मधेशमा प्रहरीले गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गर्दै

जनकपुरधाम, माघ १६ गते । मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गैरकानूनी रुपमा पक्राउ र पक्राउपछि प्रहरी हिरासत कक्षहरुमा उनीहरुलाई यातना सहितका अमानवीय व्यवहार गर्ने गरिएको पाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय र मानव अधिकार समितिको उपसमितिले बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका हिरासतहरुको स्थलगत अनुगमनपछि पेश गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो दाबी गरिएको हो ।

अनुगमन प्रतिवेदनमा संवैधानिक व्यवस्था विपरित आरोपितहरुलाई पक्राउ गर्ने गरिएको भनिएको छ । आरोपितलाई पक्राउ गर्नुअघि प्रचलित कानून बमोजिम पक्राउ गर्नुपर्ने कारणको सूचना बताउनु पर्ने, पक्राउ गर्ने अधिकारीले आफ्ना परिचय खुलाउनुपर्ने, पक्राउ गर्नुअघि अदालतबाट जारी वारेन्ट पुर्जी दिनुपर्ने पक्राउपछि पक्राउ गरिएको कारणसहित थुनामा राख्नुपर्ने ठाउँसहित उल्लेख गरी थुनुवा पुर्जी दिनुपर्ने, पक्राउ गर्ने अधिकारीको नाम, पद सहितका अभिलेख राख्नुपर्ने हो ।

तर मधेशका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमा त्यस्तो नगरी मापदण्ड विपरित पक्राउ गरेर थुन्ने प्रवृति हावी रहेको छ । प्रदेशका ८ वटै जिप्रकामा गरिएको अनुगमनको क्रममा ११२ जना थुनुवासँग सोधपुछ गर्दा ६० जनाले कारणको जानकारी नै नदिई पक्राउ गरिएको बताएका थिए । १०८ जना कैदी मध्ये ६८ जनाले वारेन्ट पुर्जी नदिएको १८ जनाले थुनुवा पुर्जी नदिएका बताएका छन् ।

पक्राउ परेका बेला कानून व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्न पाउने अधिकार छ । तर मधेशका जिप्रकाहरुमा थुनामा रहेका १०७ जना मध्ये ६२ जनाले कानून व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्न नदिएका बताएका छन् । यी पक्राउ मध्ये १२ जना यस्ता थुनुवा रहेका थिए जसले भन्यो आफन्तसँग पनि भेटन दिएन भने १४ जनाले आफूलाई पक्राउपछि कुनै अधिकारी समक्ष प्रस्तुत नगरिएको उपसमितिसँग गुनासो गरेका छन् ।

९५ जना थुनुवासँग सोधपुछ गर्दा ३३ जनाले बयान अनुसारको कागजातमा सहीछाप नगराएको बताएका छन् भने ८८ जना मध्ये ४९ जनाले निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान नगरिएको गुनासो गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २२ मा थुनुवालाई हिरासत कक्षमा कुटपिट गर्ने र यातना दिने खालका क्रियाकलाप नगर्न भनिएको छ । तर ९२ जना मध्ये ३१ जनाले कुटपिट गरेको बताएका छन् । जसमध्ये १९ जनाले कुटपिटको कारण नै नबताईकन हिरासतमा कुटपिट गरिएको र टण्डा, पाईप लगायतका अन्य औजारले प्रहरीले कुटपिट गरेको भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

थुनुवा कक्षमा रहेकामध्ये ९३ जनासँग सोधपुछ गर्दा ३२ जनाले आफूलाई धम्की, यातना र मानसिक तनाव दिने कार्य हिरासत कक्षमा भएको बताएका छन् । जसमध्ये ३० जनाले तपाईको परिवार वा आफन्तलाई क्षति पुरयाउने लगायतका धम्की र मानसिक तनाव दिएको बताएका छन् । यी मध्ये ४९ जनाले हिरासतमा खानपीनको आभाव र अन्य शारिरीक जाँच समेतको पीडा भोग्नु परेको बताएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका थुनुवाहरूले पक्राउ गर्दा स्वास्थ्य परीक्षण नगरिएको गुनासो गरेका छन् । समितिले सबै थुनुवाको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । थुनुवालाई पक्राउ गर्दा र छोड्दा दुवै अवस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गरिनुपर्नेछ । थुनुवाहरूले हिरासतमा आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै खाना, पानी, स्वास्थ्य सेवा र व्यक्तिगत सरसफाइमा कमी भएको गुनासो गरेका छन् ।

गर्भवती महिला, दीर्घरोगी, यौनिक अल्पसंख्यक, जेष्ठ नागरिक र आश्रित बालबालिकालाई छुट्टै हिरासत कक्षमा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । यस्ता विशेष आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूलाई सामान्य थुनुवासँगै राख्दा उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिममा पर्ने सम्भावना बढी हुने भन्दै समितिले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

समितिले प्रतिवेदनमा प्रहरी अधिकारीहरूलाई थुनुवासँग नम्र, शिष्ट र समान व्यवहार गर्न निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूले नागरिकका रूपमा पाउने अधिकारहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइनु गलत भएको भन्दै थुनुवाहरूका मौलिक हकको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका हिरासत कक्षमा रहेका १७२ जनामध्ये इच्छुक ११४ जनासँग बन्द तथा खुल्ला प्रकृतिको आधारमा प्रश्नावली तयार गरी प्रतिवेदन समितिले तयार पारेको हो । समितिमा बिमला सुवेदी, नागिना यादव, पुष्प बहादुर शाह, प्रतिक्षा तिवारी, रन्जु झा र शेरबहादुर कुँवर सदस्यका रूपमा संलग्न थिए ।