकाश पारेका थिए ।
हैबिटेट र गणेशमान नगरपालिकाे संयुक्त लगानीमा सामुदायिक सुधार केन्द्र (सिआईसी) द्वारा साे नगरपालिकाका वडा नम्बर ३, ७ र ९ मा दलित र अति विपन्नसहितका ३४ परिवारका लागि उपचारित बाँसको घर निर्माण गरिदैछ । ८ वटा घर सम्पन्न भइसकेको छ भने अन्य घर निर्माण चरणमा रहेका छन् ।
परियोजनाको मुख्यक्षेत्र आवास र आवासका लागि भूमि अधिकार रहेको जानकारी गराउंदै उनले विपद तथा जलवायु, लैंगिक तथा समाजिक समावेशीकरण, खानेपानी तथा सरसफाई, युवा परिचालन, आर्थिक साक्षरता र घर निर्माणका लागि सुलभ स्थानीय सामाग्रीको प्रयोग तथा जिविकोपार्जन घरमा आधारित रोजगारी भन्ने उद्देश्य रहेको बताए ।
बैठकमा शहीदनगर र गणेशमान चारनाथ दूबै नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरु, आदिवासी जनजाती महासंघका वीरेन्द्रसिंह दनुवार, गैसस महासंघका केन्द्रिय सदस्य धीरेन्द्रबहादुर सिंह, हैविटेट नेपालका पूर्वी कार्यालय प्रमुख पंकजकुमार साह, भूमि आयोगका अध्यक्ष सुरेश कोइराला, पूर्व प्रवक्ता रामगोविन्द यादव, सिआइसीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको उपस्थिति थियो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !